Now Reading
‘आत्मसम्मान गुमाएर पद चाहिएको थिएन, त्यसैले छाडें’

‘आत्मसम्मान गुमाएर पद चाहिएको थिएन, त्यसैले छाडें’

बुधबार, आश्विन १, २०७६ - 3:22 AM     |     टेकपाना

दिगम्बर झा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा चर्चित नाम हो । पहिलोपटक २०६९ सालमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि दोस्रोपटक देउवा सरकारले पनि विश्वास जित्न उनी सफल भए । दोस्रो कार्यकालका लागि देउवा सरकारले २०७४ मङ्सिरमा उनलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिएपनि वर्तमान केपी ओली सरकारले अघिल्लो सरकारका सबै राजनीतिक निर्णय खारेजीको निर्णय गरेपछि त्यसको कोपभाजनमा परे उनी । आफ्नो बर्खास्ती विरुद्ध झा अदालतमा गए, आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याए फेरि आफ्नै मुद्धा फिर्ता लिए । सरकारले प्राधिकरणको समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन समिति गठन गर्यो । झालाई ‘अयोग्य’ भनिएको उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि पनि वर्तमान सरकारले उनलाई गत भदौमा नियुक्ति गर्यो । यो नियुक्ति उनलाई पहिलाको जस्तो सहज भएन । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले झा नियुक्तिको विषयलाई आलोचना गरेपछि आफैले पुसमा अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।

नियुक्तिका उतारचढाव र प्राधिकरणका परियोजना हस्तान्तरणमा भएका अनेक विवादले झालाई हरेक कार्यकालमा चर्चाको केन्द्रमा ल्यायो । यद्यपि उनले आफूमाथी लागेका आरोपको अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । टेकपानाले पहिलोपटक झालाई उनका कार्यकालका विवादित विषयमा यस क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिसँग प्रश्न सङ्कलन गरेर उनलाई आरोप लगाएको छ । यस्ता छन् टेकपानाका रञ्जन कोइरालाले उनीमाथि लगाएका आरोप :

मेकानिकल इन्जिनियरजस्तो व्यक्ति बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको अध्यक्षमा नियुक्ति लिनुभयो । तपाईंको योग्यतासँग सम्बन्धित विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको करिब २२ महिनापछि मात्र पूर्ण रुपमा काम गर्न पाउनुभयो । मन्त्री, सचिवलगायत सबैलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर पहिलोपटक अध्यक्षमा नियुक्ति पाउन सफल हुनुभएको आरोप छ नि ?

प्राधिकरणको अध्यक्ष एउटा टेलिकम इन्जिनियर नै हुने पर्छ भन्ने मान्यता भएकाले मेरो योग्यतामा प्रश्न उठाइयो । म टेलिकम इन्जिनियर पक्कै होइन् । तर, ऐनले सम्बन्धित विषयको प्राविधिक, प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापक, लेखा/लेखा परीक्षक या कानुन भनेर उल्लेख गरेको छ । टेलिकमको मात्रै कानुन पढाई हुन्छ र ? टेलिकमको मात्रै लेखापरीक्षक हुन्छ ? टेलिकमको मात्रै बजार व्यवस्थापक भन्ने हुन्छ ? यहि सेक्टरको मात्रै प्रशासक भन्ने हुन्छ ? त्यहाँ टेलिकमको इन्जिनियर ‘वा’ भन्ने शब्द थियो । म बजार व्यस्थापकको हैसियतले त्यहाँ पुगेको थिए । मेरो नियुक्तिसँगै अदालतमा मुद्धा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । म एक वर्ष १० महिना पछि त्यहाँ पुनः नियुक्त भए । सर्वोच्चमा कतिवटा बेन्च परिवर्तन भएर अन्त्यमा मेरो पक्षमा निर्णय भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन मेरो विरुद्धमा जसले मुद्धा दायर गरेका थिए, उहाँहरु पुनरावलोकनमा पनि जानु भयो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि यसलाई पुनः अध्ययन गर्यो । त्यसले पनि पहिलेकै निर्णयलाई सदर गरिदियो । यसले मेरो योग्यता माथिको प्रश्नलाई खण्डन गर्छ ।

अर्को रह्यो मन्त्री र सचिवलाई प्रभावमा पारेर नियुक्ति लिएको विषय । म पहिलो पटक नियुक्त हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बाबुरामजी को एउटा छुट्टै इमेज छ । उहाँ आफ्नो इमेजको लागि अडिग रहने मान्छेको रुपमा मैले पाएको छु । उहाँलाई त्यसै प्रभाव पार्न सक्ने कुरै भएन । कतै उहाँ मेरो कामबाट प्रभावित हुनु भएको थियो, त्यो मलाई थाहाँ छैन । किनभने मैले यसभन्दा अघिपनि दुई कार्यकाल नेपाल आयल निगममा बिताएको थिए । मलाई त्यहाँपनि कुनै चार्ज लागेको थिएन । त्यसैले यो आरोप सरासर झुट हो ।

दिगम्बर झा । तस्विर : टेकपाना

पहिलो कार्यकालमा तपाईंले ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने करिब दुई अर्ब रुपैयाँको टेन्डर कुनै सेवा र कर्मचारी नै नभएको यूटीएललाई नै दिने नियतले आशयपत्रनै संसोधन गराउन लगाउनुभएको हो ?

यो विषयमा आज म प्रष्ट बोल्न चाहान्छु । ऐनले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत जुनसुकै काम टेलिकम क्षेत्रको विकास, विस्तार र विविधिकरणको लागि मात्र गुर्नपर्ने भनी तोकेको छ । त्यो पनि अपरेटर मार्फत नै गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । किनभने यो उनीहरुबाटै संकलन गरिएको फण्ड हो । नेपालमा अपरेटरको संख्या ६ वटा छन् । त्यसमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक स्मार्ट, एनएसटीपीएल, सीजी, युटीएल सबै घाटामा । नेपाल टेलिकमलाई हामीले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सुरुमै प्रदेश १,२ र ३ मा ब्रोडव्याण्ड विस्तारको काम सुम्पीएका थियौं । त्यहि बेलामा एनसेलको करको समस्या आएको थियो । नेपाल टेलिकमले पाइसकेको बिना टेन्डर एनसेललाई दिने कुरा भएन । प्रतिस्पर्धा नगरी एनसेललाई हामीले दिएको भए अर्को ठुलो काण्ड हुने थियो ।

त्यसैले स्मार्ट, युटीएल, एनसेल सहितको प्रतिस्पर्धा भयो भने प्रतिस्पर्धी मुल्यमा काम हुन्छ भनेर बोलपत्र आह्वान गरियो । त्यसमा स्मार्ट, एनसेल र युटीएल, वल्र्डलिंक सबैले भाग लिए । त्यसमा एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड लागत पेस गरेको थियो । वल्र्डलिंकको दुई अर्ब ५१ करोड र युटीएलको दुई अर्ब एक करोड । एकातिर ७० करोड बढी अर्को तिर ५० करोड बढी । बढी माग गर्ने एनसेल र वल्र्डलिंलाई दिँदा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला, त्यो कल्पान गर्नुस त । त्यसैले युटीएल छनोट भयो ।

जतिबेला हामीले युटीएललाई यो ठेक्का दिएका थियौं, त्यो बेला युटीएलको सबै कर चुक्ता भएको अवस्था थियो । उसले युनीफाइड लाइसेन्स पनि पाएको थियो । पूँजी वृद्धिको लागि आवेदन पनि दिएको थियो । पूँजी वृद्धिको स्विकृती पाएको भए पैसा भित्र्याएर काम गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । त्यो भएन । उसले पूँजी वृद्धिको स्विकृती पाएन् । त्यसैले मैले युटीएललाई जानी जानी दिएको भन्ने कुरा गलत हो । यदि एनसेलले युटीएलभन्दा कम मूल्य तोकेको भए स्वतः उसैले पाउँथ्यो । काम गर्दै जाँदा यस्तो कुरा आउँछन् । त्यसमा कसैको फेवर गर्ने अथवा मैले गरेको भन्ने छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत तत्कालीन विकास समिति सभापतीलाई प्रभावमा पारेर एनसेललाई फोरजी अनुमति दिनुभएको आरोप छ नी ?

मैले मेरो पालामा कसैलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । उनीहरुसँग भएकै फ्रिक्वेन्सीलाई टेक्नोलोजी न्युट्रलमा परिवर्तन गरिएको हो । एनसेलसँग त्यो बेला पनि १८ सय मा ११ मेगाहर्ज, ९ सयमा ८ मेगाहर्ज, २१ सयमा १० मेगाहर्ज थियो । आज पनि त्यतिनै छ । मेरो कार्यकालको अन्त्यमा मैले फ्रिक्वेन्सी लिलामी मार्फत मात्रै दिनुपर्छ भनेर काजगपत्र तयार गरेर, ऐनमा संशोधन गरी त्यसलाई अघि बढाएको थिएँ । मैले त्यसबेला लेखा समिति, संसदीय समिति, विकास समितिकै निर्देशनमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नु पर्छ भनेर यो कदम चालेको थिएँ ।

त्यतिमात्रै होइन, ९ सय र १८ सय ब्याण्डमा पहिले नै दिइसकेकाले थप आवश्यक परे अक्सनबाट मात्रै पाउने छन् भनी मैले नै भनेको हो । होला, त्यो अझै सफल हुने सकेको छैन । त्यसै मैले कसैलाई दिएको छैन । यसमा मैले कसैको निर्देशन उल्लङ्घन पनि गरेको छैन । जहाँसम्म लेखा समितिको विषय छ । लेखा समितिले एक पटक एनसेलको करको विषयमा पत्र पठाएको थियो । तर, कर कति उठाउने भन्ने कुराको यकिन थिएन । यदि यति कर असुल गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन आएको भए म आफै एनसेलबाट कर असुल गर्न सक्थे । किनभने, एनसेलको ६२ अर्ब रुपैंया बैंकमा थियो । करमा जहिले पनि नेपाल सरकारको अधिकार हुन्छ । कहाँ के तिर्नुपर्छ भन्दापनि पहिले कर तिर्नुपर्छ । यदि लेखाबाट यति कर असुल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको भए हामिले राष्ट्र बैंकलाई भनेर उसको खाताबाट पैसा निकाल्न सक्थौं ।

एनसेललाई फोरजीका लागि स्विकृती दिनुका कारण फोरजीमा पनि प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने थियो । ग्राहकले सस्तोमा फोरजी प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै एनसेललाई फोरजी विस्तारको लागि स्विकृती दिएको हुँ । उल्टै, मैले १८ सय ब्याण्डमा ८० लाखमात्रै तिर्दै आएको एनसेललाई एक करोड ६० लाखको दरले तिर्नुपर्छ भनेर निर्णय गराएँ । ९ सय ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले एक करोड २० लाख बुझाई रहेको छ । तर एनसेलले दुई करोड ४० लाख प्रति मेगाहर्जको तिर्छ । मैले फ्रिक्वेन्सीको महत्वलाई बुझेर यसको मूल्य निर्धारणको काम गरेको हुँ ।

स्मार्ट, युटिएल र हेल्लो नेपालले रोलआउट प्लान अनुसारको शर्त पुरा नगर्दा समेत अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गर्न सक्नु भएन । त्यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई नै कमजोर बनाएको भन्ने छ ?

हो, उनीहरुले रोलआउट प्लान अनुसार काम गरेनन् । उनीहरुले काम नगरेपछी उनीहरुको फलोअप गर्ने काम भएको हो । स्मार्टको विषयमा जुन बेला उ आयो त्यहि बेला भुकम्प आयो । उसले त्यो बेला भुकम्पलाई कारण देखायो । पछि उसले धेरै हदसम्म विस्तारको काम गरेको पनि हो । पछि उसले भने अनुसार देशभरी सेवा विस्तारको काम गर्न सकेन । हामीले स्मार्टलाई कारबाही स्वरुप पाँच लाख जरिवाना तिरायौं । अनुमती खारेजको विषयमा हामीले ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौं । ऐनले एकैपटक खारेज गर भन्दैन । ऐनमा तोके बमोजिमको कारबाही मैले गरेको हुँ ।

हेल्लो नेपालको विषयमा उसले आफ्नो काम गरिसके भनेर युनिफाइडको लागि निवेदन दियो । उसलाई पहिलो र दोस्रो चरणमा मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिमका जिल्लामा सेवा विस्तारको लागि अनुमति दिइएको थियो । जब उसले युनिफाइड लाइसेन्सको लागि आवेदन दियो, त्यो मैले प्राधिकरण बोर्डमा पुर्याएको हुँ । तर त्यो बेला हेल्लो नेपालको नवीकरण शुल्क २२ लाख ५० हजार र अरुको २० अर्ब थियो । उसको अनुमतिपत्र दस्तुर २५ लाख र अन्य युनिफाइडको ३१ करोड थियो । यो शुल्कमा रहेको अन्तरले गर्दापनि उसलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन सकिएन ।

युटिएललाई युनिफाइड लाइसेन्स दिएपछी पूँजी वृद्धिको लागि उसले उद्योग मन्त्रालयमा आवेदन दियो । म आफै उक्त बैठकमा थिए । मैले उसलाई लगानी भित्र्याउनको लागि स्विकृती दिनुपर्छ भनेको थिए । तर त्योभन्दा अघि कर भने तिर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा । तर त्यो भएन । हामीसँग यदि कुनै कम्पनीले कर तिरेन भने उसको फ्रिक्वेन्सी खोस्न सक्ने अधिकार छ ।

जस्तो मैले सीजीले कर नतिर्दा उसको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता ल्याएको थिए । त्यसैले मेरा पालामा स्मार्ट, युटीएल, हेल्लो नेपाललाई तोकिएको समयमा कर नतिरेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी खोस्छु भनेर पत्र पठाएको हुँ । नतिरेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा हरेक महिना दुई प्रतिशतका दरले ब्याज थप हुने नियम पनि लागु गरेको थिएँ । त्यसरी उनीहरुलाई डेढ बर्षको समय दिइएको थियो । त्यो पनि नतिरेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने भनिएको थियो । म कुनै पनि कम्पनीलाई सिधै खारेज गुर्नभन्दा पनि उसलाई अपाङ्ग बनाएर छोड्दा राम्रो देख्छु । यदि उसँग भएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने हो भने त्यो कम्पनी अपाङ्ग हुन्छ । त्यसैले म कम्पनी खारेजभन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हुँ । र मैले त्यहि अनुसार गरेको पनि थिए ।

दोस्रो कार्यकालमा अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयपछी तपाइको अध्यक्ष पद पनि खारेज भयो । यसविरुद्ध तपाई अदालत जानुभयो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर त्यसको दोस्रो दिनमै तपाईंले मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । तपाईंलाई पुनः अध्यक्षमै नियुक्ती गर्ने मन्त्रीको आश्वासन पछि तपाईं ‘ब्याक’ हुनुभयो भन्ने छ नि ?

वर्तमान सरकार फागुनमा आएको हो । त्यसको दुई महिना पश्चात प्राधिकरणको काम कारबाहीको अध्ययनका लागि वैशाखको पहिलो हप्ता तीन जनाको कमिटि गठन भयो । कमिटि गठन सँगै मलाई चार बुँदे निर्देशन आयो । त्यसमा कुनैपनि अनुमतीपत्र जारी नगर्ने, कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्ने, आरटीडीएफको कुनै पनि काम अघि नबढाउने र दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुरगामी आर्थिक भार पार्ने कुनै काम नगर्न भनिएको थियो । अन्तिम बुँदाले सबै काम रोकिदियो । म कुनै काम नगरी बसेको थिए । असारमा वर्तमान सरकारको मन्त्रीपरिषदले अघिल्लो सरकारको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयले झन्डै ५५ जना एकै पटक कार्यभारबाट बाहिरिए । त्यसबाट म पनि बरखास्त भएकै हुँ ।

म अदालत गएँ । अदालतले त्यो बेला अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, मैले के सोंचे भने प्राधिकरणको विषयमा तीन जनाको कमिटिले अध्ययन गर्दै छ । त्यो करिबकरिब अन्तीम चरणमा पुगेको छ । त्यसमा मैले तीन बर्षमा गरेको सबै कुराको अध्ययन भइरहेको थियो । अर्को काम गर्नको लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ । सरकारसँग चिढिएँर काम गर्न सकिदैन भन्ने पनि भयो । सरकार नै मलाई चाहँदैन भने मैले त्यहाँ गएर काम गर्न पनि सक्दिन । जसको प्रतिफल यो क्षेत्र नै ध्वस्त हुन्छ । म एउटा जागिरको लागि त्यहाँ मुर्ति जस्तो भएर बस्न सक्दीन भन्ने भान भएर मैले मुद्धा फिर्ता लिएँ । त्यहाँ मैले कुनै आश्वासन पाएको हैन ।

त्यसपछि पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष पद खाली भयो । पद पुर्तिको लागि फेरी विज्ञापन भयो । उक्त विज्ञापनमा फेरी नियुक्तिको लागि निवेदन दिन पाउने अधिकार मेरो थियो । मैले फेरी पनि निवेदन दिए । त्यो बेलासम्म तीन जनाको कमिटिको प्रतिवेदन पनि तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा मेरो कुनै किसिमको कमजोरी नदेखिएपछी सरकारले मलाई पुनः नियुत्ती गर्यो । तर यहाँ हल्ला के भयो भने, योग्यता पुगेन । मेरो योग्यताको विषयमा अदालतले नै पुष्टी गरिदिएको थियो । अर्को कुरो, अपरेटर बाहेक त्यसअघि प्राधिकरणलाई कसेले चिनेको थियो र ? यसलाई चिनाउने काम मैले नै गरेको हुँ ।

सूर्यबहादुर राउत संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तपाइलाई ‘असक्षम’ भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । यद्यपि तपाईंले प्रभावमा पारेर दोस्रो पटक पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन सफल हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

मैले यसको जवाफ पहिले नै दिएको छु । उक्त प्रतिवेदनमा मेरो विषयका कुनै कैफियत देखिएको छैन । जसले गर्दा नै मलाई सरकारले पुनः नियुक्ती गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले मलाई नियुक्ती गर्न अझ सिफारिस गरिदिएको छ । त्यसमा मलाई चार्ज लगाएको भए मलाई कारबाही हुन्थ्यो । म त भन्छु, उक्त प्रतिवेदनकै कारण मेरो पुनः नियुक्तिको बाटो खुला भएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा आरटीडीएफको लागि एउटा विभाग र पूर्वाधार सेयरिङमा केहि कुरा उठेका थिए । उहाँहरुले जे देख्नु भयो त्यहि लेख्नु भयो । तर मैले मेरो पुनः नियुक्ती पछि त्यहाँ उठेको विषयको जवाफ पनि दिएको हुँ । मैले उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई मानेर काम पनि गरेको हुँ । त्यसैको सुधार अनुसार ऐन परिवर्तनको कामको लागि मैले उठाएको कदम हाल आएर पास भएको सुनेको छु ।

See Also

अर्को कुनै राजनीतिक नियुक्तिको निश्चिता पछि तपाइलाई राजिनामाको लागि तयार गरियो भन्ने आरोप छ नि ?
म प्राधिकरण छोडेको अहिले नौं महिना भयो । यदि मैलै त्यस्तो आश्वासन पाएको भए अहिलेसम्म मेरो नियुक्ती भइसक्ने थियो । त्यसैले यो सरासर झुट हो । मान्छेले काम गर्ने भनेको आफ्नो मान र प्रतिष्ठाको लागि हो । खास गरेर मेरो उमेरका मान्छे । यो उमेरमा आफ्नो छोरो÷छोरी सेट भइसकेका हुन्छन् । मैले मेरो घर २०५० सालमा बनाएको हुँ । मलाई यो भन्दा बढी आवश्यक पनि छैन । बाउ बाजेको सम्पत्ति छ । आफैले विभिन्न व्यवसाय गरेर कमाएका पनि छौं । छोराछोरी आफु सुरक्षित छन् । मलै पदमा रहँदा मेरो मान र प्रतिष्ठाको लागि पनि काम गरेको थिएँ । राजिनामाको बेलामा मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलबाटै प्रधानमन्त्री सामु समेत प्रश्न उठ्यो । मैले भष्ट्राचार गरेर उक्त पद लिए भन्ने आरोप लाग्यो । मलाई पटक पटक अपमानित भएर उक्त पदमा बस्नु थिएन । आजसम्म कुनैपनि निकायले कुनै चार्ज लगाउने सकेको छैन । आयल निगममा हुँदा पनि त्यस्तै थियो । आयल निगममा म भन्दा पहिले र म भन्दा पछिका सबै कुनै न कुनै कारबाहीमा परेका छन् । तर दुई कार्यकाल बिताउँदा मलाई कुनै किसिमको कारबाही भएन ।

देउवाको पालामा, बाबुरामको पालामा नियुक्ती भएको मान्छे ओली सरकारको पालामा पुनः नियुक्ती भयो भनी भष्ट्राचारको आरोप लगाउनु कतिसम्म जायज हो ? यो विषयमा मैले धेरै दिनसम्म खण्डन गरे । तर, जब प्रधानमन्त्रीनै मेरो विषयमा बोल्नु पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि मलाई यसको असर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत पर्छ भन्ने भयो । त्यसपछि मैले मन्त्रीसँग भने, तपाईहरुलाई नै असहज छ भने म प्रधानमन्त्रीको लागि राजिनामा दिन तयार छु । अपमानित भएर आत्मसम्मान गुमाएर मलाई त्यो पद चाहिएको थिएन, त्यसैले मैले छोडेको हुँ । त्यसमा अरु कुनै किसिमको आश्वासन छैन ।

हो म अलि हिम्मत गर्ने मान्छे हुँ । डिसिजन लिने क्षमता ममा छ । म छिटो डिसिजन लिन सक्छु । त्यो हिसाबले अझैपनि सरकारले मलाई विश्वास गर्यो भने संस्थाको र आफ्नो मान प्रतिष्ठानको लागि काम गर्न तयार छु । हो, मान्छेमा पदको लोभ हुन्छ । तर अपराध नै नगरी कलङ्कित हुन चाहीं मलाई ठिक लागेन र मैले छोडेको हुँ ।

राजीनामा बुझाउँदै गर्दा तपाईंले दुई जना बरिष्ठ निर्देशकमध्ये आनन्दराज खनाललाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भन्ने शर्त राख्नुभएको थियो रे नि ?

त्यो गलत कुरा हो । प्राधिकरणका दुई वटा वरिष्ठ निर्देशक थिए । आनन्दराज खनाल र पुरुषोत्तम खनाल । दुबै जना आफ्नो फिल्डमा सक्षम छन् । आनन्दजी टेक्निकल रुपमा सक्षम हुनुहुन्छ भने पुरुषोतमजी प्रशासनिक रुपमा सक्षम । त्यै पनि मैले यसलाई बनाउँ भनेर बनाउन सक्ने खालको अवस्था कहाँ हुन्छ ? वर्तमान सरकारको पालामा नियुत्ति हुँदा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसमा म, सुशील घिमिरे र पुरुषोत्तम खनाल । त्यो बेला नै पुरुषोत्तम जी मेरा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो । प्राधिकरणमा काम गर्दा दुवै जनासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । आनन्दजीको सहयोग नभएको भए सायद मैले जति गरे पनि त्यो सम्भव थिएन । मैले विदेशमा हुने कार्यक्रममा धेरैजसो आनन्दजीलाई नै पठाएको थिएँ । किनकी उहाँ त्यो क्षमता राख्नु हुन्छ भन्ने मैले बुझेको थिएँ । राजिनामाको बेला उहाँलाई नियुक्त नगरुन् भनेर भन्ने तहको पावर म मा थिइनँ । मैले भन्दैमा अध्यक्ष नियुक्ति सम्भव पनि छैन । यो गलत हो ।

मैले भनेर पुरुषोत्तमजी हुने होइन, आनन्द जी नहुने होइन । सुरुमै तीन जनामा पुरुषोत्तमजी पर्नुभयो आनन्दजी पर्नु भएन् । आखिर आनन्दजी पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो । यदि आनन्दजीले आफूलाई अब्बल ठान्नु भएको भए त्यति बेलै तीनजनामा उहाँको नाम सिफारिस हुनुपर्ने थियो । राजीनामा बुझाउन म एक दिन दुई घण्टाको लागि मन्त्रालय गएको हुँ । त्यसपछि आजसम्म कसैसँग मेरो टेलिफोनमा पनि गफ भएको छैन । मेरा बानी नै त्यस्तै छ । जुन दिनसम्म काम गर्छु त्यो दिनसम्म त्यहाँ संलग्न हुन्छु । जुन दिनबाट छोड्छु त्यो दिनबाट सबै बिर्सिन्छु ।

प्राधिकरणमा अझै पनि कतिपय कामहरुमा तपाइको प्रभाव छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

मैले भनिसकेको छु । मैले राजीनामा बुझाएर आएसँगै त्यहाँ कुनै किसिमको सम्पर्क छैन । एउटा कुरो चाही हो । मैले उठान गरेका गत बर्षका बार्षिक कार्यक्रममा यति धेरै काम छन्, तीन–चार वर्ष त्यसैलाई मात्रै फलो गर्दै जाने हो भनेपनि यो क्षेत्रको विकास धेरै हुनेछ । त्यसमा मेरो छाप छ ।

प्राधिकरणमा रहँदा तपाईंलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने तर प्राधिकरण बाटै मन्त्रालयमा पठाइएका नितिगत विषयलाई पास गराउन नसक्ने भन्ने आरोप लगाइएको छ नि ?

मन्त्रालयमा निर्णय गर्ने भनेको सचिव, सह–सचिवले नै हो । मेरो गतिमा निर्णय गर्ने क्षमता मन्त्रालयमा कुनै सचिव र सह–सचिवमा मैले पाइनँ । मैले सेवा प्रदायकलाई मौका दिनुपर्छ भनेर काम गरे । कम्पनीहरु गाँभ्न-गाँभिने सुविधाको व्यवस्था मैले नै बनाएको हुँ । त्यो ऐन तयार पारेको मैले नै हो । त्यो पास हुन मन्त्रालयबाट दुई बर्ष लाग्यो । त्यो नियमावलीमा थप्नु पर्ने थियो । प्राधिकरणबाट जति तोकेता गर्दापनि त्यो छिटो हुन सकेन । साथै त्यो बेला सरकार पनि अस्थिर थियो ।

म नियुक्ति हुँदा मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यपछि शेरधन राई, राम कार्की, मोहन बहादुर बस्नेत र अन्त्यमा गोकुल बाँस्कोटा आउनुभयो । त्यस्तोमा समय पनि कम हुने । अर्को सबै मन्त्रीको पालामा सचिव पनि परिवर्तन भएका छन् । सचिव आउने बुझ्न समय लाग्ने त्यसै समय बित्थ्यो । त्यसैले पनि कतिपय कुरा मन्त्रालयमा लगेर पनि पास हुन नसकेको अवस्था थियो । तर, त्यहिं मन्त्रालयले पूर्वाधार सेयरीङको नियमावली समयमै बनाई दिएको पनि हो ।

प्राधिकरणमा रहँदा कुनै कर्मचारीलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने काम गर्नुभएको आरोप छ नि ?
यो दुनियाँकै रित हो । जो सक्षम र काम गर्छ ऊ प्यारो हुन्छ । म भएको बेला जो बढी सक्रिय भएर मेरा गतिमा काम गर्न सक्ने थिएँ उनीहरुलाई मैले पक्कै पनि बढी जिम्मेवारी दिएको थिएँ । यो सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ । मेरो पालोमा मलाई जसले विश्वास गरे, मसँग काम गरे उनीहरुलाई केही सिक्ने अवसर पनि दिएको हुँ । म आफै ट्रेनर पनि भएकाले जो मेरो गतिमा काम गर्न सक्थे उनीहरुलाई सिकाउँथे पनि । म कहिलै पनि तीन शब्दमा सदर लेख्ने प्रशासक होइन । म कुनै पनि फाइलमा आफै चार–पाँच लाइन लेखेर पास गर्थे । त्यो अनुसार मैले सबैलाई समान व्यवहार गरेको हुँ । जसले आफ्नो घरको कामलाई बढी प्राथमिकता दिन्थे उनीहरुलाई मैले अलि टाढा राखेकै हुँ ।

Facebook Comments
Scroll To Top