close

१ करोड खर्चमा बनेको ‘कृषि पथ’ एप बेवारिसे

हिक्मत आचार्य हिक्मत आचार्य

कात्तिक २८, २०७९

१ करोड खर्चमा बनेको ‘कृषि पथ’ एप बेवारिसे

काठमाडौं । एक करोड बढी खर्च भइसकेको ‘कृषि पथ’ नामक मोबाइल एप अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा तयार भएको एप घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेलाई २०७७ फागुन महिनामा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कृषक, व्यवसायी, कृषि सहकारी, कृषि समूह र उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै ल्याइएको याे एप सञ्चालनको एक वर्षपछि नै निष्क्रिय भएको छ । घरेलु तथा उद्योग महासंघ बाँकेकी अध्यक्ष मधु खड्काका अनुसार कोभिड महामारीकाे समयमा डिजिटल माध्यमबाट कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न केयर नेपालको सहयोगमा एप सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

एपका माध्यमबाट कृषकको उत्पादन सोझै उपभोक्तासम्म पुग्ने विश्वासका साथ यो एप सञ्चालनमा ल्याएको खड्का बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, "एपमा किसान, व्यापारी र उपभोक्ता जोडिएपछि बीचमा विचौलियाले कुनै किसिमको फाइदा उठाउन पाउँदैनन् । त्यसले गर्दा किसानले पनि राम्रो मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्न पाउँछन्, र उपभोक्ताले पनि बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा कृषिजन्य उत्पादन पाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।"

यही अवधारणासहित करिब दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको एप सुरु भएलगत्तै बाँकेमा इन्टरनेट भवनसमेत निर्माण गरियो । उक्त भवन बनाउन करिब आठ लाख बजेट छुट्याएर ज्ञापनपत्रमा समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा हरेक वडाले सो एपको प्रचारका लागि कल सेन्टर आयोजना गर्ने उल्लेख थियो । कल सेन्टर सञ्चालनका लागि महिला उद्यमी राख्न तीन लाख बजेट पनि छुट्याइयो ।

इन्टरनेट भवन भने नितान्त रुपमा एप सञ्चालनको लागि मात्र निर्माण गरिएको थियो । उक्त भवनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले एप सञ्चालनका लागि काम गरिरहेको थियो भने यता कल सेन्टरमार्फत कृषकलाई एपबारे जानकारी दिन थालियो ।

एप सार्वजनिक भएको करिब एक वर्ष राम्रोसँग चलेको थियो । त्यसबीचमा एक करोड ७५ लाख बढीको कारोबार भएको विभिन्न स्रोतमा उल्लेख छ । यद्यपि अध्यक्ष खड्का भने तीन करोड बराबरको कारोबार भएकाे दाबी गर्छिन् ।

बाँकेका किसानलाई केन्द्रित गरी ल्याइएको एप अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार भएको खड्काले बताइन् । "हामीले बाँकेका किसानलाई केन्द्रित गरेर एप ल्याएका थियौँ," उनी भन्छिन्, "एपको प्रचार राम्रो हुँदै गएपछि बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, काठमाडौं, कञ्चनपुर र भक्तपुर जिल्लाका किसान पनि जोडिएका थिए ।"

सुरुवातमा भौतिक रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । त्यसपछि विस्तारै सामाजिक सञ्जाल तथा टिभीबाट विज्ञापन थालियो । जसले गर्दा एपमा २३ सयभन्दा बढी किसान र उपभोक्ता जोडिएको उनको दाबी छ । जब कि एन्ड्रोइडका लागि मात्र उपलब्ध यो एपको आजसम्मको डाउनलोड मात्र एक हजारको हाराहारीमा छ ।

एप प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै विभिन्न तालिम समेत सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । यसरी प्रचार प्रसार तथा एप निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्दा एक करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एपले राम्रो बजार पाइरहेको थियो तर, बीचमा प्रचार कम हुन थाल्यो । जसले गर्दा किसान, उपभोक्ता र व्यापारी पनि एपबाट टाढिएको खड्का बताउँछिन् ।

अहिले एपमा कृषक सहभागिता करिब शुन्य जस्तै छ । एपमा कृषि उत्पाउनको माग नहुने भएपछि एप चलाउन छोडेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी एक कृषक गीता सिंहको गुनासो छ ।

"मोबाइलको डेटा पनि महँगो हुन्छ । त्यसैमा अनलाइन नभए अर्डरको नोटिफिकेसन आउँदैन । धेरै दिन प्रयोग गरेँ, उपलब्धि केही भएन । अनि चलाउन छोडेँ," उनी भन्छिन् ।

सिंह एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने तथा खासै राम्रो बजार नपाएपछि उनी जस्ता धेरै किसानले यो एपबाट आफ्नो हात झिकेका छन् । किसानको सक्रियता नहुँदा उपभोक्ता पनि एपबाट टाढिएका छन् । एपका पुराना प्रयोगकर्ता टाढिन थालेपछि नयाँसम्म पुग्न सकेन । जसले गर्दा त्यसमा जोडिएका प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले एप प्रयोग गर्न छोडे ।

बजेट नभएकै कारण एपलाई अगाडि बढाउन नसकेको महासंघकी अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । "लगानी नभई कुनै परियोजना अगाडि बढ्न सक्दैन," एप पछि पर्नुको कारण बताउँदै खड्काले भनिन्, "एपलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न स्थानीय निकाय तथा संस्थामा कुरा राखिरहेका छौँ ।"

बजेट हुँदा सबैले काम गर्न खोज्ने तथा बजेट नहुँदा कोही पनि सक्रिय नहुने प्रवृत्तिले गर्दा यस्ता एप पछि पर्ने गरेको खड्काको अनुभव छ । बजेट नहुँदा कर्मचारीलाई फिल्डमा पठाउन नसकेकाले एप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन गाह्रो भएको उनी बताउँछिन् । आर्थिक अभाव हुँदा एप सञ्चालनका लागि ल्याएको इन्टरनेट भवन र कल सेन्टर चलाउन गाह्रो भएको महासंघ बताउँछ ।

"यो एक किसिमको परीक्षण जस्तो पनि थियो," उनी भन्छिन्, "त्यसैमा संस्थाको केही वर्षको प्रोजेक्ट पर्‍यो । प्रोजेक्टको समायावधि सकिएपछि एपबारे उहाँहरू (केयर नेपाल) सक्रिय हुनु भएन । त्यसैले हामी एक्लैले सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो ।" तर, सम्पूर्ण काम भइसकेपछि आर्थिक अभावमा एप पछाडि पर्नु मुख्य कारण नहुने केयर नेपालका एक कर्मचारीको तर्क छ ।

"पाँच-सात लाखमा एउटा एप तयार हुन्छ, त्यहाँ आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पनि उपलब्ध गराइ सकियो," आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, "अब बाँकी भनेको प्रचार प्रसारको काम हो । त्यो उहाँहरूले आफ्नो संघका सदस्यलाई विभिन्न बैठकमा भनेर पनि प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ ।"

उक्त कृषि पथ एप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन केयर नेपालले राष्ट्रिय कृषक संघसँग सहकार्य गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।

"एपमा धेरै फिचरको आवश्यकता महसुस भएको छ," उनले भने, "अब छिट्टै नै एपलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ ।" अब एपलाई बिजनेस मोडेलबाट अघि बढाउने योजना भएको उनले सुनाए ।

उनी भन्छन्, "मानिसलाई निशुल्कमा आएको भएर वास्ता हुन छाड्यो । बिजनेस मोडेलमा गएपछि एप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।" सरकार तथा विभिन्न संघसस्थाले अनेकन कार्यक्रमका लागि ल्याउने एप छोटो समयसम्म मात्र प्रभावकारी हुने बाँके डुडुवा गाउँपालिका कृषि शाखाका शाखा प्रमुख सुसिल शर्मा बताउँछन् ।

यस्ता परियोजना बजेट हत्याउनका लागि मात्र हुने गरेको उनको आरोप छ । "व्यावसायिक प्रयोजनबाट सञ्चालन हुने एप चलिरहेका हुन्छन्," उनी भन्छन्, "सेवाका लागि सञ्चालनमा आएका एपको आयु प्रोजेक्ट हुँदासम्म मात्र हुन्छ । त्यसपछि सकिन्छ ।"

यसले गर्दा बजेट खपत गर्ने काम मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ । यसरी फरक फरक संस्थाले एउटै प्रयोजनका लागि एप ल्याउनुभन्दा सरकारले तयार पारेका एपलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कृषि पथ एपमा किसान, उपभोक्ता, कृषि व्यापारी, सेवा प्रदायक र उपभोक्ता जोडिन सक्छन् । यो एप विशेषगरी कृषिसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामाग्री खरिद बिक्री गर्नका लागि तयार पारिएको हो । त्यस्तै किसानलाई मौसम सम्बन्धि जानकारी अपरिहार्य भएकाले एपमा मोसम सम्बन्धि जानकारी पनि समावेश गरिएको थियो ।

यसबाट कृषि उत्पादन तथा उपकरण बिक्रीका लागि राखिएको भए पनि कारोबार ठप्प छ । यस एपमा कृषिसम्बन्धी जानकारी, ऋण तथा अनुदानबारे जानकारी दिने फिचरहरू समावेश गरिने केयर नेपालले जनाएको छ ।