Now Reading
मोबाइल डाटाको ‘पल्स रेट’ नै कम्पनी पिच्छे फरक

मोबाइल डाटाको ‘पल्स रेट’ नै कम्पनी पिच्छे फरक

सोमबार, आश्विन २०, २०७६ - 9:00 AM     |     टेकपाना


टेलिफोन सेवामा जस्तै मोबाइल डाटामा पनि पल्स रेट स्वीकृत गरिएको छ । तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कमजाेरीका कारण सेवाप्रदायक पिच्छे स्वीकृत पल्स रेट भने भिन्न छ ।

एनसेलको पल्स रेट १० केबीपीएस हुँदा टेलिकमले भने १ सय केबीपीएसको दरमा शूल्क उठाइरहेको छ । दूरसञ्चार सेवामा शूल्क गणना गर्ने न्युनतम समय तथा मात्राको इकाइलाई पल्स रेट भनिन्छ ।

उदाहरणको रुपमा स्वीकृत ट्यारिफ र पल्स रेटलाई आधार मान्दा १ केबी मोबाइल डाटा प्रयोगमा एनसेलले १० केबीको शूल्क र टेलिकमले १ सय केबीको शुल्कका दरले ब्यालेन्स काट्छ । यस्तो शुल्कमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क जोडी १३ प्रतिशत भ्याट सहितको रकम प्रयोगकर्ताको ब्यालेन्सबाट काट्ने गरिएको हुन्छ ।

यद्यपी, मोबाइल इन्टरनेटको डाटा रेटमा भने एनसेलको तुलनामा नेपाल टेलिकम सस्तो छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत ट्यारिफ रेटअनुसार एनसेलले प्रतिएमबीपीएस २ रुपैयाँ लिँदा टेलिकमले भने १ रुपैयाँ मात्र लिइरहेको छ । अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट सेलले पनि प्रति एमबी २ रुपैयाँका दरले मोबाइल डाटा उपलब्ध गराइरहेको छ । यद्यपी, डाटा प्याकेजमा भने मोबाइल इन्टरनेटको डाटा दर फरक पर्न सक्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथको मूल्य पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा न्यूनतम तीन चौथाईले घटेको छ । फिक्स्ड लाईन इन्टरनेट (इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्दै आएको) मा पुरानै मूल्य कायम रहे पनि थप गतिको अनलिमिटेड इन्टरनेट दिइरहेका छन् ।

See Also

तर, थ्रीजी तथा फोरजी प्रविधिले गर्दा मोबाइल इन्टरनेटको गति बढेको भए पनि डाटाको शूल्क भने पुरानै छ । प्राधिकरणले ५ माघ २०७१ मा दूई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको नियमित मोबाइल डाटा ट्यारिफ स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपी, प्राधिकरणको दबाबमा एनसेलले प्रति एमबी ३ रुपैयाँबाट घटाएर २ रुपैयाँमा झारेको हो ।

लागतका आधारमा शूल्क तोक्ने र प्रतिस्पर्धी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्ने विधि तर्कसंगत रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालय बताउँछन् । लगानीको आधारमा मुनाफा विश्लेषण गरेर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

Facebook Comments
Scroll To Top