इरान सरकारले आफ्ना जनताका लागि इन्टरनेट पहुँच बन्द गरेको छ । इन्टरनेट तथा मोबाइल डाटामा पुर्णतः प्रतिशन्ध लगाएको हो ।
नेटब्लकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत मूल्य बृद्धि भएसँगै सुरु भएको विरोध प्रदर्शन रोक्न इरानको साइबर सुरक्षा तथा इन्टरनेट नियमन गर्ने निकायले इन्टरनेटमाथि ‘ब्ल्याक आउट’ गरेको हो । इन्टरनेट आवाज बन्द गराइएको यो नै पहिलो घटना भने होइन ।
यसै वर्ष सुडान, जिम्बावे र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र कंगोमा समेत विविध कारण देखाउँदै इन्टरनेट बन्द गराइएको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतकै कस्मिर राज्यमा पनि त्यहाँका जनतालाई सय दिन देखि इन्टरनेट पहुँचबाट टाढा राखिएको छ ।
रुसले समेत भर्खरै जनतालाई इन्टरनेट पहुँच बन्द गराउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिने गरी विधेयक पारित गरेको छ । इरानले समेत यस्तै अभ्यास स्वरुप आफ्ना दशौं लाख जनतालाई चुप लगाउन खोजेको हो ।
इन्टरनेट पहुँचमा लगाइएको प्रतिबन्धबाट प्रदर्शनकारीहरु सहजै एकजुट हुन नसक्ने र बाँकी विश्वले समेत देशभित्रका गतविधिमा थोरै मात्र जानकारी राख्न पाउने त्यहाँको सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
सेन्सरसिप र इन्टरनेट प्रतिबन्धको मामिलामा इरानको अनुभव अन्य देशको भन्दा पुरानै हो । सन् २०१६ मा तेहरान नगरपालिकाको भ्रष्टाचार काण्डको रिपोर्टिङ गर्न नपाउने गरी मेमारी न्युजलाई निलम्बन गरेको थियो । सोही वर्ष त्यहाँको प्रशासनले अन्य आठ ओटा समाचार अनलाइन समेत बन्द गराएको थियो ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट माथिको प्रतिबन्ध इरान सरकारका लागि देशभरका जनताको आवाज कमजोर बनाउने हतियार बनेको छ ।