टूटल-पठाओ प्रतिबन्धमा परेपछि महाबिर पुनले सम्झिए वाईफाई खुल्ला गर्दाको क्षण

यातायात व्यवस्था विभागले केही दिन अघि सूचना प्रकाशित गर्दै राइड सेयरिङ सेवा टूटल र पठाओ माथि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको थियो । त्यसबाट सेवा बन्द हुने विषयले सेवाप्रदायक कम्पनी, राइडर, सेवाग्राही मात्र नभएर सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । 

यसै क्रममा सामाजिक अभियन्ता महाबिर पुनले टूटल-पठाओ सञ्चालन गर्न र पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाउन दिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले कानुन बनाएर यस्तो विषय नखुलाई नहुने भन्दै आफ्ना तर्क समेत अगाडि सारेका हुन् । 

कुनै पनि नयाँ कुराको अनुसन्धान र आविष्कार गर्नु अघि अनुसन्धानकर्ता र आविष्कारकले तत् सम्बन्धि कानुन छ कि छैन भनेर काम सुरु नगर्ने उनको भनाई छ । ‘बिजुली-बत्ति, रेडियो, टेलिफोन, गाडी, रेल, टिभी, हवाईजहाज जस्ता सबै चिजहरुको अविष्कार हुँदा तत् सम्बन्धि कुनै नियम कानुनहरु कुनै पनि देशमा बनेका थिएनन् । बन्दै नबनेको चिजको लागी भनेर नियम कानुन बनाउने चलन कहिँ पनि छैन,’ पुनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘यदि ती देशका सरकारहरु र कर्मचारीतन्त्रले नयाँ चिजहरु को सञ्चालन गर्न कानुन नै छैन भनेर अनुसन्धान तथा विकास गर्न अनुमति नै नदिएको भए के हुन्थ्यो ?’

टूटल-पठाओ सञ्चालन र पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपमान्तरण गर्ने कार्यकाे विरुद्ध लागेका नेता र कर्मचारीहरुप्रति आक्रोशित देखिएका पुनले उनीहरुलाई समेत गम्भीर भएर साेच्न आग्रह गरेका छन् । 

यसै सन्दर्भमा उनले केही वर्ष अगाडिको आफ्नो अनुभव समेत बाँडेका छन् । ‘नेपालमा २०६३ भाद्र महिनासम्म अनुमति लिएर मात्र वाई-फाई चलाउन पाउने व्यवस्था थियो । एउटा वाई-फाई राउटर राखेर चलाउन बार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ शूल्क तिर्नु पर्थ्यो । त्यसैले वाई-फाई खुला गराउनको लागि म सहित सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाप्रदयहरुले घुंडा टेकेर संसद्को बिकास समितिमा बहस गरेका थियौं,’ लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसबेला गाउँगाउँमा इन्टरनेटको विस्तार गरेको मेरो कामको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी दिएको थिएँ ।’

त्यसताका पनि उच्च तहका कर्मचारीहरुले वाई-फाई खुला गर्नु हुन्न भन्दै बिभिन्न कारणहरु तेर्स्याएर रोक्न खोजेको पुनको भनाई छ । ‘त्यति बेलाको सञ्चार मन्त्रीले ती उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई तपाईहरु नबोल्नुहोस् भनेर प्रस्तावको समर्थन गरेकै कारण वाई-फाई खुला गरिएको थियो,’ उनले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन् ।

त्यति बेला प्रकाशित नेपाल राजपत्र खोलेर हेर्न भन्दै पुनले यदि त्यति बेला वाई-फाई खुला नगरेको भए अहिलेको अवस्था के हुन्थो भन्दै प्रश्न समेत अगाडि सारेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू