टेलिकम आफ्ना पूर्वाधार अन्य प्रदायकसँग शेयर गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ
असोज ९, २०७९ १३:४३
काठमाडौं । पूर्वाधार सह-प्रयोगमा अवसर नै अवसर छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । तर, २०७२ सालदेखि आयोग आयो, कानूनी व्यवस्था बने, अहिले ७८ नयाँ विनियमावली लागू भयो, मूल्य पनि तोकियो । तर, पनि आम उपभोक्ताले शेयरिङबाट सम्भावित राहत पाएनन् भन्ने प्रश्न बेलाबखत उठ्ने गरेको छ ।
अहिले जति पनि सहप्रयोगको कुरा भइरहेको छ, त्यसमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवाप्रदायकबीचको पूर्वाधार शेयरिङको सन्दर्भ हो । नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा मोबाइल सेवाप्रदायकको रूपमा काम सुरु गर्यो । त्यसपछि एनसेलले २०६१ मा मोबाइल सेवाप्रदायकका रुपमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो ।
यसरी विभिन्न सेवाप्रदायक आउन थालेपछि पूर्वाधार सहप्रयोगको अवधारणा २०७१ सालपछि मात्रै उठ्न थालेको हो । त्यसअघि अहिले जति धेरै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू थिएनन् । मोबाइल सेवाप्रदायकमा पनि नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै थिए ।
नेपाल टेलिकममा भएका पूर्वाधार सहप्रयोगको सन्दर्भमा जुन पोलहरू छन्, हामीले ती सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूसँग सहप्रयोग गरेका छौँ । हामीले विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू पनि प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । तर अप्टिकल फाइबर तथा डार्क फाइबरहरू भने प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीसँग शेयर गरेका थिएनौँ ।
त्यसपछि एनसेलले पूर्व पश्चिममा आफ्नै नेटवर्क बनायो । जसले गर्दा केही समयसम्म सहप्रयोगको आवश्यकता रहेन । पछि जब इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू बढ्दै गए, त्यसपछि मात्र हामीलाई पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि अनुरोध आउन थालेका हुन् । हामी अहिले कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर शेयरिङ गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ ।
त्यस बाहेक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामीलाई पूर्व-पश्चिम सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरको पूर्वाधार बनाउने जिम्मा दिएको छ । त्यसअन्तर्गत हामी अहिले सबै ठाउँमा अप्टिकल फाइबरको काम गरिरहेका छौँ ।
अहिले धेरै बीटीएस टावर शेयर नगरेको कुरा आइरहेको छ । नेपालमा भएका दुई ओटा मोबाइल सेवाप्रदायकका विभिन्न ठाउँमा आफ्नै टावरहरू छन् । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले नाफा हुने टाउँमा मात्रै गएको छैन । नाफा नहुने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुगेको छ ।
अहिले जति पनि टावर पूर्वाधार शेयरिङका विषयहरू आएका छन्, ती सबै ट्राफिक बढी हुने र आर्थिक रूपमा फाइदा हुने क्षेत्रका लागि मात्र छन् । तर टेलिकमको मत के हो भने कुनै पनि सेवाप्रदायकले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दा उसले नाफा भएको क्षेत्रमा मात्र जानु हुँदैन । सबै ठाउँमा समान रूपमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले नीति बनाउँदा यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जुन ठाउँबाट बढी आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ मात्रै जाने, जहाँ आम्दानी हुँदैन, त्यस्ता ठाउँमा भने नजाने किसिमको विभेदपूर्ण व्यवहारले गर्दा हामीलाई पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न गाह्रो भएको हो ।
पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न चाहने सेवाप्रदायकको निश्चित दायरा हुने हो भने नेपाल टेलिकम आफ्ना पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न तयार छ । यदि पूर्वाधार सहप्रयोग अगाडि बढाउने हो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष समेत आवश्यक हुन्छ ।
(गएको असोज २ गतेका दिन टेकपानाले आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार सहप्रयोगः जटिलता र समाधानको अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ९, २०७९ १९:३६
