भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु कश्मिरमा लगाएको इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हप्तादिनभित्र पुनरावलोकन गर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार केन्द्र सरकारको त्यस्तो प्रतिबन्ध अनुचित रहेको ठहर गर्दै इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको त्यस्तो क्रियाकलापलाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ को संज्ञा समेत दिएको छ । भारत सरकारले गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि उक्त स्वशासित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको थियो ।
आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने भारतले ती दुई राज्यको इन्टरनेट कटौतिलाई सुरक्षा संवेदनशिलताको रुपमा देखाउने गरेको छ । यसलाई विश्वमै प्रजातान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा लामो इन्टरनेट सेवा बन्दको रुपमा मानिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नु भारतको दूरसञ्चार नीति विरुद्ध रहेको समेत बताएको छ । भारत सरकारले कश्मिरमा मोबाइल फोन सेवा समेत बन्द गरिदिएको थियो । तर टेलिफोन सेवा भने अधिकांश स्थानहरुमा पुनस्र्थापित भइसकेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा