प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार विष्ट विद्युतीय सुशासन आयोगको सीईओमा नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दिपेश विष्टलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ रहेका विष्टलाई आयोगको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।

विष्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइतबार नियुक्ति पत्र समेत बुझिसकेको उल्लेख छ । विष्टले टेकपानासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनताले सेवा प्राप्त गर्न सरकारी कार्यालयमा लाइन लाग्नु नपर्ने गरी आफूले काम गर्ने बताए ।

केही साता अघि सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र त्यस्ता प्रणालीको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९’ जारी गरेको थियो । आदेशले आयोगको सदस्य सचिवको रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

एक हप्ताको समय दिएर माग गरिएको आवेदनमा तीन जनाले दरखास्त दिएका थिए । त्यसमध्ये कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल र विष्टको नाम सिफारिस भएको थियो । सिफारिस भएका दुईजना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले विष्टलाई आयोगको सीईओमा नियुक्त गरेको हो । 

यससँगै उनले आगामी चार वर्षसम्म आयोगको नेतृत्व गर्ने छन् । विष्ट प्रधानमन्त्री देउवाको आईटी विज्ञ नियुक्त हुनु अघि नेपाली काँग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागमा कार्यरत थिए । उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट साइन्स इन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

विष्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सह–प्राध्यापकका साथै विभिन्न कलेजमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा अध्यापक समेत रहेका थिए । यसका साथै उनी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको बोर्ड सदस्यको रूपमा समेत रहिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी यो आयोग गठन गरिएको हो । आयोगमा मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार सचिव र एकजना महिलासहित सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।

यसरी गठित आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । साथै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकार समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई दिइएको छ ।

साथै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, उपकरणको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्ता निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने समेत आयोगले बनाउने छ । 

त्यस्तै डेटा सेन्टर स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाउने अधिकार समेत आयोगलाई सुम्पिएको छ । यसैगरी विद्युतीय प्रणाली प्रयोगका सम्भावना र आवश्यकताको अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने लगायतका काम समेत आयोगले गर्नेछ । 

साथै आयोगले नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति समेत आयोगले बनाउनेछ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान (डेटा शेयरिङ) लाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियमनकारी तथा नीतिगत प्रारूप तयार पार्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिनेछ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेसन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार पार्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणको विषय पनि यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । साथै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने लगायतको भूमिकामा आयोगलाई उभ्याइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ९, २०७९ १८:२९

टिप्पणीहरू