Now Reading
लाइसेन्स जोगाइदिन मन्त्री बाँस्कोटा समक्ष स्मार्टको गुहार

लाइसेन्स जोगाइदिन मन्त्री बाँस्कोटा समक्ष स्मार्टको गुहार

शनिबार, कार्तिक १६, २०७६ - 12:38 PM

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम आफ्नो लाइसेन्स खारेजी राेकिदिन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा समक्ष गुहार माग्न पुगेकाे छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वतः अनुमितपत्र खारेजी हुनु अघि नै स्मार्ट आफूलाई जोगाउन शक्रीय भएको हो ।

कम्पनीले सरकालाई बुझाउन बाँकी बक्यौताका लागि किस्ताबन्दीको सुविधाका मिलाइदिन भन्दै पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘स्मार्टले मन्त्रालयबाट किस्तामा रकम बुझाउने सहुलियत खोजेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पत्रमा कम्पनी लगानी भित्र्याउने तयारीमा रहेकाले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा मिलाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।’

स्मार्टले पठाएको पत्रअनुसार मन्त्रालयले प्रकृया समेत अगाडि बढाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले तिहार अघि नै स्मार्टलाई किस्तामा पैसा तिर्न व्यवस्था गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा राय माग्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको बुझिएको छ ।

प्राधिकरणले भने अझै त्यस विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै किसिमको राय उपलब्ध गराईसकेको भने छैन । हाल अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल वैदेशिक भ्रमणमा रहेकाले प्राधिकरणको बोर्ड बैंठक बस्न सकेको छैन । बोर्डबाटै राय सुझाव के दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यो काम थाँति रहन गएको प्राधिकरण स्रोतकाे भनाई छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीको विषय र मन्त्रालयले माग गरेको रायको सन्दर्भमा आगामी वोर्ड बैंठकले निर्णय गर्न सक्नेछ । आगामी बोर्ड बैंठक आइतबार अध्यक्ष खनालको र्फिती पछिमात्रै बस्नेछ ।

यसअघि बिहिबारमात्रै स्मार्टले निर्धारित समयमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन नसक्दा उसको अनुमती पत्र स्वतः खारेज भइसकेको छ । साउन १२ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्टलाई १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ र तीन महिनाभीत्र बाँकी सम्पुर्ण बक्यौता रकम बुझाइसक्नुपर्ने अन्यथा दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।

See Also

तत्कालिन समयमा स्मार्टले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम करीब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । १५ दिने अवधिमा ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको भए पनि बक्यौता तिर्ने बिहीबारसम्मको अन्तिम सीमा सकिँदासम्म उसले थप रकम बुझाउन भने सकेन । स्वतः लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको स्मार्टको जरिवाना सहित भदौ मसान्तसम्मको बक्यौता रकम दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अब स्मार्टसँग आफ्नो लाइसेन्स जोगाउनका लागि ३५ दिनको अवधिभीत्र सरकार समक्ष पुनरावेदन दिने विकल्प मात्रै बाँकी छ । त्यसमा मन्त्रालयले स्मार्टलाई उसले मागे जस्तै किस्तामा बक्यौता बुझाउने सहुलियत दिएमा कम्पनीले पुनर्जीवन पाउन सक्नेछ ।

Facebook Comments
Scroll To Top