पश्चिम नेपालमा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमले पाएको ३ अर्ब ९४ लाखको परियोजना खारेज

स्मार्ट टेलिकमले पाएको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिस्तारको परियोजनाको सम्झाैता खारेज भएको छ । ताेकिएकाे समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा स्मार्टले दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट पाएको ठूलो परियोजना गुमाउन पुगेको हो ।

थपिएकाे समयमा पनि स्मार्टले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसके पछि प्राधिकरणले सम्झौताको समय थप नगर्ने निर्णय लिएको हो । प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै स्मार्टको परियोजना स्वतः खारेजीमा परेको छ । परियोजना खारेज भएको विषयमा आइतबार प्राधिकरणले स्मार्टलाई जानकारी गराउने जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले स्मार्टलाई असारमा तीन महिनाको समय थप गरिदिएको थियो । सम्झौता अनुसार गत असारमै परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।

त्यस अवधिमा उसले जम्मा २० किलोमिटर फाइबर विस्तारको काम सकिएको भन्दै प्राधिकरणमा समय थपको लागि निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणाले आफुले गरेको कार्य प्रगति बुझाउन र देखिने गरि काम गर्न भन्दै तीन महिनाको अर्को माैका दिएको थियाे । प्राधिकरणबाट स्मार्टले २०७३ साउनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना अनुदानमा पाएको थियो ।

स्मार्टले पाएको परियोजनामा समय अवधि थप नगर्ने निर्णय भएको विषयमा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले पनि जनाउ दिएका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले टेकपानासँगको कुराकानीमा भने, ‘जसले काम गर्दैन उसलाई अंगालेर बस्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । दिइएको समयमा काम सम्पन गर्न नसक्ने सबैको परियोजना खोसिन्छ । स्मार्टको विषयमा पनि त्यही भएको छ ।’

प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ जनता पनी नेपाली नै भएको भन्दै उनले त्यहाँका जनताले पनि द्रुततगतिको इन्टरनेट समयमा चलाउन पाउनु पर्ने बताए । जनतालाई सुविधाबाट वञ्चित गराउनेलाई कारबाही गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले स्पष्ट पारे ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्मार्टले पाएको परियोजनामा समय अवधि थप नगर्ने निणर्य गर्दै प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी जफत गर्न २७ असोजमै पत्र पठाइएको छ । स्मार्टले प्राइम कमर्शियल बैंकबाट ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीको र परियोजनाको पाँच प्रतिशत रकम कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीको रुपमा राखेको छ । अर्कोतर्फ स्मार्टले प्राधिकरणबाट ६० करोड रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी समेत लिईसकेको छ । उसले परियोजनाको सञ्चालनको लागि पहिलो किस्ता बापत उक्त रकम पाएको थियो ।

कुल लागत नौं अर्ब ८८ करोड रहेको उक्त परियोजना तीन खण्डमा विभाजित गरी प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै सेवा प्रदायकलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराएकाे थियो । त्यसमा सबै भन्दा ठुलो अनुदान रकम ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले पाएको छ । टेलिकमले प्रदेश १,२ र ३ मा फाइबर बिछ्याउने काम पाएको छ ।

दुई बर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी २०७३ साल असोजमै सम्झौता भएको भएपनि टेलिकमले निर्धारित अवधिमा टेण्डर प्रकृयासमेत पुरा गर्न सकेन । सरकारी कम्पनी भएको नाताले टेलिकमले गत ६ जेठबाट दुई बर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी थप समय पाएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणले यूटीएलसँग प्रदेश नम्बर ४ र ५ का सबै जिल्लामा ब्याकबोन नेटवर्क सहित इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नको २०७४ बैशाखमै सम्झौता गरेको थियो । दुई अर्ब एक करोड रुपैंया अनुदान उपलब्ध गराउने बताइएको उक्त परियोजना समेत अलपत्र अवस्थामा छ ।

तोकिएको अवधिमा युटीएलले कुनै किसिमको भौतिक प्रगति हासिल गर्न नसकेकाे भन्दै प्राधिकरणले समय थप नगर्दा खारेजीमा परेको उक्त सम्झौता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । कार्यलय न कर्मचारी भएको कम्पनीलाई अर्बौंको परियोजना जिम्मा दिइएको विषयमा टेकपानाले यस अघि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू