नेपालमा जस्तै भारतले सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने कानुन ल्याउदै, लोकतन्त्रमा क्षति पुगेको दाबी

लोकतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने दाबी गर्दै भारतले सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेटमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयको तयारी अनुसार अबको दुई महिनापछि अर्थात जनवरीसम्म यस्तो कानुन तयार हुनेछ ।
भारतले यस्तो कानुन ल्याउनुको पछाडी पछिल्लो समय इन्टरनेट लोकतन्त्रका लागि खतराको रुपमा उदाउँदै गरेको दाबीलाइ आधार बनाएको छ ।

छिट्टै कार्यान्वनमा ल्याउने तयारी गरिएको यस्तो कानुनले नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नुका साथै राज्यको एकता, सम्प्रभुता र सुरक्षालाइ सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ । भारतले गत बर्षमात्रै इन्टरनेटलाई नियमन गर्ने मापदन्डको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

सन् २०११ को मापदन्डलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ मापदन्डमा ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जालसहित अन्यलाई इन्टरनेट सन्जालको रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ किसिमबाट इन्टर्नेटको नियमन नभए यसको गलत ढङ्गबाट प्रयोग हुने र गलत सुचना प्रवाह हुने क्रम बढ्दै जाने भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दाबी छ ।

सोमबारमात्रै अदालतमा दर्ता गरिएको यस्तो कानुनलाई धेरैले फेसबुकले हालै भारतमा दर्ता गरेको मुद्दाको प्रतिक्रियाको रुपमा लिएका छन् । फेसबुकले व्हाटसएपबाट हुने म्यासेजको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने गरि भारतले नियम ल्याउन थालेपछी यसका विरुद्ध भारतमा कानुनी उपचार अगाडि बढाएको थियो । भारतमा मात्रै व्हाट्सएपका करिब ४० करोड प्रयोगकर्ता छन् ।

नेपालमा पनि संसदमा दर्ता गरिएको सुचना प्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने क्रियाकलापलाई यो विधेयकले थप कडाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू