३ वर्षमा लाइसेन्सको म्याद सकिने सेवा प्रदायकलाई ५ वर्षे किस्ता !

पुस २५, २०७६ १९:५०

काठमाडौं । साढे तीन वर्षमा लाइसेन्सको म्याद सकिने स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल र वेबसर्फरलाई पाँच वर्षको किस्ता सुविधा दिने सरकारको निर्णय असंगतिपुर्ण देखिएको छ । लामो समयदेखिको बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको थियो।

किस्ताबन्दीको सुबिधा पाउनेहरुमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईट तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फर छन् । उनिहरुले हाल तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम पाँच वर्षसम्म किस्ताको रुपमा बुझाउन पाउने छन् ।

स्मार्टले भदौ सम्म दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, हेलो नेपालले ८२ करोड रुपैयाँ र वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म त्यसमा तीन ओटैको गरी ५० करोड भन्दा बढी थपिइसकेको छ ।

तर, ती तीनओटै कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि भने बढीमा साढे तीन वर्षको मात्रै छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० साल वैशाख २ गते सकिँदै छ । नेपाल स्याटालाईटको लाइसेन्स त्यस अगावै अर्थात २०७९ फागुन ५ गते सकिँदै छ भने, वेब सर्फरको लाइसेन्स २०८० साल वैशाख २२ गते सकिँदै छ ।

सरकाले दिएको किस्ताबन्दीको सुविधाको आधारमा हेर्न हो भने यो अवधिमा यी तीन सेवा प्रदायकले तीन ओटा मात्रै किस्ता बुझाउने अवस्था छ । कारण, सरकाले हरेक आर्थिक वर्षलाई आधार मानेर किस्ता तिर्न सकिने सुविधा उनीहरुलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०७७ असार मसान्तामा यी तीनै कम्पनीले पहिलो किस्ता बुझाउनु पर्नेछ । दोस्रो किस्ता २०७८ र तेस्रो २०७९ को असार मसान्तमा बुझाउने देखिए पनि चौथो र पाचौँ किस्ताको अवधि भने क्रमशः २०८० र २०८१ को असारसम्म छ ।

यसको अर्थ दुई किस्ता बाँकी छँदै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको अनुमती पत्रको समय सकिनेछ । बाँकी दुई किस्ता के हुन्छ ? प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले सेवा प्रदायकले लाइसेन्स नविकरण गर्ने आशयका साथ यो निर्णय लिएको हुनपर्छ । प्राधिरकणले त बक्यौता तिर्न नसकेपछि यी तीनै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। हाम्रो त्यही निर्णयलाई उल्ट्याएर सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको निर्णयमा प्राधिकरणको बोल्ने ठाउँ छैन ।’

प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारी भन्छन, ‘अनुमती पत्रको अवधि सकिनु पूर्व नै बक्यौता तिरिसक्ने गरी निर्णय लिनु पर्ने थियो । यी कम्पनीहरुले आफ्नो अनुमती पत्र नवीकरण गर्ने र कमाएर तिर्ने अवस्था भइदिएको भए बक्यौता बाँकी रहने नै थिएन ।’

कम्पनीहरु माथी अहिलेको बक्यौता मात्रै बोझको रुपमा रहने छैन । थप अर्बौं रकमको बोझ समेत थपिँदै छ । स्मार्टले अहिले अनुमतिपत्रको छैटौं र सातौंको गरी एक अर्ब ५० करोड तिर्नुपर्नेछ । आउँदो वैशाखमा एक अर्ब २५ करोडको अर्को किस्ता थपिँदै छ ।

अहिलेकै नविकरणको किस्ता रकम तिर्न नसकेर लाइसेन्स खारेज गर्नु परेको कम्पनीलाई अर्को किस्ता थप्नु कतिसम्म जायज हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दिपक सुवेदी भन्छन्, ‘कम्पनीहरुको अवधि २५ वर्षको छ त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएको हुनसक्छ ।’

वास्तवमा नियमित रुपमा लाइसेन्स नवीकरण गराएको अवस्थामा मात्रै २५ वर्षसम्म कम्पनीको अस्तित्व रहनेछ । त्यसपश्चात सरकारको स्वामित्वमा जाने दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था छ । यदि पहिलो पटक नै नवीकरण नभएको खण्डमा के हुन्छ त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा सुवेदी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको विषयमा मन्त्रालयमा फाइल आज मात्रै दर्ता भएको छ । पूर्ण रुपमा यसको विषयमा अध्ययन गर्न भ्याएको छैन।’