स्मार्ट टेलिकमले पाएको ३ अर्बको परियोजना अब टेलिकमलाई

सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन तथा सूचना महामार्ग बनाउन यसअघि स्मार्ट टेलिकमले पाएको परियोजना सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको छ । ५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले सूचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धि उक्त परियोजना नेपाल टेलिकमबाट अगाडि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

सम्झौताअनुसार परियोजना अगाडि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको उक्त परियोजना यही असोज अन्तिम साता  मात्र खारेज गरेको थियो । खारेजीको उक्त निर्णय विरुद्ध स्मार्ट टेलिकम अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । तर, बिहीबार मात्र सर्वोच्चले स्मार्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरिदिएको थियो । 

२०७३ साउनमा स्मार्टले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरण मातहत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको अनुदान परियोजना हात पारेको थियो ।

प्राधिकरणले करीब तीन वर्षअघि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वपश्चिम अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै सेवाप्रदायकबाट अगाडि बढाएको थियो । जसअनुसार पूर्वी खण्डमा प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकम, मध्यखण्डअन्तरगत गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा यूटिएल र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकमले अनुदानमा परियोजना बनाउने ठेक्का पाएका थिए । 

यूटिएलले पाएको परियोजना समेत टेलिकममार्फतै अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले यस अघि नै गरिसकेको छ । यद्यपी परियोजना खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध रिट दायर भएपछि हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू