‘गलत कुरामा यति हस्तक्षेप गर्छु कि रोकिएका सबै परियोजना अगाडि बढाउँछु’

दूरसञ्चार क्षेत्रका परियोजना, विद्यालयमा आईटी ल्याब राख्ने योजना, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न बिना टेन्डर फ्रान्ससँग भएको एमओयू लगायतका सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा उपर विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन् र आशंका समेत व्यक्त हुने गरेका छन् । आफ्नो ठाडो तथा रुखो स्वभावका कारण प्रायः आलाेचनाकाे पात्र समेत हुनेगरेका बाँस्कोटासँग दूरसञ्चार क्षेत्रकाे नियमन, टेलिकम कम्पनीकाे लाइसेन्स, विभिन्न परियोजनामा भएकाे ढिलाई लगायतका विषयमा टेकपाना डटकमका लागि गोपाल साउद र रञ्जन कोइरालाले गरेको विस्तृत कुराकानी ।

टेलिकमकै अनेकौं परियोजना लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा धेरैको अनुमान विपरित फोरजी विस्तार परियोजनामा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति कसरी सम्भव भयो ?

म प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे होइन, राजनीति गरेर आएको हुँ । तर मैले जे कुराको जिम्मा पाएँ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति थियो । त्यसको प्रेरणा प्रधानमन्त्री ज्यूबाटै पाएको हुँ । त्यस हिसाबले यो परियोजनालाई हेर्दा टेण्डर पनि भइसकेको छ । टेण्डरको एक प्रकारले स्वीकृति पनि भइसकेको थियो ।

तर मुद्दा परेपछि नौ-नौ महिनासम्म रह्यो । त्यसपछि अख्तियारको प्रमुख ज्यूलाई पनि मैले भनेँ, ‘या त यो परियोजनाको खराबी के हो, टुङ्गो लगाएर यसलाई स्थगित गरेर अर्को टेण्डर गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्‍यो होइन भने भने यसरी रिंगाएर राख्दा देशको अर्थतन्त्रमा र हाम्रो विकास अभियानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो ।’ मैले त्यसो भनेको केही महिनामा अख्तियारबाट परियोजना अगाडि बढाउनु भनेर आयो ।

मैले हेरेको फाइलमा सबै काम पुरा गर्न ३३ महिना लगाउने उल्लेख थियो । दुनियाभर फाइभजीको चर्चा चलिरहेको बेला त्यत्रो समय लगाएर यो परियोजना पुरा गर्ने हो भने यसलाई स्थगित गर्दा हुन्छ भन्ने मैले सोंचे । नभए यसको समय छोट्याउनुपर्छ । त्यसैले मैले के निर्णय लिएँ भने ३३ महिनालाई १२ महिनामा झारियो भने दुई-तीन महिनामा यसको सम्पुर्ण लगानी उठ्न सक्छ । त्यतिखेरसम्म फाइभजी पनि परिपक्व हुन्छ र हामी पनि त्यसमा जानसक्छौं ।

यो परियोजनालाई नै फाइभजीमा अपग्रेड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर भेण्डर (ठेकेदार कम्पनीहरू)सँग पनि कुरा गरेँ । उनीहरूले सकिने जवाफ दिए । त्यसपछि म उत्साहित भएँ र टेलिकमको नेतृत्वलाई भनेँ–यो सम्झौता गर्नुपर्छ । तर मलाई टेलिकमको तत्कालिन नेतृत्वले साथ दिएन । र त्यहाँ एउटा जब्बर मानसिकता अहिले पनि छ । म तपाईंहरूको माध्यमबाट आम जनता समक्ष भन्न चाहन्छु, त्यहाँ निकै ढिलासुस्ती छ । ४२ सय कर्मचारीमा कसको नियत के छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ ।

तर अवस्था के देखिएको छ भने भोली गरेपनि हुन्छ, विस्तारै गरे पनि हुन्छ । मानौँ, एउटा परियोजनामा चित्त बुझाएर अल्झिरहने । नौ ओटा परियोजना त्यहाँ स्थगित थिए । यसमा म अल्झिन चाहन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश टेलिकम नेतृत्वलाई दिएँ । तर नेतृत्वले खासै साथ नदिएपछि मैले नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।

र यो परियोजना टेलिकमको नेतृत्व, मन्त्रालयको योजना, प्रधानमन्त्रीको छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश र मेरो आफ्नै इच्छाशक्तिले गर्दा अगाडी बढेको हो । त्यसअनुसार हामी निर्धारित एक बर्षमा यो काम चाहिँ सक्छौँ ।
र अर्को कुरा म तपाईंलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले तत्काल २५ सहरमा गर्ने भनेका थियौँ । त्यो कुरा बाहिर घोषणा पनि गरेका थिएनौँ । हामी सक्छौँ कि भन्ने थियो । तर हामीले ५९ सहरमा एकसाथ फोरजी सेवा सुरु गर्न सक्यौँ । यस हिसाबले मलाई लाग्छ, चैत बैशाखसम्ममा नेपालभर यो सेवा विस्तार गर्न सक्छौँ । यसबाट ग्राहकहरूले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स भ्रमणमै सम्झौता हुने भनिएको अर्को महत्वपुर्ण परियोजनाकाे रुपमा रहेको स्याटेलाइटको विषय अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै बाहिरियो । सरकारले निकै महत्वका साथ चर्चामा ल्याएको यो परियोजनाबाट पछाडि हट्नुपर्ने बाध्यता चाहिं के थियो ?

त्यसका केही कानूनी र प्राविधिक पाटाहरू बाँकी थिए । त्यसभन्दा अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कसले सक्छ भन्ने थियो । त्यसअनुसार हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एउटा आह्वान गरेका थियौँ । त्यहाँ २१ ओटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । तिनीहरुले दिने लागत अनुमानको कुरा थियो । तिनीहरुले दिने सेवाको कुरा थियो ।

कसैले तीन सय मिलियन डलर, कसैले पाँच सय मिलियन डलर, कसैले दुई सय ७२–७५ मिलियन डलर त कसैले दुई सय ३५ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेका रहेछन् । र हामीले फ्रान्ससित कुरा गर्दै गयौँ र उसले हामीसित प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्‍यो । र ग्राउण्ड स्टेशन समेत नेपालमै राख्ने विषयमा फ्रान्स सहमत थियो । त्यो नेपालको सार्वभौमिक अधिकार स्थापनाको कुरा पनि थियो । हामीलाई आईटीयू (अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन) ले जुन अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको थियो, त्यसैमा हामी स्याटेलाइट राख्न चाहन्थ्यौँ । कसैसित भाडामा लिएर स्थापना गर्ने उद्देश्य हाम्रो थिएन ।

त्यसैले हामीले फ्रान्ससित समझदारी गर्‍यौँ । त्यसपछि कागजी प्रक्रिया सुरु भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू फ्रान्स भ्रमणमा जाँदा त्यो कम्पनीले लागत अनुमान समेत तयार पार्न सकेको थिएन । त्यसका साथै मोडालिटी र प्रविधिको विषय पनि टुङ्गिन बाँकी थियो । एनालग र डिजिटल दुवै विधी त्यसमा हुन्छ । क्षमता अपग्रेड गर्न सकिने प्रविधि पनि छ र जति क्षमता छ, त्यतिमै सिमित गर्ने चिज पनि त्यसमा रहेछ । मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ म प्राविधिक मान्छे होइन । त्यसैले चिनेका प्राविधिक इन्जिनियरहरूलाई पनि साथै लिएर गइयो । अहिले चाहिँ उनीहरूले विस्तृत रुपमा प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

त्यसमा अनुदानको कुरा चाहिँ छैन । तर करिब ८० प्रतिशत चाहिँ उनीहरुले लगानी गर्ने त्यसमा २० प्रतिशत चाहिँ फ्रान्स सरकारले आफ्नै कोषबाट लगानी गर्ने र अरु फाइनाइन्सिएल क्लोजर जुटाइदिने काम उसैले गर्ने र नेपालले १५ देखि २० प्रतिशत लगानी गर्ने, सात आठ बर्षमा हामीले त्यसको चुक्ता गर्ने भन्ने खालको कुरा हो । यसको क्षमता पनि वृद्धि गर्न सकिने सम्मका कुरा अहिले भएका छन् । वित्तीय लगानीको कुरा, यसको मोडालिटी टुङ्याउने विषय हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मामा हुँदैन । त्यो अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ ।

सिभिल वर्क, अर्थ स्टेशन नेपालमै राख्ने समेतका कुराहरु हेर्दा उनीहरुले प्रस्ताव गरेको मूल्य अरु भन्दा फरक छ । उनीहरुले करिब दुई सय ३० मिलियन जतिमा सिभिल वर्क समेतको काम सक्छौँ भन्ने कुरा गरेका छन् । र अरुको हेर्दा जापानले करीब २ सय ७२ मिलियन जस्तो राखेको थियो । चीनको एउटा कम्पनीले त्यस्तै दुई सय ४०–४५ मिलियन जति राखेको थियो । एउटा भारतीय कम्पनीले थियो, पाँच सय मिलिनय डलर राखेको थियो । यसरी आएका करिब सबैजसो प्रस्तावहरू हामीले हेर्‍यौँ । फ्रान्स यो प्रविधिमा सक्षम पनि छ । उसले प्रविधि हस्तान्तरण गर्छु भनेपछि किन अगाडि नबढ्ने त भनेरै हामी अगाडि बढका हौँ ।

अहिले हामीले करिब करिब निजी क्षेत्र र सरकारी गरी तीन अर्ब जति रकम बर्षेनी बाहिर तिरेका हौँला भन्ने मलाई जानकारीमा आएको छ । यदि त्यसो हो भने यस्तो खर्च त बढ्दो छ । हामीले डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ । अब अनलाइन पेमेन्टको कुरा सुरु हुन्छ । अनलाइन सपिङका कुराहरू छन् । यस्ता अनेक चिज अनलाइन प्रविधिमा रहेर दिने कुरा छ । कृषि सेवा दिने कुरा छ । दूरशिक्षाका कुराहरू छन् । त्यसपछि हामीलाई निकै नै धेरै ब्याण्डविथ आवश्यक हुन्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि उच्च हिमाली र उच्च पहाडी भागमा यस्ता सेवाहरु पुर्‍याउन अलि गार्‍है हुन्छ ।

हाम्रो आकाशको सार्वभौमिक अधिकार सुरक्षित गर्ने, मौसमी जटिलताहरू पनि यसभित्र छन् । यसको अनुमान, यसले पार्ने प्रभाव र क्षतिका कुराहरु पनि छन् । त्यसैले यसको बहु आयामिक मुनाफाको कुरा पनि छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेमा इन्टरनेट उद्योग चौथो नम्बरमा आइसकेको छ । यसले ठूलो मात्रामा रोजगारीको सृजना पनि गर्छ । त्यसैले यसमा हामी पछाडि पर्नु हुँदैन । अलमलिनु हुँदैन ।

अब पेटी स्वार्थहरू विभिन्न मान्छेका हुन सक्छन् । कसै कसैलाई यो परियोजना हुँदै नहोस्, यसलाई रोक्न पाइयो भने संसार जितेँ भन्ने पनि हुँदो रहेछ । तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देश सधैँ किन पछाडि पार्ने ? हामीले केही लगानी गरिरहेका छौँ भने त्यसमा आत्मनिर्भर किन नहुने ? त्यसैले यो वैकल्पिक व्यवस्था पनि हो । यसमा धेरै चिजहरू सकिएका छन् । त्यसैले अब यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ ।

स्याटेलाइट स्थापनका लागि जुन लगानी अनुमान गरिएको छ, त्यसभन्दा आधा सस्तोमै बनाउन सकिने कुराहरु पनि चर्चामा आए । के अब सरकारले पूर्वयोजना अनुसारकै लागतमा परियोजना अगाडि बढाउन लागेको हो ?

यसमा प्रविधि कुन प्रयोग गर्ने, त्यसको टिकाउपन र ग्यारेन्टीका कुराहरू, गुणस्तर र क्षमताका कुराहरू हुन्छन् । बन्न त यो १०–१२ अर्बमै पनि बन्न सक्छ । तर कति क्षमताको, कति आयूको, सिभिल वर्क त्यसमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो । स्याटेलाइट मात्र टुप्लुक्क राख्ने कुरा खास त्यति महंगो हुँदैन होला ।

तर, कम्प्लिट सोलुसन चाहियो । त्यसमा तालिमको कुरा पनि हुन्छ । हामी त नयाँ छौँ । हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिनुपर्छ कि पर्दैन ? मर्मत सम्भार कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने चिजहरू पनि पर्न सक्छन् । यसबाहेक लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अर्को कुरा हो । नेपाललाई एकैचोटी २०-२२ अर्ब लगानी गर्न गार्‍हो पर्न सक्ला ।

यस्ता अरु परियोजना पनि छन् । एकैछिनमा तपाईले सेक्युरिटी प्रेसको कुरा पनि सोध्नुहोला । जब कि हामीले नोटमात्रै छाप्न प्रतिबर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिहेका छौँ । हुन त कार्ड र अनलाइन भुक्तानी पनि छ । तर नोट हाम्रो संस्कृति समेत हो । अझ पचासौँ वर्ष यो चल्न सक्छ ।

यसैसित गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । त्यसमा पनि हामी खुला नै छौं । नेपालमा काम हुन आँट्यो भने काम नपाउनेलेहरूले हल्ला गर्ने गज्जबको कुरा छ । यो एउटा महारोग हो । मिडियामा गयो, जथाभावी भन्यो, भ्रम श्रृजना गर्‍यो । यसमा तुलनात्मक हिसाबले जाऔँ हामी । त्यसैले यसमा फ्रान्स नै चाहियो भन्ने के छ र ? अमेरिकाले गरे हुन्छ । चीनले गरे पनि हुन्छ । भारतले गरे पनि हुन्छ ।

जसले गरेपनि हुन्छ । तर हाम्रो आवश्यकताको चिज र रोजेको चिज चाहिँ हुनुपर्‍यो । त्यसको मूल्य तय हुनुपर्‍यो । १५ बर्ष हो कि १८ बर्ष हो कि १२ बर्षमै टुङ्गिन्छ की, बिचमा बनाउँदा बनाउँदै पड्क्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ, कसले त्यसको पैसा तिर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा आउँछन् । त्यत्तिकै महंगो पर्ने होइन नि !
त्यसैले हामी अनावश्यक किचलोमा अल्झिरहने, शंका उपशंका गरिरहने भन्दा जे कुरा हो हामी खुला गरिहाल्छौँ नि । दुई देशबीच हुने कुरामा के अन्यथा विषय हुन्छ र ? त्यसमा देशको हित हेर्ने हो हामीले । त्यो कुरा उनीहरुलाई पनि भनेका छौं ।

म यो पनि बताउँछु, कुनै कम्पनीले यो भन्दा तलको पनि प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा बढी हल्ला त्यसैले गर्दैछ । त्यही कम्पनी हो सुरुमा १२ अर्बमा गर्छु भन्यो । हुन्छ, अगाडि बढौँ भनेपछि १५ अर्ब चाहिन्छ भन्यो । त्यही कम्पनी हो लौ हुन्छ भनिसकेपछि १८–१९ अर्ब चाहिन्छ भन्ने । यस्तो गर्ने दलालहरू हुन् । नेपालमा कुनै कम्पनी छैन । दलालहरूको कुराबाट म प्रभावित हुन्न ।

देशको एक रुपैयाँ बचाउन पनि म संवाद गर्न तयार छु । आधा मूल्यमा गर्न सक्ने भए आधा क्षमताको हो कि पुरा क्षमताको हो ? त्यो पनि हिसाब गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालमा दलालहरूले सबभन्दा बढ्ता दुःख दिन्छन् । म छातिमा हात राखेर भन्छु देशको एक पैसा पनि हिनामिना गर्न र एक पैसा पनि अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भनेर सचेत छु ।

परियोजना चाहिँ अलमल्याउनु हुँदैन । जसले हल्ला गर्दैछन् ती कम्पनी नेपालको अर्बिटल स्लट हैन, आफूले लिएको व्यापारिक अर्बिटल स्लटभित्रबाट नेपाललाई लिजमा बेच्न चाहन्छन् र सबै नियन्त्रण आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छन् । म फेरि सबैको नियत यस्तै छ त भन्दिनँ । तर यति भन्छु म त्यस्ताको स्वार्थमा हिँड्दिन । नेपालको अन्तरिक्षमा रहेको अधिकार स्थापित गर्नैपर्छ ।

स्याटेलाइट परियोजना अब अगाडि बढ्छ त ?

यसमा अब हामी धेरै अलमलिन चाहन्नौँ । प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि कुरा भइसकेको छ । अर्को मन्त्रीस्तरमा पनि कुरा भइसकेको छ । त्यसमा प्राविधिक वा अरु कारणले गलत देखियो भने बेग्लै कुरा हो । जी टू जीमा कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ । यस्तो जी टू जी यो देशमा कहिं भएको छैन ? ती अर्थशास्त्रका पण्डितहरूलाई, कानूनका धुरन्धरहरूलाई बताउन चाहन्छु, अहिल्यै पनि भयो नि त ।

अरनिको हाईवे जी टू जी भयो । भोली रेल परियोजना जी टू जी होला । कतिपय हाइड्रोपावर परियोजना भारतसँग पनि जी टू जी भएका होलान् । जी टू जी कहिं गर्न मिल्ने कहिं गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्नेहरु को हुन् ? तिनको उद्देश्य के हो ? सायद त्यसको पछाडि अरु नै केही रहस्य होला ।

त्यसैले हामीले सोच्नुपर्छ, मूल्य हामीले व्यहोर्न सक्ने, हामीलाई प्रतिफल दिन सक्ने होस् । हामीले स्थापना गर्न चाहेको स्याटेलाइटको आयू सामान्यतया १५ वर्ष हुन्छ । त्यसबाट आठ बर्षमा लगानी उठिसक्छ र सात बर्ष हामीलाई नाफा दिन्छ । जुन कम्पनीबाट हामीले स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं, त्यो एक प्रतिष्ठित कम्पनी पनि हो ।

हामीले जी टू जीबाट हतियार पनि किन्दै आएका छौँ । कुनै चिज किन्न मिल्ने र कुनै चिज त्यसै गरी किन्न नमिल्ने भनेर षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्छन् भने तिनीहरूसित लड्न म तयार छु । त्यो नेता होस् कि दलाल होस् कि जो कोही होस् मलाई केही मतलब छैन । केही मान्छेहरू यति पूर्वाग्रही छन्, यति असहयोगी छन्, यति बेइमान छन्, यति पछार हाना छन्, यति फटाहाहरू छन्, त्यो राजनीतिक तहमा पनि छन् । मैले महसुस गरेको छु त्यो । तर म कुनै दिन भन्नेछु, नाङ्गेझार बनाएर भन्नेछु, दृढताका साथ भन्ने छु नेपाली जनताका सामुन्ने ।

मेरो यो निजी प्रोजेक्ट होइन नि, देशको प्रोजेक्ट हो । यहाँ मलाई कमिसन खाउँला, पैसाको ओच्छ्यानमाथि सुतौंला, सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउंला, मरेपछि मट्टी । के मतलब छ र ! किन चाहियो, भात खान पुगेकै छ । मन्त्री नहुँदा नि भात खाएकै थें । सांसद नहुँदा नि भात खाएको थें । लुगा लाइएकै थ्यो, हिँडेकै थ्यो । बिरामी पर्दा औषधि उपचार पनि गरिएकै थ्यो । अनि यो मन्त्री हुन साथ के गर्नुपर्ने छ र बेकारको शंकाको हिसाबले हामी हिंडिराख्ने ।

अरु कहाँ कहाँ पुगिसके, देशका लागि केही गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो । यहाँ आफूलाई नपरेपछि भ्रम सिर्जना गरेर बिगार्न कुद्ने एउटा प्रबृत्ति छ । यसबाट चाहिँ आजित भइयो । हदै आजित भइयो । यससरी हाम्रो देशले गति नै लिन सक्दैन । एउटा योजना तीन वर्ष अल्झाउने, देशलाई अरु तीन वर्ष पछाडि पार्ने । नचाहिने हो भने चाहिँदैन भन्दिए भैगो नि । मलाई केही पनि चित्त दुख्दैन । यदि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई यो परियोजना चाहिँदैन भने, नबनाउने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मन्त्रालयको निकै हस्तक्षेपका कारण नियामकको स्वतन्त्र हैसियत नै गुमेको गुनासो भित्रैबाट उठ्न थालेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

म अचम्ममा परेको छु । उसको काम ठेक्कापट्टा हो वा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको अनुगमन ? यसभन्दा अगाडि प्राधिकरण ठेक्कापट्टामा सिमित भयो । त्यसैले गुणस्तरको कुरा भएन । अरु सेवा प्रदायकले ल्याउन नसक्ने कुराहरू उसले हेर्नुपर्छ । जस्तो स्याटेलाइटका लागि कानून नबन्दासम्म त्यो विषयलाई प्राधिकरणले नै गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ । तर उ नै पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन नि । त्यो काम त टेलिकमले गर्न सक्छ, एनसेलले गर्न सक्छ वा अरु सेवा प्रदायकहरुले गर्न सक्छन् ! उसले त अनुगमन गर्नुपर्छ । जनता ठगिएका त छैनन् ? मोबाइल इन्टरनेटमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हो ।

प्राधिकरण र टेलिकमका नियमित र साधारण खालका परियोजनामा पनि मन्त्रालयको अनावश्यक चाँसो रहेको भनिन्छ नि ?

यहाँ त अन्तरराष्ट्रिय रुपमा इन्टरनेटको भाउ ४० प्रतिशत घट्दा पनि जनताले घटेको मूल्यमा पाएनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आन्दोलन एक बर्षसम्म चल्यो । अनि जनता पनि कतिपय नचाहिएका कुरामा आगो बाल्न तयार हुन्छन्, यो कुरामा चुइँक्क कुरा उठ्दैनन् । मिडियामा आवाज उठ्दैन । तिनलाई बाध्य किन बनाइएन ? अनि बल्ल बल्ल साढे ६ प्रतिशत उनीहरुले व्यहोर्ने बाँकी ६ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने भनेर सहमित गर्न बाध्य भइयो ।

दूरसञ्चारको कानून पनि जेरी जस्तो जेलिएको बनाइएको रहेछ । हात हाल्नु नपर्ने क्षेत्रमा पनि हात हाल्या छ, हात हाल्नैपर्ने क्षेत्र छोड्द्या छ । यसो गरेर राख्नु हुँदैन । त्यसैले हामीले हस्तक्षेप गरेका छैनौँ, सुधार गर्न प्रयास चाहिं गरेका छौँ । सुधार चाहिं हुन्छ, हुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानून बन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि देख्नुभयो होला, तार मिलाउन रातारात हामी खट्नुपर्‍यो । किन हामीले अन्डरग्राउण्ड गरेनौँ ? किन त्यसको आदेश जारी गर्न सकिएन ? चार मिटरका सडकमा नसकिए पनि ठूला सहरमा अब ६ मिटरदेखि माथिका सडकमा तार राख्न दिन्नँ । यसबापत जे जे सजाय भोग्नुपर्छ, त्यसका लागि म तयार छु ।

तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरका लागि झण्डै अढाई बर्ष अघि ठेक्का लगायो । दुई अर्बको ठेक्का यूटिएललाई पर्‍यो । तर आजसम्म उसले प्रदेश चार र पाँच नम्बरमा काम गर्‍यो ? त्यहाँका जनताले उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो ? त्यसलाई कारबाही गरियो ? कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ? बढाइएन । अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । तर समाधान भइसकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्मार्टले जिम्मा लियो । त्यसले पनि काम गरेन । त्यस क्षेत्रका जनताको अधिकार छिन्न पाइन्छ ? ति कम्पनीहरूले पैसा लगेका छन् । दुई वर्ष भइसक्यो दुई इञ्चिभर फाइबर बिच्छ्याएको छैन । उल्टै अदालत कुद्या छ । पत्रिकामा कुद्या छ । अनि मन्त्रीको बेइज्जत गर्न हिँड्या छन् । प्राधिकरणका कसैले यो पनि भनेका छन् भने तिनलाई पनि बाँकी राखिँदैन ।

काम गर न अनि हस्तक्षेप हुँदैन । काम गर्दैनौ भने तीब्र हस्तक्षेप हुन्छ । स्वायत्त कसले बनाएको हो ? नेपाल सरकारले । प्राधिकरण त्यहाँका कर्मचारीको निजी कम्पनी हो ? होइन । पैसा कहाँबाट जान्छ ? तलब कहाँबाट खान्छन् ? सेवा सुविधा कहाँबाट लिन्छन् ? काम कसको गर्नुपर्छ ? नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको । गलत कुरामा यति हस्तक्षेप गर्छु कि रोकिएका सबै परियोजना अगाडि बढाउँछु ।

स्पेसिफिकेशन बनाएर बस्ने, आफूले कसलाई दिन खोज्या हो, त्यसलाई पर्‍या छ कि छैन खोजेर हिंड्ने मानसिकता भएकाहरुले अब सचेत भए हुन्छ । अब त्यो कहिं पनि हुन दिन्न । काम छिटो हुनुपर्‍यो । त्यसैका निम्ति जनताले हामीलाई सरकारमा लगेको हो । सरकारको कुरा मान्नुपर्छ नि तिनीहरुले । राजनीति गर्दै हिँड्ने ? व्यापार गर्ने भए अन्त गएर कम्पनी खोलेर बस्नु नि त । टेण्डर खुले आउनु, परे लैजानु, नपरे सक्यो कुरा । यसमा के को ट्याँई ट्याईँ ?

विज्ञान तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउनुपर्ने परियोजना त्यसका लागि असम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अगाडि बढाउँदा आर्थिक र प्राविधिक रुपमा निकै जटिल अवस्था उत्पन्न भएको छ रे नि ?

त्यसमा नेपाल सरकारले माध्यामिक विद्यालयहरूमा आईटी ल्याब तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट पढाउने नीति लियो । त्यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा दिने भनियो । स्वभाविक रुपमा त्यो काम यस मन्त्रालयअन्तरगत पर्‍यो । त्यसैले हामीले यो काम गरेका हौँ ।

हैन भने यो कामका लागि मैले शिक्षा मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ । पहिला पाँच सय विद्यालयमा भन्ने थियो । अहिले गर्दै जाँदा एक हजार विद्यालयमा पुग्यौँ । किन भने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयको संख्या आठ हजार छ । ती सबैमा पुर्‍याउने सरकारको नीति हो । कहिं न कहिं पैसा त खर्च हुन्थ्यो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रति विद्यालयलाई दुई-दुई ओटा कम्प्युटर दिने रहेछ । त्यो अफिसको कामका लागि हुन सक्छ । तर विद्यार्थीका लागि त पुगेन नि !

यसमा हाम्रो मन्त्रालयको रुची पनि होइन । यो नेपाल सरकारको नीति हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कोषको रकम खर्च गर्ने कुरा भएको हो । त्यो पनि मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएको होइन नि ! प्राधिकरणमार्फत नै अगाडि बढाएको छ । उसको पैसा उसलै सरकारको योजनाभित्र रहेर खर्च गर्ने हो । त्यो नेपाल सरकारको पैसा हो ।

अब ठेक्का कल्लाई पर्छ, स्पेक कस्तो बनाएका छन्, मन्त्रालयको एउटा सह सचिवको नेतृत्वमा ? एउटै गुणस्तरको हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई त्यत्ति हो । ताप्लेजुङको विद्यार्थीले जुन गुणस्तर पाउँछ, दार्चुलाको ले नि त्यहीं पाउनुपर्छ र काठमाडौंको ले जुन पाउँछ, तराईकोले नि त्यही पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

परियोजनाको लागत अनुमान अनावश्यक रुपमा बढी राखिएको र मिलेमतोमा स्पेशिफिकेशन तयार पारी ठेक्का दिएको आरोप प्राधिकरणले खेपीरहेको छ । त्यसमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया समेत मिचेको भनिएको छ । तपाईकै अग्रसरतामा अगाडि सारिएको आयोजनामा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि त्यसउपर छानविन अगाडि बढाउनुहुन्छ त ?

मैले त्यो कुरा अघि पनि बताइसकें । सेवाको गुणस्तर एउटै स्तरको हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति कति क्षमताको कम्प्युटर हुनुपर्छ भन्ने कुरा म बुझ्दिन । स्पेशिफिकेशन उनीहरूले बनाएका हुन् । त्यसमा कुनै गडबडी भएको छ भने अख्तियारमा पनि जान सक्छन् । त्यहाँबाट छानविन हुनसक्छ । अरु निकाय पनि छन् । मन्त्रालय स्वयम्‌ले पनि गलत भएको छ भने त्यसमा छानविन गर्न सक्छ ।

प्रश्न उठाएपछि मैले त्यस विषयमा सोधेको पनि थिएँ । दुई तीन ओटा कम्पनी ठेक्का नपरिसकेपछि अख्तियार गएका थिए । सम्झौता भ-नभएको पनि मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । मेरो चाहिँ सबैले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । कुनैलाई टार्गेट गरेर कसैले पनि स्पेसिफकेशन बनाउन मिल्दैन । तर, तपाईले प्रश्न उठाउना साथ छानविन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । यसमा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसको कसरी स्पेसिफकेशन बनाईयो, त्यसमा संलग्न कुराहरू के के छन् त्यो पनि हेर्नु पर्छ ।

कम्प्युटरको मात्रै कुरा गर्दा होला, तपाईले गरेको कुरा । जहाँ विद्युत छैन, त्यहाँ कम्प्युटर त चल्दैन । त्यस्ता कतिपय ठाउँमा सोलार सिस्टम पनि राख्नुपर्ने होला । पाँच सयको कुरा थियो । थपेर एक हजार ३० ओटा स्कुललाई समेट्ने कुरा छ । तपाईंले डेढ अर्ब भनिरहँदा त्यसैको निम्ति तीन अर्ब पुग्यो कि ? यो जनताका लागि हो । म यस्ता कुरामा फस्न चाहन्न । मेरो प्रष्ट कुरा के हो भने गल्ती गरेको छ भने उसले सजाय पाउनुपर्छ । यसमा कुनै अलमलको कुरा छैन ।

भएभरका आईटी ल्याबहरू आफ्नो गृहजिल्ला काभ्रेमा पार्न लगाउनुभएकाे आरोप पनि तपाईमाथि लागेको छ नि ?

यसको अर्को पनि कुरा बताउँछु । यो तपाईहरूले उठाएको कुरा ठिकै पनि होला । मैले पार्न लगाएको होइन । यसमा के थियो भने अघिल्लो बर्ष नै म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका निम्ति कतिपय परियोजनाहरू थिए । ती विभिन्न ठाउँमा छरेर एउटा स्कुलमा दुई ओटा दिने गरी रहेछ ।

त्यसैले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक भन्ने होइन । धेरै ठाउँमा यस्तो गएको होला । म अरु पनि बताइदिन सक्छु । १४-१५ ओटा होला । मन्त्रालयले मात्रै गरेको चाहिँ सात ओटा मात्रै हो । यो जानकारी होस् । त्यसैले यो बेपत्तै के के, घरमा लगेर त राखिनँ नि मैले पनि । त्यहाँ जनताकै बिचमा जान्छ ।

एउटा स्कुलको निम्ती के हुन्छ । २०-२२ लाख खर्च हुने कुरा हो । त्यतिले मेरो राजनीति टिक्ने होइन । यसमा प्रोजेक्टरको कुरा छ । डिजिटल डिस्प्लेको पनि कुरा आउँछ । तालिमको कुरा पनि छ यसमा । ढुवानीको कुरा पनि हुन्छ । पैसा त त्यसमा पनि खर्च हुँदैछ नि । तपाईले ३ अर्ब, साढे तीन अर्ब भन्नु भो । त्यस समेतको कुरा हुन्छ । त्यसैले हामीले पुरा प्याकेजको कुरा गर्नुपर्छ । प्रश्न उठ्नु राम्रो हो । हामी सचेत हुन्छौँ । तर गलत व्याख्या चाहिँ हुनु भएन । समग्र अवधारणमा रहेर हामीले परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

राम्रो पनि गर्न नपाउने यो देशमा ? गाली मात्रै खपेर बस्नुपर्ने हामी चाहिं । यसमा हाम्रो आक्रोश छैन ? हाम्रो पीडा छैन ?

यो परियोजना सफल भयो भने अर्को पटक एकैपटक आठहजार विद्यालयमा गर्नुपर्छ । किनभने भावी पुस्तालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यहाँनिर कति खर्च भयो भन्ने होइन । कस्तो जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा हो । कोही कम्प्युटरमा अनेक चिज सिकेर सक्षम भइसक्छ, अर्कोले कम्प्युटर देख्न पनि पाउने कि नपाउने ? त्यसैले काभ्रेमा कति पर्‍यो, सुदूरपश्चिममा कति पर्‍यो, तराईमा कति पर्‍यो, प्रश्न यो होइन । देशभरका सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा छिटोभन्दा छिटो सक्न चाहन्छौँ ।

प्राधिकरण मातहतका ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका परियोजनाहरु लथालिंग अवस्थामा हुँदा समेत मन्त्रालयले त्यसउपर त खासै हस्तक्षेप गर्न सकेन नि ?

तिनको घर खेत बेचेर भए पनि चालिस करोड रुपैयाँको सावाँ ब्याज फिर्ता हुन्छ । त्यसमा साथ चाहियो जनताको पनि । मिडियाको पनि साथ चाहियो । राम्रो पनि गर्न नपाउने यो देशमा ? गाली मात्रै खपेर बस्नुपर्ने हामी चाहिं । यसमा हाम्रो आक्रोश छैन ? हाम्रो पीडा छैन ?

त्यसमा मुद्दा पर्दा पनि हेर्न सक्छ नि त । हतार हतार हाम्रो प्रतिवादीको कुरा पनि नसुनिकन फैसला गरिदिनुपर्छ त ? सरकारलाई अन्याय भएन ? जनताको परियोजना रोकियो । स्मार्टको पनि त्यही हो । त्यसैले यो दुईओटै परियोजनामा म हस्तक्षेप गर्छु, गर्छु।

बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले हलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो मुद्दा अहिले अदालत हुँदै तपाईकै मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर लामो समय वितिसक्दा समेत त्यस उपर कुनै प्रकृया अगाडि बढाउनु भएन नि ?

हदम्याद भित्रै त्यो खारेजै नै गर्ने हो । त्यो प्राधिकरणले जे गरेको छ, सही गरेको छ । पैसा तिर्नुपर्‍यो नि । अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यो गर्ने नै हो । हामी आलोचित मात्र भइरहन सक्दैनौँ । विकास निर्माणका मुद्दामा अल्झाइ रहने ?

केही महिना अघि स्पेनमा भएको जीएसएमए सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा सीजी टेलिकमले विदेशी लगानी ल्याउन लागेको विषय निकै चर्चामा रह्यो । त्यसलगत्तै सावैजनिक भएका तस्वीरहरुमा तपाईलाई नै साक्षी राखेजस्तो गरेर सम्झौता भएको देखिन्थ्यो । अर अहिलेसम्म उसलाई लाइसेन्स त दिन सक्नुभएन नि ?

म त्यहीं समारोहमा थिएँ । खास गरीकन प्रदर्शनी हेर्दै डुलिरहेको थिएँ । बाटोमा उहाँहरूसित भेट भो । हामी त सम्झौता गर्दैछौं तपाई बसिदिनुपर्‍यो भनेपछि म नाई नाई भन्दै टक्टक्किएर हिँडेको होइन । तर म साक्षी बसेर कुनै सम्झौतामा सही गरेर आएको होइन ।

यो नितान्त कानूनी प्रक्रिया हो । कानूनी प्रक्रिया र प्राविधिक प्रक्रिया जे छन्, त्यो पुरा गरेर आउनुपर्छ । टाउकाले हिँड्नुपर्छ कि खुट्टाले भन्ने हो । यो दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर प्रक्रिया छल्न पाइँदैन ।

त्यो पुरा नभएको हदसम्म जो कसैको भए पनि हुँदैन । लाइसेन्स जे लिएको छ, त्यसैमा जानुपर्‍यो नि । उसले पूर्वाञ्चलका ५१४ ओटा स्थानमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा दिने भनेर लाइसेन्स लिएको थियो । त्यता पनि के गर्‍यो, गरेन मलाई थाहा छैन ।

अब म दूरसञ्चारको कानून नै बदल्दै छु । यहाँको बिसंगति जनताले देख्दैन । किनभने आँखाले देख्ने कुनै कुरै हुँदैन । कसैलाई २० अर्ब र कसैलाई त्यहीं लाइसेन्स २५ लाखमा त दिन सकिँदैन । यो एकदम प्रष्ट कुरा हो । कि त सबैलाई २५ लाखमा दिनुपर्‍यो । कुरा यत्ति हो । मेरो कोही प्रति पूर्वाग्रह छैन । कसैसित रिस उठेर लाइसेन्स खारेज भएको पनि होइन र कसैले नपाएको पनि होइन ।

केही समय अघि सरकारले रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गा प्रति आना ४० लाख रुपैयाँका दरले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न सहमती दियो । चाबहिलमा प्राधिकरणको आफ्नै स्वामित्वमा पर्याप्त जग्गा हुँदा हुँदै किन यति महंगोमा खुमलटारको जग्गा जग्गा किन्न लगाइयो ?

प्रश्न के छ र ? त्यो नेपाल सरकारको पैसा हो । रेडियो नेपाल नेपाल सरकारको हो । जमिन रेडियो नेपालको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जग्गा चाहिएको थियो । उ अहिले भाडामा बसिरहेको छ । अब हामीले स्याटेलाइटको ग्राउण्ड स्टेशन पनि खुमलटारमै बनाउँदै छौँ ।

त्यसको निम्ति नै हामीलाई अलि बढी जग्गा चाहिन्छ । अर्को तर्फ प्राधिकरण स्थायी संरचना हो । अर्कालाई भाडा तिरेर बसिराख्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले उसलाई जग्गा त चाहिएकै थियो । मलाई यो बताउनुपर्‍यो ।अस्ति टेकुमा रहेको नेशनल ट्रेडिङको जग्गा नेपाल पुलिसले ५० लाख रुपैयाँ आनामा त किनेकै हो नि !
मूल्य निर्धारणका निम्ति रेडियो नेपालको दाबी पनि रह्यो । त्यसका लागि हामीले एउटा कमिटी पनि बनायौँ ।

हुन त त्यहाँ सरकारी रेट १७-१८ लाख छ । यो चाहिँ ४० लाख आना भयो, प्रश्न यही हो । तर खुमलटारको जग्गा प्राइम लोकेशन हो नि त । अन्त यत्रो धेरै जग्गा पनि एकै ठाउँमा पाइँदैन । जहाँ हामीले प्राधिकरणको आफ्नै बिल्डिङ पनि बनाउनुपर्‍यो । स्याटेलाइटको नियन्त्रण कक्ष त्यहीँ बनाउने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ । यसमा अर्को कुनै दलाल छैन नि ।

प्राधिकरणले त झन् ६३ सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ भनिरहेको थियो । यदी उसले सय रोपनी मात्रै जग्गा किन्छु भनेर टेण्डर आव्हान गरेको हुन्थ्यो भने दलालहरूको ताँती कति हुन्थ्यो ? यस किसिमको दलालीबाट त मुक्त रह्यो नि ? यसबाट सरकारको पैसा सरकारलाई नै आउने हो ।

अनि हामीले रेडियो नेपालमा आउने पैसाको विषयमा पनि निर्णय गरेका छौँ । उपकरण, पूर्वाधार निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता पूँजीगत खर्चभन्दा बाहेकका शिर्षकमा खर्च गर्न नपाउने भनिएको छ । तलब, भत्ताजस्ता कुरामा बाँड्न छुट यसमा छैन । चलचित्र बोर्ड, सूचना आयोगको र मन्त्रालयका अरु कतिपय कामका लागि जमिन छैन । हामीले त्यो जग्गा त्यता पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ नि ।

युटिएलको परियोजना खारेज गर्ने निर्णय भए पनि लामो समयदेखि अदालतमा अड्किएर बसेको छ । दीर्घकालित महत्वको परियोजना कहिलेसम्म यसरी बन्धक बनाइरहने ?

यसमा अदालतले छिट्टै निर्णय दिनुपर्छ । जसबाट म अभिशप्त छु, एकदम पिडित छु, दुखित छु र म आक्रोसित पनि छु । किनभने जनताका परियोजनाहरुमाथि अदालतले छिटो न्याय दिनुपर्छ । समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय गर्नु हो भन्ने लाग्छ । कसैले मुद्दा हाल्नासाथ ४ र ५ नम्बर प्रदेशका जनताको अधिकार छिन्न मिल्छ कि मिल्दैन । उसले दुई वर्षमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने हो । हस्तान्तरण त परको कुरा उसले सिन्कोसम्म भाँचेन । अनि खोस्न नि नपाउने ? म परियोजना फिर्ता लिन्छु । ल म गर्दिन अब । के गर्छ ?

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू