वर्ल्डलिंकको आम्दानी करीब ६ अर्ब, अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कति ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले गत वर्ष करीब ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले अन्तिम लेखा परीक्षण विवरणअनुसार वर्षभरीमा पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

वर्ल्डलिंकसँगै अर्बको आम्दानी गर्नेमा तीन ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी रहेका छन् । जसमा सुबिसु केबल नेट प्रालीले दुई अर्ब ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने तेश्रो स्थानमा रहेकाे इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेटको आम्दानी एक अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ ।

सेवाप्रदायकहरुले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको लेखा परीक्षण पूर्वको आम्दानी विवरणका आधारमा गएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करोड माथि आम्दानी गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या २४ रहेको छ ।

करोड माथि आम्दानी गर्ने अन्य कम्पनीहरुमा क्रमशः क्लासिक टेकले ६२ करोड ६६ लाख, वेबसर्फरले ५० करोड, टेकमाइन्डसले ४१ करोड ४१ लाख, कम्प्युनिकेशन एण्ड कम्युनिकेटले ४१ करोड, मर्कन्टाइल कम्पयुनिकेशनले २० करोड ३१ लाख, ब्रोडलिङ्क नेटवर्कले १२ करोड २४ लाख र हिमालयन अनलाइन सर्भिसले ११ करोड २६ लाख आम्दानी गरेका छन् ।

यसैगरी एरोनेटले ६ करोड ४२ लाख, पोखरा इन्टरनेटले पाँच करोड ५९ लाख, बाराही इन्टरनेट तथा इस्ट लिंकले समान तीन करोड ८० लाख र नेट म्याक्सले तीन करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । बाँकी एभरेष्ट लिङ्कले दुई करोड ९७ लाख, रोबिन श्रेष्टले दुई करोड ९० लाख, एक्मीले दुई करोड ६० लाख, चेरी वर्ल्डले दुई करोड ४६ लाख, एभरेष्ट वायरलेसले एक करोड ७२ लाख, पीडीएस सर्भरले एक करोड ५७ लाख, डोयन नेटले एक करोड ४३ लाख, केसीएन नेटले एक करोड १७ लाख र स्काई केबलले एक करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । हाल देशभर करीब एक सयकाे हाराहारीमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु रहेको भए पनि अन्य सेवाप्रदायकले भने करोड माथि आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।

लेखापरीक्षण पूर्वको आम्दानी विवरण भएकाले लेखापरीक्षण पश्चात भने आम्दानीमा फरक पर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार कानून अनुसार सेवाप्रदायकहरुले लेखापरीक्षण पूर्व र लेखा परीक्षण पश्चातको आम्दानीमा १० प्रतिशतभन्दा धेरै भिन्नता (भेरियसन) देखाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो कूल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मर्मत तथा सम्भार तर्फको आम्दानीमा छूट्याई बाँकी इन्टरनेट सेवा शिर्षक तर्फको ५० प्रतिशत आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू