९ दिनमै करीब साढे २२ अर्ब तिर्नुपर्ने बाध्यतामा एनसेल

देशकै ठूलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अबको ९ दिनभित्र राज्यलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । फोरजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोलमा भाग लिन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभ कर तत्कालै बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।

भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसैअनुसार ठुला करदाता कार्यालयले गत वैशाखयताको ब्याजसमेत जोडेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको चिठ्ठी एनसेललाई पठाएको हो ।

करदाता कार्यालयले भने एनसेललाई निर्धारित कर बुझाउन १५ दिनको समय दिएको छ । तर, देशभर फोरजी सेवा विस्तारमा लागेको एनसेललाई त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीका लागि भने १ पुसभीत्रै उक्त कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

भर्खरै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षदेखि थाँति रहेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ । त्यसअनुसार आउँदो पुस २ गते १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल हुँदैछ । त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल प्रालिले निवेदन दिएका छन् । सोही निवेदनको आधारमा प्राधिकरणले आउँदो पुस २ गते नेपालमै पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसमा योग्य हुन एनसेलको हकमा प्राधिकरणले शर्त तोकेका छ ।

प्राधिकरणले यस अघि नै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाभकर बुझाए पछि मात्रै एनसेल फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउने स्पष्ट पारिसकेको छ। यदि २ पुस अगावै निर्धारित लाभकर नबुझाएको खण्डमा एनसेल फ्रिक्वेन्सीको अक्सनमा भाग लिन पाउनेछैन । जसबाट उसको फोरजी सेवा सुधारको योजनामा धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू