Now Reading
इन्टरनेट विस्तारमा पुरानै प्रविधि, नयाँमा जान अनुसन्धानकर्ताको जोड

इन्टरनेट विस्तारमा पुरानै प्रविधि, नयाँमा जान अनुसन्धानकर्ताको जोड

सोमबार, पुष १४, २०७६ - 8:53 AM

एक अनुसन्धानले नेपालको इन्टरनेट विस्तारमा पछौटे प्रविधिको प्रयोग भइरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । विश्वप्रशिद्ध जर्नल एमडीपीआईमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनले  ब्रोडब्याण्ड विस्तरका लागि चालु सरकारी परियोजना तथा सेवाप्रदायकले पुराना उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जनियरिङ संस्थान अन्तर्गत भएको उक्त अनुसन्धान ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रीत रहेको थियो । संस्थान मातहतको सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (कार्ड) अन्तरगत रहेर सहायक प्राध्यापक बाबुराम दवाडी लगायतले गरेको अनुसन्धानमा संस्थानकै सशीधर जोशी, दया बराल र हावर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डण्ड रावत संलग्न रहेका थिए । 

हाल नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगत अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । अनुसन्धानले परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आईपीभीसिक्स प्रविधि आत्मसाथ गरेर जानु मुलुक, जनता र सेवाप्रदायक सबैकाे हीतमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।

इन्टरनेटको उपकरण तथा नेटवर्कमा पुरानो प्रविधि आईपीभीफोर प्रयोगमा रहेका बेला समयमै नयाँ प्रविधि आईपीभीसिक्स आत्मसाथ गर्न नेपालका सेवाप्रदायक र नियामकलाई यो अनुसन्धानले समयमै सचेत गराएको छ । आईपीभीसिक्स प्रविधिको क्षमता पृथ्वीबाट ग्रहहरुमा समेत सञ्चार गर्न सम्भव हुने बताइन्छ ।

कुन प्रविधिमा कम लागतमा सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा यो अनुसन्धान केन्द्रीत रहेको थियो । जसबाट सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन लिनुपर्ने नीतिगत सुझाव समेत दिइएको छ । 

सफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्क (एसडीएन) प्रविधि आत्मसाथ गर्दा सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा सञ्चालनका क्रममा भइरहेको ऊर्जा तथा जनशक्ति खपतलाई समेत कम गर्न सकिने निश्कर्ष समेत सोधले निकालेको छ । सोधअनुसार हाल इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन प्रयोग गरिने राउटरहरु निर्माणकर्ता कम्पनी केन्द्रीत हुँदा खर्चिलो हुनेगरेको छ ।

जसको समाधानका लागि राउटरहरु भेण्डर न्युट्रल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘राउटरहरु रातीको समयमा समेत पुर्ण क्षमतामा चलिरहेका हुन्छन्,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एसडीएन प्रयोग गर्दा त्यसलाई अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ ।’ 

आईपीभीसिक्स र एसडीएन प्रविधिकाे आत्मसाथ गर्न सके यसको अन्तिम लाभ प्रयोगकर्ताले पाउनेछन् । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तरगत प्राधिकरणले अगाडि बढाएका परियोजनाको नीतिगत कमजोरी समेत अनुसन्धानले खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।

जसअनुसार परियोजनाहरु दीर्घकालिन योजनामा मात्रै केन्द्रीत भएको तर सिमान्तकृत जनतालाई सस्तोमा सेवा दिनेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सेवाप्रदायकलाई अनुदान दिने तथा उपकरण आयातमा समेत कर छूटको नीति लिन आवश्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन अहिलेको ब्रोडब्याण्ड नीति पर्याप्त छैन,’ सोधमा अगाडि सुझाइएको छ, ‘त्यसका लागि छुट्टै नीति चाहिन्छ ।’

See Also

नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई समेत बेवास्ता गरिएको निश्कर्ष निकालिएको छ । इन्टरनेटका लागि ग्रीन नेटवर्क बनाउनेतर्फ नियामकको ध्यान पुग्न नसकेको अनुसन्धानमा संलग्न दवाडी बताउँछन् । विद्युत पोलमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट लैजाँदा नियमित र प्रभावकारी सम्पर्कका लागि समुद्रमा बिच्छ्याएने केबल (सबमरिन केबल) प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव समेत अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

‘समग्रमा हाम्रो अनुसन्धान इन्टरनेट पुर्वाधार बनाउँदा कम्तिमा आउँदो २० वर्षको आवश्यकता पुर्ति गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रीत छ,’ अनुसन्धाता दवाडी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ परियोजनामा समेत पुराना उपकरण र प्रविधि प्रयोग हुनु चिन्ताको विषय हो ।’

अनुसन्धानले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्दा नयाँ प्रविधि आत्मसाथ गर्नु निकै लाभदायी हुने निश्कर्ष समेत निकालेको  छ । अनुसन्धान नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दीगो, प्रभावकारी र सस्तो रुपमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिने विषयमा केन्द्रीत छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न यस अनुसन्धानमा नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थान अन्तरगतको कार्ड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को समेत साथ रहेको थियो । 

Facebook Comments
Scroll To Top