भारतमा पनि टाइप-सी पोर्ट अनिवार्य, लाइटनिङ पोर्ट भएको एप्पललाई तनाव

काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि सिङ्गल चार्ज नीति अर्थात् देशमा आउने सबै प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरूमा एकै प्रकारको चार्जिङ प्रणाली हुनुपर्ने नीति लागू गर्ने भएको छ । भारतले यस्तो नीति सन् २०२४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै भारतीय उपभोक्ता मामिला सचिव रोहित कुमारले उक्त नीति २०२४ बाट लागू हुने संकेत गरेका छन् । "हामीले युरोपेली संघ (EU) को टाइमलाइन, अर्थात् २०२४ मा उभिनु पर्छ किनभने मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स निर्माताहरूसँग विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला छ । त्यसैले उनीहरूले भारत एक्लैलाई आपूर्ति गर्दैनन् ।"

यही कारणले सोही वर्ष नीति कार्यान्वयनमा आउनसक्ने उनको भनाइ छ । यो नीति लागू भएपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव एप्पललाई पर्ने देखिन्छ । भारतमा चार प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको एप्पलले उक्त नीति लागू भएपछि युरोपेली संघ जस्तै भारतमा पनि टाइप-सी पोर्ट भएका उत्पादन मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यो नीति २०२४ बाट लागू भएमा भारतमा उत्पादन तथा आयात हुने सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरणहरूमा एकै प्रकारको चार्जिङ पोर्ट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसले ग्राहकलाई सहज हुने र वातावरणलाई पनि संरक्षण पुग्ने भारत सरकारको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष चार्जर र चार्जिङ केबलबाट हुने फोहोर लगायत साना विद्युतीय उपकरणहरूबाट विश्वभर २२ करोड टनभन्दा बढी विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ ।

यस्तो फोहोरबाट धेरै हानिकारक रसायनहरू निस्कन्छन्, जुन मानव जीवनकै लागि खतरनाक हुने बताइएको छ । यो नीतिले अन्य ब्रान्डभन्दा पनि एप्पललाई प्रभावित बनाएको छ ।

एप्पलका उत्पादनहरूमा लाइटनिङ पोर्ट उपलब्ध छ । जुन अन्य डिभाइसहरूका लागि उपयोगी हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एप्पललाई यूएसबी-सी पोर्ट नै प्रयोग गर्न दबाब आइरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १३, २०७९ ५:५४

टिप्पणीहरू