ट्रेन्डिङ:
अन्ततः घरघरमा जोडिने भए स्मार्ट मिटर, विद्युत प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारको निर्णय यी १० कारणले ल्यापटपभन्दा डेस्कटप राम्रो स्मार्टफोनमा जीपीएसको साटो आफ्नै स्वदेशी नेभिगेसन प्रणाली लागू गर्न बाध्य पार्दै भारत सुरु भयो एप्पलको सस्तो फाईभजी फोन ‘आईफोन एसई थ्री’ को उत्पादन फेसबुकमा भएका सबै साथीलाई एकैपटक मेन्सन गर्नुपऱ्यो? यसो गर्नुहोस् आईओएस १६ अपडेटका कारण आईफोनको ब्याट्रीमा समस्या ! आईटी विद्यार्थीलाई जापानी कम्पनीमा इन्टर्नशिप गर्ने मौका आईटी विद्यार्थीलाई जापानी कम्पनीमा इन्टर्नशिप गर्ने मौका साइबर आक्रमण रोक्ने ब्ल्याकबेरीको नयाँ टूल सबैका लागि निःशूल्क साढे ४ लाख बढी पब्जी मोबाइल अकाउन्टमाथि प्रतिबन्ध
close

अन्ततः घरघरमा जोडिने भए स्मार्ट मिटर, विद्युत प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारको निर्णय

टेकपाना टेकपाना

असोज ६, २०७९

अन्ततः घरघरमा जोडिने भए स्मार्ट मिटर, विद्युत प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्मार्ट मिटर जडानका लागि आवश्यक रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद बैठकले रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली २०४९ संसोधनको निर्णय गर्दै स्मार्ट मिटरका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको बाटो खुलाएको हो । 

 रेडियो ऐन २०१४ अन्तर्गतको उक्त नियमावली संसोधनको सुचना केही दिनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी माग गरेको भए पनि निश्चित शुल्क भने निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । 

“तत्कालीन समयमा ऐन नियम बन्दाखेरी स्मार्ट मिटर जस्ता टेलिमेट्रिक प्रविधिहरू थिएनन्,” मन्त्रालयका एच उच्च अधिकारीले भने, “पछिल्लो समय बजारमा आएका नयाँ प्रविधिलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्नेगरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।”

नयाँ संसोधनले स्मार्ट मिटर बाहेकका अन्य टेलिमेट्रिक प्रविधिलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । दूरसञ्चार बाहेकका उपयुक्त सबै ब्यान्ड टेलिमेट्रिक प्रविधिका लागि खुला राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

यद्यपि स्मार्ट मिटर लगायतका टेलिमेट्रिक प्रविधिका लागि प्राप्त फ्रिक्वेन्सीमार्फत दूरसञ्चार नेटवर्कमा भने आवद्ध गराउन नपाइने सर्त राखिएको छ । यसको अर्थ स्मार्ट मिटरका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशव्यापी रूपमा आफ्नो छुट्टै नेटवर्क स्थापना गर्नुपर्नेछ ।  

अबको केही दिनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि संसोधित नियमावली लागू हुनेछ । त्यसपश्चात नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले आवश्यक फ्रिक्वेन्सीका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय वा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक ब्यान्ड तथा फ्रिक्वेन्सीको गणना गरी निश्चित शुल्कमा नेटवर्क स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिने मन्त्रालयका अधिकारीले टेकपानालाई बताए ।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकलाई स्तरीय विद्युत् सेवा दिनेगरी स्मार्ट मिटर जडानका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ । काठमाडौँका दुई वितरण केन्द्र मातहत करिब एक लाख स्मार्ट मिटर जडान सम्पन्न गरिसकेको प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यका सबै घरमा स्मार्ट मिटर जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा देशभरका सबै ६० लाख ग्राहकलाई स्मार्ट मिटरमा आबद्ध गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विपन्न वर्गका घर परिवारलाई विद्युत मिटर जडान निःशुल्क गरेको छ । विद्युत् मिटरका लागि चीनको पिङ्गो र विशडम कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेका छन् । यो कार्यका लागि एसियाली विकास बैंकबाट करिब ९४ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको छ ।

स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि ग्राहकका मिटरलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ ।

प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समक्ष करिब चार वर्ष अघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ३९३ देखि ३९८.५ मेगाहर्जसम्मको युटिलिटी फ्रिक्वेन्सी माग गरिएको थियो । 

यसकारण स्मार्ट मिटर

स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सीकै सहायताले प्राधिकरणले ग्राहकको घरको मिटरको बिल मापन गर्न सक्छ । ग्राहकले पनि आफ्नो विद्युत् खपतलाई नियन्त्रणमा राख्नसक्ने छन् । एपमार्फत् ग्राहकले विद्युत सम्बन्धी विवरण पाउन सक्छन् ।

अझ यसको आकर्षक पक्ष भनेको सौर्य ऊर्जा जडान गरेका ग्राहकले आफूसँग बढी भएको सौर्य विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न समेत सक्ने छन् । ग्राहकले आफू जुनसुकै स्थानमा भए पनि आफ्नो घरको विद्युत् खपतको अवस्थाको जानकारी मोबाइलबाटै लिन सक्छन् ।

त्यस्तै रिमोटबाटै विद्युत् सेवा बन्द गर्न वा सुरु गर्न सक्ने सुविधा पनि यसमा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट रियल टाइम खपतसमेत ग्राहकले देख्न पाउनेछन् । स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटरिङ प्रणालीले कार्यक्षमतामा सुधार आउनुका साथै चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको अपेक्षा रहेको छ ।