लाभकरमा किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको बहानामा फ्रिक्वेन्सी माग्दै एनसेल, कर कार्यालय भन्छ- निर्णय भएकै छैन

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल बोलकबोलबाट आफुले जितेको फ्रिक्वेन्सी माग्न नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको छ । लाभकर चुक्ता गरे मात्रै फ्रिक्वेन्सी पाउने शर्त राखिएको भए पनि किस्ताबन्दीको सहुलियत पाइसकेको दाबी सहित एनसेल फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने आज अन्तिम दिन भएकाले एनसेलले मंगलबार ठूला करदाता कार्यलयमा बुझाएको ४ अर्ब ५० करोडको बिल सहित प्राधिकरणमा पुगेको थियो । ‘सरकारले आफूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भन्दै मंगलबार पहिलो किस्ताको रुपमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको बिल सहित एनसेल फ्रिक्वेन्सीका लागि आएको हो’, खनालले भने, ‘उसले बुझाएको कागजातको आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी फुकुवा हुने नहुने निर्णय हुनेछ ।’

तर, यता ठूला करदाता कार्यलयले अहिलेसम्म किस्ताबन्दीको विषयमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीले अहिलेसम्म एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विषयमा कुनै निर्णय नभइसेकेको बताए ।

सरकारले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५० करोड बुझाएरको एनसेलले बाँकी आयकरका लागि ऐनको दफा ११० अनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको थियो । तर त्यस विषयमा अझै निर्णय नभएको अधिकारी बताउँछन् ।

यसअघि यहि पुस २ गते प्राधिकरणले गरेको बोलकबोलमा नेपाल टेलिकमभन्दा बढी कबोल गरेर एनसेलले १८ मेगाहर्ज ब्याण्डको फोरजी फ्रिक्वेन्सी आफ्नो नाममा पार्न सफल भएको थियो । जसमा उसले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाा कबोल गरेको थियो ।

लाभ कर नतिरेको अवस्थामा समेत विशेष सहुलियत दिएर बोलकबोलमा सहभागी गराइएको एनसेलले लाभकर वापतको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको थियो । त्यसका लागि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरिए पछिको १५ दिनको समय दिइएको थियो । सो समय बुधबार नै सकिएको छ ।

निर्धारित म्यादभित्र लाभकर भुक्तानी नगरे उसले जितेको फ्रिक्वेन्सी सोही मूल्यमा दोस्रो प्रतिस्पर्धी अर्थात टेलिकमले स्वतः पाउने निर्णय यस अघि नै भइसकेको छ । आफूले पाएको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पाउने त्रासमा रहेकाे एनसेलले अन्तिम दिन सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको बहानामा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालका अनुसार अब एनसेलले बुझाएको कागजातको रुजु गरिने छ । यदि साच्चिकै सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको हो भने प्राधिकरण उसलाई फ्रिक्वेन्सी दिन बाध्य हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू