अब विद्युत प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसनमा सबै प्रकारका विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न मिल्ने

काठमाडौं । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसनमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने भएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि शुक्रबारदेखि सीसीएस टु मापदण्डका चार्जरहरूको जडान थालेको हो ।

प्राधिकरणको चार्जिङ परियोजनाका म्यानेजर सागर ज्ञवालीले काठमाडौं उपत्यकामा एक साताभित्र चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी त्यसपछि उपत्यका बाहिर जाने योजना रहेको बताए । रत्नपार्क स्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, महेन्द्र पुलिस क्लब, साझा सेवा बल्खुसहित काठमाडौंका अन्य चारपाँच स्थानमा, बनेपा, खुर्कोट, सिन्धुली माडी यस किसिमको चार्जर राख्ने कार्य सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

“यसरी पश्चिम महेन्द्रनगरदेखि पूर्व बिर्तामोडसम्म प्रत्येक ४० देखि ६० किलोमिटरको दूरीमा सीसीएस टु चार्जरहरू रहन्छन्,” उनले भने, “अबको एक डेढ महिनामा ससाना विद्युतीय गाडी लिएर हिँड्नका लागि चार्जिङ स्टेसनको अभाव महसुस हुने छैन ।”

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न कम्तिमा सीसीएस, सीसीएस टु र जीबीटी स्ट्यान्डर्ड गरी तीन थरीका चार्जर आवश्यक हुन्छन् । साझा यातायात, सुन्दर यातायात, दिगो यातायात लगायतले सञ्चालन गरिरहेका सार्वजनिक बस तथा माइक्रो बसका लागि जीबीटी चार्जर चाहिन्छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म विभिन्न स्थानमा राखेका चार्जर यही मापदण्डका मात्रै  छन् । जसले गर्दा बजारमा लोकप्रिय रहेका विद्युतीय कारहरू चार्ज गर्न नपाएको गुनासो सवारी धनीहरूले गर्दै आएका छन् ।

तर चार्जिङ स्टेसन परियोजनाको टेन्डर आह्वानकै क्रममा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी समग्र ईको सिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) लाई नै मध्यनजर गरिएको ज्ञवालीले बताए ।

"साझा यातायात जस्ता चीन र त्यससँग सम्बन्धित प्रोटोकलमा रहेका देशहरूले निर्माण गरेका सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने गरी जीबीटी प्रोटोकलका चार्जर राखिएको हो," उनले भने ।

“अहिले तपाईँ सिन्धुलीको खुर्कोट जानु भयो भने त्यहाँ रहेका दुई ओटै प्राधिकरणका चार्जरलाई भ्याइ नभ्याई अवस्थामा देख्नु हुन्छ । सिन्धुली माढीमा त्यस्तै छ । जिल्लामै सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकमा चार्जिङ स्टेसन अगाडि आउन थालेका छन् ।”

सार्वजनिक यातायात दैनिक चार्ज गर्नुपर्ने, धेरै ऊर्जा खपत गर्ने र धेरै उपभोक्ताले यात्रा गर्ने भएकाले जीबीटी चार्जरलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको ज्ञवालीको भनाई छ । टाटा, एमजी, बीवाईडी, किया, हुण्डाई, ग्रेटवाल लगायतका कारहरूका लागि सीसीएस टु फास्ट चार्जर आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले यस प्रकारका चार्जर समेत विभिन्न स्थानमा राख्न थालेको हो । विभिन्न कम्पनीहरूले आआफ्नै किसिमले स्थापना गरेका चार्जहरू ससाना चार्जिङ 'पायल'हरू हुन् । तर प्राधिकरणले भने चार्जिङ स्टेसन नै स्थापना थालेको छ ।

यस किसिमको चार्जरमा तीन ओटा ‘गन’हरू रहेका हुन्छन् । जसले गर्दा एउटा चार्जिङ स्टेसनमा एकसाथ तीन ओटासम्म विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणले  चार्जिङ स्टेसन मात्र नभएर चार्जिङ स्टेसन बुकिङ गर्न तथा चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क भुक्तानी गर्न एनईए चार्ज (NEA Charge) नामक छुट्टै एप समेत विकास गरेको छ । उक्त एपमार्फत कुनै निश्चित चार्जिङ स्टेसनमा आफ्नो सवारी चार्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुका साथै क्यूआर स्क्यान गरी ग्राहकले पैसा तिर्न सकिनेछ ।

हाललाई डिजिटल वालेट खल्तीबाट मात्रै भुक्तानीको विकल्प रहेकोमा निकट भविष्यमा अन्य विकल्प समेत थप गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण लागेको छ । “यति मात्र होइन निजी स्तरमा निर्माण भइरहेका चार्जिङ स्टेसनमा रहेका चार्जर समेत हाम्रै एपबाट बुकिङ गर्न सकिने सुविधा छ,” प्रोजेक्ट म्यानेजर ज्ञवालीले टेकपानासँग भने ।

प्राधिकरणले आफ्नो चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज हुन आउने सवारीको चार्जिङ शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा युरोप, अमेरिका, जापानमा आआफ्नै तरिकाले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ प्रविधि विकास भएको थियो ।

टेस्लाले आफ्नो छुट्टै चार्जिङ प्रोटोकल बनायो । तर विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने देश र कम्पनी थपिँदै गएपछि सकेसम्म एउटै अथवा कमसेकम मापदण्डमा सीमित तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

अर्थात गाडीले चार्ज ग्रहण गर्ने विधि सकेसम्म समान बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । यद्यपि एउटै चार्जरले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने अवस्था बने अझै बनिसकेको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २८, २०७९ १८:३१

टिप्पणीहरू