३ अर्बको ठेक्का खारेजपछि स्मार्ट टेलिकमको ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन स्मार्टले पाएको ठेक्का स्वतः खारेज भएसँगै प्राधिकरणले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी (एपीजी) जफत गरेको हो ।

स्मार्टको प्राइम कमर्शियल बैंकमा रहेको ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रदान अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एपीजी जफत गरेको भएता पनि कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी रकमको रुपमा राखिएको पाँच प्रतिशत भने अझै आइसकेको छैन । त्यसकालागि प्राधिकरणले बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त पाँच प्रतिशत रकम पनि प्राइम कमर्शियल बैंकमै रहेको छ । त्यसको समयसीमा कात्तिक १३ गेतसम्म भएकाले उक्त रकम प्राप्त गर्न ढिला भएको हो । तर, उक्त रकम पनि ढिलोमा भोली अर्थात शुक्रबारसम्म आउन सक्ने जनाइएको छ।

यसअघि आइतबारमात्रै स्मार्ट सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेको थियो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर स्मार्टले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई विहीबार छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सोमबारको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने स्मार्टबाट बैंक ग्यारेन्टी लिन सफल भएको छ । यसअघि प्राधिकरणले गएको असोज मासान्तमा स्मार्टले पाएको अप्टिकल फाइबरको इन्फरमेशन सुपर हाइवे परियोजना स्वतः खारेज गरेको थियो । थपिएको समयमा पनि स्मार्टले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसके पछि प्राधिकरणले सम्झौताको समय थप नगर्ने निर्णय लिएको थियो । गत असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नु परियोजनामा प्राधिकरणले यसअघि स्मार्टलाई तीन महिनाको समय थप गरेको थियो ।

तोकिएको समयमा जम्मा २० किलोमिटर मात्र फाइबर विस्तारको काम सकिएको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणमा समय थपको लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणाले आफुले गरेको कार्य प्रगति बुझाउन र देखिने गरी काम गर्न भन्दै तीन महिनाको अर्को मौका दिएको थियो ।

प्राधिकरणबाट स्मार्टले २०७३ साउनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना अनुदानमा पाएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू