close

आईटी ल्याब अनियमितता प्रकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाको जवाफः ‘मैले आफ्नो घरमा लगेर राखेको त होइन नि’

गोपाल साउद गोपाल साउद

कात्तिक ४, २०७६ ९:१०

आईटी ल्याब अनियमितता प्रकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाको जवाफः ‘मैले आफ्नो घरमा लगेर राखेको त होइन नि’

साढे ३ अर्बको आईटी ल्याब परियोजना अन्तर्गत आफूले भएभरको आईटी ल्याब काभ्रेमा पार्न नलगाएको दाबी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूलप्रसाद बास्कोटाले गरेका छन् । टेकपानाले केही दिन अघि मात्रै नियम मिचेर ९७ ओटा आईटी ल्याब मन्त्री बास्कोटाको गृहजिल्लामा पारिएको खोजमुलक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

आफू मन्त्री हुनु अघि नै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक भनिरहन नपर्ने जिकीर गरे । जब कि साढे तीन अर्बको आईटी ल्याब परियोजनासँग भूकम्प प्रभावित जिल्लाको कुनै साइनो नै छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सञ्चालिन परियोजनाको सन्दर्भमा मन्त्रालयको तर्फबाट सात ओटा विद्यालयको लागि मात्रै सिफारिस गरिएको दाबी गरे । जब कि प्राधिकरणले मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्दै प्रकाशित गरेको सूचीमा १२३ मध्ये ८९ विद्यालय काभ्रेका छन् ।

हेर्नुस् मन्त्रालयले आईटी ल्याबका लागि प्राधिकरणलाई गरेको सिफारिस

‘यो बेपत्तै के के न भएको जस्तो गरिएको छ,’ उनले आफ्नो बचाउमा अगाडि भने, ‘मैले आफ्नो घरमा लगेर राखेको पनि त होइन नि । त्यहाँ जनताकै बिचमा जान्छ त्यो । त्यसमा अरु अरु जिल्ला पनि पर्‍या छ । त्यो काभ्रे मात्रै भनेर तपाईहरुले यतातिर सोझ्याएर के के न गर्‍याजस्तो ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले दाबी गरेजस्तो भूकम्प प्रभावित अन्य कुनै जिल्लामा समेत कार्यविधिले तोकेको भन्दा बढी ल्याब पारेका छैनन् । कार्यविधिले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ लगायतका केही जिल्लालाई मात्रै ल्याबका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार प्राथमिकतामा परेका जिल्लामा प्रति निर्वाचन क्षेत्र (प्रतिनिधिसभा) मा ६ आईटी ल्याब र अन्य जिल्लामा प्रति निर्वाचन क्षेत्र चार आईटी ल्याब राखिने व्यवस्था छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई प्राथमिकतामा पारेको मान्ने हो भने पनि मन्त्रीको भनाईलाई विश्वास गर्ने आधार भने देखिँदैन । काभ्रेमा आईटी ल्याबका लागि कूल ९७ विद्यालय छानिँदा अन्य भुकम्प प्रभावित जिल्ला धादिङमा ८, दोलखामा ४, काठमाण्डौंमा ३६, ललितपुरमा ११, नुवाकोटमा ८, रामेछापमा ४, रसुवामा ३, सिन्धुलीमा ८, सिन्धुपाल्चोकमा १३ र आखलढुङ्गामा ७ आईटी ल्याब परेका छन् ।

आईटी ल्याब काभ्रेमा केन्द्रीत गरेर आफ्नो राजनीति टिकाउन नखोजेको आक्रोश समेत मन्त्री बाँस्कोटाले पोख्न भ्याए । ‘आईटी ल्याबले एउटा स्कुलको निम्ति के हुन्छ ? २०/२२ लाख खर्च हुने कुरा न हो,’ उनले भने, ‘त्यत्तिले मेरो राजनीति टिक्ने होइन । म यति कुरा बुझ्छु ।’ यो परीक्षण परियोजना भएको र सफल भएमा अर्को वर्ष आठहजार विद्यालयमा एकै पटक आईटी ल्याबहरु राख्ने आफ्नो योजना समेत उनले सुनाए ।

डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतमै तयार हुने परियोजनाका लागि अस्वभाविक रुपमा ३ अर्ब ६० करोडको लागत अनुमान तयार पारिएको समाचार समेत टेकपानाले यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । लागत अनुमानको विषयमा समेत मन्त्री बाँस्कोटाले प्राधिकरणको बचाउ गरेका छन् ।

‘कति खर्च भयो भन्ने होइन, कस्तो जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘कोही कम्प्युटरमा अनेक चिज सिकेर सक्षम भइसक्ने र अर्को एउटाले कम्प्युटर कस्तो हुन्छ देख्न पनि नपाउने अवस्था राख्ने कि नराख्ने ? त्यसैले काभ्रेमा कति पर्‍यो, सुदूरपश्चिममा कति पर्‍यो, तराईमा कति पर्‍यो, प्रश्न यो होइन ।’

कम्प्युटर मात्रै नभएर डिजिटल डिस्प्ले, सोलार, प्रोजेक्टर, तालिम समेत समावेश गरिएकाले परियोजना महंगो देखिन गएको तर्क मन्त्री बाँस्कोटाले गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालयले आईटी शिक्षकको छुट्टै दरबन्दी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘विज्ञान र गणीतका शिक्षकले छिट्टै सिक्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई एक महिने तालिम दिने कार्यक्रम पनि परियोजनामा समावेश गरिएको छ ।

पैसा त त्यसमा पनि खर्च हुँदैछ नि । तपाईंले भनेको तीन अर्ब, साढे तीन अर्ब त्यससमेतको कुरा हो ।’ एउटा टावर राख्न एक करोड खर्च हुने कतिपय ठाउँहरु समेत हुन सक्ने भन्दै परियोजनाको लागतलाई अनेक कोणबाट हेर्नुपर्नेमा मन्त्री बाँस्कोटाले जोड दिए । प्रश्न उठ्नु राम्रो भएको भन्दै उनले गलत ब्याख्या भने हुन नहुने बताए ।

परियोजनाका लागि भएको टेण्डरमा निश्चित कम्पनी मात्र सहभागि हुन पाउने गरी मिलेमतोमै स्पेशिफिकेशन तयार पारिएको थियो । तर मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटै गुणस्तर सबै आईटी ल्याबका लागि हुनुपर्ने सवालमा मात्रै नीतिगत तहबाट आफूले स्पेसिफिकेशन बनाउन लगाएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ । यस किसिमको नीतिगत निर्देशनलाई हस्तक्षेप भनेर बुझ्नु बुझाईको समस्या भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

स्पेशिफिकेशनमा कुनै गडबड भए अख्तियार लगायतका निकायले छानविन गर्न सक्ने उनको भनाई छ । प्रश्न उठेपछि प्राधिकरण नेतृत्वलाई बोलाएर आफूले समेत सोधेको जानकारी दिँदै उनले ठेक्का नपाएपछि दुई तीन ओटा अरु कम्पनी अख्तियार गएको बताए । ‘यसमा मन्त्रालयले समेत छानविन गर्न नसक्ने होइन,’ उनले भने, ‘मिडियाले उठाउँदैमा छानविन गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि । हामीले पनि बुझुनपर्छ ।’ टेकपानाले गरेको खोजमा अन्य कम्पनी सहभागि हुन नपाउने गरी मिलेमतोमा टेन्डरको स्पेशिफिकेशन बनाइएको र सार्वजनिक खरिद प्रकृया छलेर टेन्डर प्रकृया थालेको फेला परेको थियो ।

तर प्रतिस्प्रर्धामा सबैले भाग लिने अवसर रहोस् भन्नेतर्फ आफू सचेत रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको जिकीर छ । ‘त्यो अवसर सबैले पाउनुपर्दछ । कुनैलाई टार्गेट गरेर कसैले पनि स्पेसिफिकेशन बनाउन मिल्दैन । म यस्ता कुरामा फस्न चाहन्न,’ उनले भने, ‘मेरो प्रष्ट कुरा के हो भने गल्ति कसैले गरेको भए उसले सजाय सजाय मजाले पाउँछ । यसमा कुनै अलमलको कुरै छैन ।’ उनले परियोजनाको सम्झौता भए नभएको प्रति समेत अनविज्ञता प्रकट गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३