पोलको भाडा कति ?, विवाद टुङ्याउन मन्त्रालयले बनायो समिति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएसँगै उत्पन्न विवादको समाधानको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । मन्त्रीस्तरको बैठकले विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुर्षोतम खनाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण(एनईए) का प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उपस्थिती रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले विगत एक वर्षदेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुबीच उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न समिति गठन गरेको हो ।

यसअघि प्रतिपोल दुई सय रुपैयाँमात्रै लिँदै आएको एनईएले २४ कोरसम्मको एडीएसएल अप्टिकल फाइबर केबल को प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १२ सय, २५ देखि ४८ कोरसम्म १९ सय र ४९ कोरदेखि २७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयसँगै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल(आइस्पान) र केबल सेवा प्रदायकले विरोध जनाएको थिए । उनीहरुले प्राधिकरणले एकैपटक पोलको मूल्य पाँच सय प्रतिशतले बढाएको भन्दै आफूहरु कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने भन्दै आएका थिए । यतिसम्म की टेलिभिजन सेवा प्रदायकले २४ घण्टाको लागि ब्ल्याक आउट अर्थात् सेवा नै बन्द गरेका थिए ।

‘प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएसँगै धेरै पटक सम्झौताको लागि बोलाएको हो,’ आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘हामीले प्राधिकरणसँग बसेर छलफल पनि गरेका थियौं । उक्त छलफलले एनईए र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबीच आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्ने निचोड निकालेको थियो ।’ यसबीचमा मन्त्रालयले समिति बनाएको खबर मौखिक रुपमा प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रालयको यो कदम सेवा प्रदायकको लागि आवश्यक थियो । यसले इन्टरनेटको मूल्यलाई अझ सहुलियत र इन्टरनेटलाई प्रभावकारी बनाउन समेत मद्दत पुग्ने भट्टले बताए । भट्टका अनुसार सरकाले गठन गरेको उक्त समितिले लामो समय देखी उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ ।

अध्यक्ष भट्टका अनुसार, सरकाले गठन गरेको समितिले विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडाको बारेमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । उक्त सुझावको अधारमा आइस्पान र टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग पनि आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने कुरा आएको उनले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू