३ अर्बको ठेक्का खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्चमा, अदालतले जारी गर्‍यो कारण देखाउ आदेश

आफुले पाएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना खोसिएपछि स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अप्टिकल फाइबर परियोजनामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद थप नगरेपछि परियोजना स्वतः खारेज भएसँगै दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम अदालत गुहार्न पुगेको हो ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर स्मार्टले आइतबार दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

स्मार्टको तर्फबाट सजिन राजभण्डारीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अब उक्त विषयमा दुई पक्षबिच छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनेछ ।

यसअघि गत असोज मासान्तबाट स्मार्टले पाएको अप्टिकल फाइबरको इन्फरमेशन सुपर हाइवे परियोजना स्वतः खारेज भएको थियो । थपिएको समयमा पनि स्मार्टले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसके पछि प्राधिकरणले सम्झौताको समय थप नगर्ने निर्णय लिएको हो । गत असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नु परियोजनामा प्राधिकरणले यसअघि स्मार्टलाई तीन महिना समय थप गरेको थियो ।

तोकिएको समयमा जम्मा २० किलोमिटर मात्र फाइबर विस्तारको काम सकिएको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणमा समय थपको लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणाले आफुले गरेको कार्य प्रगति बुझाउन र देखिने गरि काम गर्न भन्दै तीन महिनाको अर्को मौका दिएको थियो ।

प्राधिकरणबाट स्मार्टले २०७३ साउनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना अनुदानमा पाएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू