close

नेपालमा ई-स्पोर्ट्स, नयाँ उद्योगको उदय !

हिक्मत आचार्य हिक्मत आचार्य

पुस २८, २०७९

नेपालमा ई-स्पोर्ट्स, नयाँ उद्योगको उदय !

काठमाडौं । अहिले विश्वव्यापी रूपमा ई-स्पोर्ट्सको लोकप्रियता बढेको छ । क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा हुने प्रतियाेगिता र त्यसमा हुने लगानी तथा गेमरहरूकाे सहभागिताले यसकाे पुष्टि गर्छ । यस्ता अनलाइन गेम प्रतिस्पर्धामा करोडौंको पुरस्कार राशिकाे व्यवस्था गरिन्छ, जसले मूलधारका परम्परागत खेललाई नै चुनौती दिन थालेको छ ।

ई-स्पोर्ट्सको लहर नेपालमा पनि मौलाउँदै गएको देख्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ई-स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी नेपाली टिम तथा खेलाडीको प्रदर्शनले यसको लोकप्रियता थप उचालिएको छ ।

यो सफलताका बावजुद नेपाली ई-स्पोर्ट्स क्षेत्र धेरै चुनौतीसँग जुँधिरहेकाे छ । छिमेकी देश भारतले ई-स्पोर्ट्सलाई औपचारिक मान्यता दिइसकेको छ । त्यहाँ खेलकुद मन्त्रालयले नै ई-स्पोर्ट्स व्यवस्थापन गर्न थालेको छ ।

तर नेपालमा राज्यका हिसाबले याे क्षेत्रमा स्पष्ट नीति र प्राेत्साहनका कार्यक्रम आएकाे छैन । तैपनि ई-स्पोर्ट्सकाे इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलाे उपलब्धि नेपालले पाएकाे छ ।

हालै सम्पन्न पब्जी ग्लोबल मोबाइल च्याम्पियनशिप (पीएमजीसी) २०२२ मा नेपाली टिम डीआरएस गेमिङ उपविजेता बन्याे । विश्वभरबाट विभिन्न चरण पार गरी शीर्ष दाेस्राे टिम हुँदा डीआरएस बधाइको पात्र त बनेको छ नै, यसले नेपालमा ई स्पोर्ट्स उद्योगको ढोका खोलिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

"यो प्रतियाेगिता पब्जीको विश्वकप नै हो,"  पब्जी मोबाइल ई-स्पोर्ट्सका नेपाली अफिसियल कास्टर मन्दिप रेग्मी भन्छन्, "यसमा छनाेट हुनुलाई नै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।"

प्रतियाेगितामा नेपाली टिमले देखाएको प्रदर्शनलाई ऐतिहासिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ । यो उपलब्धि दक्षिण एसियाली क्षेत्र र नेपालमा ई-स्पोर्ट्सका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको नेपाल ई-सपोर्ट्स एसोसियसन (नेसा) का अध्यक्ष सुरज डङ्गोल बताउँछन् ।

"नेपाली टिम पीएमजीसीमा पुग्नु नै ठूलो कुरा हो । झन् दक्षिण एसियाली क्षेत्र र नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यो स्थान हासिल गर्नु साँच्चै नै ठूलो उपलब्धि हो," उनी भन्छन् ।

पीएमजीसीमा डीआरएस र ट्रेन्ड टु किलको सफलता देशमा ई-स्पोर्ट्सका लागि एक कोसेढुङ्गो सावित भएको उनको भनाइ छ । यसले नेपालमा ई-स्पोर्ट्सका सम्भावनाबारे ध्यान केन्द्रित गरेको उनी बताउँछन् ।

यो सफलताको बाबजुद नेपालमा धेरैले अझै पनि ई-स्पोर्ट्सलाई भविष्य वा लगानीको अवसरको सट्टा सोखका रूपमा हेरेकाे उनकाे बुझाइ छ ।

"धेरै मानिसहरू ई-स्पोर्ट्सबाट तत्कालै नाफा नपाउँदा यसले भविष्य सुनिश्चित कसरी गर्छ भन्ने दुविधामा परेका छन्," उनी भन्छन्, "यसमा आवद्ध हुँदा तत्काल के फाइदा हुन्छ, यसले भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्छ ? भन्ने अन्योलता रहेको देखिन्छ ।"

ई-स्पोर्ट्सको सम्भाव्यताबारे बुझ्न यो अवधारणाको कमी हुनु मुख्य चुनौतीमध्येको एक हो । दीर्घकालीन रूपमा यसका अवसर र फाइदा धेरै भए पनि सुरुवात अवस्थामा खेलाडीले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने मत रेग्मीको छ ।

"तत्कालै आम्दानी देखाउन नसक्दा खेलाडीका घरपरिवारले त्यति समर्थन गरेको देखिँदैन । तर, विस्तारै यस्तै प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर नाम, दाम कमाउन थालेपछि परिवारको साथ मिल्दै जान्छ," आफूले नियालेका केही प्रतिनिधि खेलाडीको सङ्घर्ष सम्झिँदै रेग्मी थप्छन् ।

नेपालमा ई–स्पोर्ट्सले सामना गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, लगानीको अभाव । नेपालमा ई-स्पोर्ट्स उद्योग अझै पनि प्रारम्भिक अवस्थामा छ । यसको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र समर्थनको अभाव छ । ई–स्पोर्ट्स उद्योगमा सरकारले लगानी गरेको छैन । जसले गर्दा यी उद्योग सङ्घर्षरत अवस्थामा छन् ।

"सरकारले ई-स्पोर्ट्सलाई खेलका रूपमा हेरेकै छैन । अन्य खेलकुदमा सीमित लगानी भएकाले सरकारबाट लगानी भन्दा पनि नीतिगत समर्थनको अपेक्षामा छौं," डङ्गोल सरकारप्रतिको अपेक्षा राख्दै भन्छन् ।

यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेसा जस्ता संस्थाहरूले निजी क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्न काम गरिरहेकाे उनी बताउँछन् ।

"ठूला करदाता कम्पनीहरूले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत आम्दानी छुट्याउनुपर्छ," उनी भन्छन् । तर यस्ता रकम खेलकुदमा छुट्याउने गरेको पाइँदैन ।

सरकारी नीतिले यस्तो रकम सामाजिक कार्यमा मात्र खर्च गर्ने अनुमति दिने गरेको डङ्गोल सुनाउँछन् ।

"ठूला करदाता एवम् निजी कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट सीएसआर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ," उनी भन्छन्, "तर, यस्तो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरामा ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरू नै अन्योलमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति परिवर्तन गरेर स्पोर्ट्समा खर्च गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।" 

ई-स्पोर्ट्स उद्योगमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारी साथ हुनुपर्नेमा उनी जाेड दिन्छन् ।

''सरकारी नीतिले निजी कम्पनीलाई खेलकुदमा लगानी गर्न गाह्रो बनाएको छ । सरकारले निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट केही प्रतिशत खेलकुदमा विनियोजन गर्ने नीति ल्याए यसले समग्र खेलकुदलाई ठूलो राहत पुग्ने थियाे,'' उनी भन्छन् ।

डंगाेल अगाडि थप्छन्, "सीएसआरबाट न्यूनतम १० प्रतिशत रकम छुट्याए पनि यस क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ आउँछ । खेलकुदमा अर्बौं लगानी आयो भने त्यसको परिणाम छिट्टै नै देख्न सकिन्छ ।"

लगानीको अभावमा पछि परेको भारतको कबड्डीको उदाहरण दिँदै डङ्गोल भन्छन्, "लगानी नपाउँदा भारतमा कबड्डी कति पछि परेको थियो । अहिले लगानी आइसक्दा हेर्नुस्, कबड्डीको लाइभ टिभीमा आउँछ । त्यसमा युवा खेलाडीको आकर्षण पनि बढेको छ ।"   

सम्बन्धित समाचार: कतिसम्म कमाउँछन् नेपालका अनलाइन गेमर ?

सरकारी बजेट ई-स्पोर्ट्समा छुट्याउँदा अहिले त्यसको विरोध हुने गरेको छ । गत साउन ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले ई-स्पोर्ट्सका लागि एक करोड बजेट छुट्याउँदा त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । आलोचना र विवाद बढ्दै गएपछि भदाै १९ गते महानगरका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बजेट छुट्याएको बारे स्पष्टीकरण नै दिनुपर्‍यो ।

त्यस्तै बेलाबखतमा संसद् भवनमा ई-स्पोर्ट्स प्रतिबन्ध लगाउने विषय उठ्ने गर्छन् । गत जेठमा पूर्व सांसद दिलकुमारी थापा रावलले नेपालमा पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकी थिइन् । पब्जी जस्ता अनलाइन गेमका कारण आफ्नै आमाको हत्या गरेको समाचार सुनेकाले बन्द हुनुपर्ने रावलको माग थियो ।

ई-स्पोर्ट्सले बालबालिकाको पढाइमा नकारात्मक असर गरेको भन्दै आवाज उठ्ने गरेको छ । यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा पढाइ र ई-स्पोर्ट्स सँगसँगै अघि बढाउन सकिने सम्भावनाबारे अध्यन भइरहेको डङ्गोल सुनाउँछन् ।

"हामी पनि पढाइ र ई-स्पोर्ट्स सन्तुलन राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । जसका लागि अध्ययन पनि भइरहेको छ । साथै विभिन्न क्याम्पससँग सहकार्य गरेर ई-स्पोर्ट्समा दख्खल राख्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनेबारे छलफल भइरहेको छ," उनले थपे । 

पढाइ र ई-स्पोर्ट्सलाई सन्तुलन गरेर अघि बढाउन सकियो भने बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुनेमा रेग्मीको समर्थन छ । "बालबालिकाले आफ्नो धेरै समय पढाइमा र बाँकी फुर्सदको समय ई-स्पोर्ट्समा लगाउनु पर्छ," रेग्मी थप्छन्, "यदि कुनै बालबालिका ई-स्पोर्ट्समा केही गर्ने संकल्प गरेका छन् भने अभिभावकले रोकताेक गर्नु हुँदैन ।" 

सम्बन्धित समाचार: नेपालमा ई-गेमिङ- बन्द होइन, व्यवस्थापन

ई-स्पोर्ट्स नेपालका लागि प्रतिष्ठाको बाटो

ई-स्पोर्ट्स नेपालका लागि विश्वव्यापी मान्यता र प्रतिष्ठाको बाटो भएको नेसा अध्यक्ष डङ्गोलको राय छ । अन्य खेलकुदबाट सफलता पाउन नसकेको नेपालले पब्जीको विश्वकपमा पाएको सफलताले प्रतिष्ठा बढाएको उनकाे तर्क छ ।

यसमा समर्थन गर्दै रेग्मी भन्छन्, "डीआरएसको सफलताले नेपाली गेमिङ कम्युनिटीमा र विश्वमै नेपाललाई चिनाएको छ ।" यस्तै यो प्रतियोगिताबाट पनि नेपाली टिमले अबका खेलमा पब्जीको इकोसिस्टममा बढी प्राथमिकता पाउनेमा उनि विश्वस्त छन् ।

डीआरएसले नेपाललाई मात्र नभएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई नै चिनाएकोमा रेग्मी उत्साहित छन् । "अडियन्सले दिएको जुन सपोर्ट थियो त्यो पनि प्रशंसायोग्य नै थियो । समग्रमा डीआरएस पब्जी इकोसिस्टममा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ," उनी थप्छन् ।  

ई-स्पोर्ट्स राज्यले चिनाउने मात्र नभई डलर सञ्चिति अभाव जस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्योग भएको डङ्गोलको भनाइ छ ।

यही भनाइमा सहमति जनाउँदै रेग्मी भन्छन्, "अहिले डीआरएस र टीटुकेको चर्चा उनीहरूले पाएको ठूलो पुरस्कारले दिएको छ । यस्ता कैयौं प्रतिस्पर्धा भइरहन्छन् । जसबाट वर्षेनि लाखौं डलर देशमा भित्रिन्छ । यस्ता आम्दानीलाई रेमिट्यान्सका रूपमा हेरेर र ई-स्पोर्ट्समा लगानी भित्र्याउन मद्दत गरे ई-स्पोर्ट्स उद्योग फस्टाउने देखिन्छ ।'' 

नेपालमा पब्जीको पहिलो अफिसियल ल्यान टुर्नामेन्ट​