close

प्रोजेक्टको बजेट रोकिने बित्तिकै सकिन्छ एनजीओ-आईएनजीओले नेपालमा बनाउने एपको आयू

टेकपाना टेकपाना

पुस ५, २०७९ १४:१२

प्रोजेक्टको बजेट रोकिने बित्तिकै सकिन्छ एनजीओ-आईएनजीओले नेपालमा बनाउने एपको आयू

नेपालमा कृषकलाई लक्षित गर्दै विभिन्न एप ल्याउने गरेकाे पाइन्छ । मलाई थाहा भएसम्म विभिन्न एनजीओ/आईएनजीले कृषिसँग सम्बन्धित एप ल्याइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय पनि केयर नेपाल,  लिबर्ड, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जीआईजेट सबै मिलेर चार ओटा एप ल्याएका थिए । त्यसबेला कृषि पथ, कृषि गुरु, जिओकृषि, हाम्रो कृषि नामका चार एप ल्याइयो, जसमा अहिले ‘जीओकृषि’ एप बाहेक अरू कुनै एप सपोर्ट नै गर्दैनन् ।

‘हाम्रो कृषि’ एप प्रयोग गर्न धेरै सहज थियो । जोकोहीले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न जानाकरी पाउन सक्थे । नेपाल सरकार र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको लगानी भएको याे कृषि एप अहिले ठप्प छ । मोबाइल एप इन्स्टल हुन्छ, तर चल्दैन । जुन व्यावसायिक दृष्टिकोणले खोलिएका थिए, ती एप चलिरहेका छन् ।

तर, जुन एपमा सरकारको लगानी परेको थियो र सेवामा केन्द्रित थिए, ती एप चल्दैनन् । यसरी सेवाका लागि तयार पारिएका एप व्यवस्थापनका अभावले राम्रोसँग चलिरहेका छैनन् । एपको चहलपहल हुँदा पहिलो वर्ष सर्भर वा स्पेस खरिद गर्ने पैसा आउँछ । त्यसले गर्दा केही वर्ष समस्या आउँदैन ।

तर, जब प्रोजेक्ट वा कसैको ठेक्का सकिन्छ त्यसपछि एपले उपलब्ध गराउने सेवा पनि सकिन्छ । प्रोजेक्ट भए प्रोजेक्ट सकिन्छ, ठेक्का भए ठेक्का सकिन्छ । त्यसपछि कसले खर्च व्यहोरोस् कसले व्यवस्थापन गरोस् ? नेपाल सरकारले बनाएका एपहरू अरूले निजी स्तरबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुँदैन ।

अब सङ्घसंस्थाले जबसम्म उनीहरूको प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यो बेलासम्म मात्र व्यवस्थापन गर्छन् । त्यसैले जस्तो राम्रो सुविधा दिने भनेको भए पनि सीमित समयका लागि मात्र हुन्छ भन्ने धेरैले बुझिसके । मौका परेको बेला बजेट वा अनुदान हात पार्ने काम भइरहेको मात्र देखिन्छ ।

सरकारी निकायले पनि यसरी सङ्घसंस्थाबाट प्रोजेक्टमा आएका एपलाई वास्ता गर्दैनन् । किनभने उनीहरूसँग आफैंले तयार पारेको एप व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हुन्छ । नेपालमा यस्तो घटना हुन लागेको नौलो होइन । मैले २०६४ सालमा जागिर पाएको थिएँ । त्यस वर्ष जीआईजेड नेपाल (GIZ Nepal)ले बाँके जिल्लाका कृषकलाई केन्द्रित गर्दै मोबाइल वितरण गरेको थियो ।

मोबाइलसँगै कृषकलाई कृषिसम्बन्धी जानकारी भएको एप उपलब्ध गराएको थियो । त्यति मात्र नभई, उक्त संस्थाले कृषकलाई डेटा खरिद गर्नका लागि समेत रकम रहयोग गरेको थियो । दुई तीन वर्ष राम्रोसँग एप चल्यो । त्यसपछि कता हरायो हरायो । अहिले त प्ले स्टोर वा इन्टरनेट कतै पनि भेटिएको छैन । स्पेस खरिद गरेर नवीकरण गर्नुपर्ने भएपछि यस्ता प्रोजेक्टबाट आउने सरकारी एप हराउने गर्छन् ।

अहिले बजारमा कृषिसँग सम्बन्धित धेरै एप छन् । तर, जुन एप व्यापारका लागि ल्याइएका हुन्, त्यस्ता एप चलेका छन् । तर, सेवा दिन ल्याइएका एप राम्रोसँग चलिरहेका छैनन् । विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रोजेक्ट सकिएपछि उक्त एपको जिम्मा कसैले लिँदैन, जसले गर्दा एप नै हराएर जान्छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय स्तरको एपको जिम्मा लिने कुरा पनि हुँदैन ।

राष्ट्र वा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता परियोजनालाई नियमन नगर्दा केहीलाई पैसा कमाउने बाटो मात्र भएको छ । नेपाल सरकार आफैंले तयार पारेको एपलाई गुणस्तरीय बनाएर अघि बढाउन सके राम्रो हुन्छ । त्यही प्रकृतिका एप बारम्बार नयाँ नयाँ प्रोजेक्टका रूपमा आइरहँदा हामी पछि परिरहेका छौँ ।

नेपाल सरकार आफैंले बनाएका एपको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विभिन्न संघसस्थाको एप कसरी व्यवस्थापन गरोस् । यी विभिन्न एपमध्ये पनि मलाई मन परेको र प्रयोग गर्न सहज भएको एप ‘हाम्रो कृषि’ हो । त्यसमा कृषकले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको जानकारी पाउनुका साथै अन्य सेवा पनि पाइरहेका थिए ।

तर, एप नै नचल्ने भएपछि धेरैले प्रयोग गर्न छोडिसकेका छन् । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ संघ संस्थाहरूबाट नयाँ नयाँ परियोजना आइरहन्छन् । जसले गर्दा पुराना एप हराउँदै जान्छन् भने नयाँ एप परिचित हुन्छन् । यही असमानताले गर्दा प्रयोगकर्ता नै एपको झन्झटबाट दिक्दार भइसकेका छन् ।

एउटै किसिमको नयाँ नयाँ एपहरू ल्याउनु भन्दा एउटै तर गुणस्तरीय सेवा हुने एप ल्याउनु राम्रो हुन्छ । एपलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र त्यसको औचित्य हुन्छ ।  

(डुडुवा गाउँपालिका बाँकेका कृषि विभाग शाखा प्रमुख सुशिल शर्मासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ५, २०७९ १४:१२