Now Reading
लागत बढी देखाएपछि मन्त्रीको हस्तक्षेप, रोकियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणालीकाे काम

लागत बढी देखाएपछि मन्त्रीको हस्तक्षेप, रोकियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणालीकाे काम

सोमबार, मंसिर २३, २०७६ - 11:45 AM

फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ स्टेसनको स्तरोन्नति तथा स्थापनको कार्यक्रम रोकिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेटमार्फत ल्याएको उक्त कार्यक्रम सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको हो ।

सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अघिल्लो साता प्राधिकरण अन्तरगतका परियोजनको प्रगतिबारे जानकारी लिन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली स्थापनाको काम राक्न निर्देशन दिएका हुन ।

‘मैले उक्त परियोनजा यो वर्षलाई रोक्ने निर्देशन दिएको छु’, मन्त्री बाँस्कोटाले टेकपानासँग भने, ‘मनिरिङ सिस्टम जडान गर्ने/नगर्ने अथवा भएकोलाई कसरी स्तररोन्नति गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखियो । त्यसैले पनि यो परियोजना हाललाई थाँती राख्न निर्देशन दिइएको हुँ ।’

प्राधिकरणले चालु आवको आफ्नो कार्यक्रममा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हाल रहेको चार वटा फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ स्टेसनको स्तररोन्नती गर्ने तथा थप फिक्स्ड स्टेसन स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ स्टेसनको आवश्यक्ता रहेको भन्दै त्यसका लागि प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी लागत तथा स्पेसिफिकेशन तयार पार्ने काम समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने योजनामा रहेको प्राधिकरणलाई यो परियोजनाबाटै पछि हट्नु परेको हो ।

See Also

परामर्शदाताले बुझाएको प्रतिवेदनमा लागत बढी देखाएसँगै यो परियोजनामा रोक लागेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले छुट्याएको बजेट भन्दा धेरै नै बढी बजेट आवश्यक देखियो । साथै स्तरोन्नतीको स्थानमा लागतको हिसाबले सबै नयाँ ल्याउनुपर्ने खालको सुझाव प्रतिवेदन आएसँगै हाललाई उक्त परियोनजबाट पछि हट्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हुनसक्छ।’

साथै हाल नेपालमा चारवटा मात्रै फिक्स फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ सिस्टम रहेका छन् । त्यसलाई स्तरोन्नती गुर्नभन्दा सातै वटा प्रदेशमा एक–एक मनिटरिङ सिस्टम जडान गर्न सकिन्छ कि भन्दै यसलाई अर्को वर्षका लागि सारिएको बताइएकाे छ ।

Facebook Comments
Scroll To Top