इन्टरनेट प्रदायकको निःशुल्क आईपीटिभी सेवा बन्द गराउन केबल टिभी व्यवसायीको माग

काठमाडौं । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले इन्टरनेट प्रदायकको निःशुल्क आईपीटिभी सेवा बन्द गराउन माग राखेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको नाममा आईपीटिभी सेवा निःशुल्क गरी बन्डलिङ प्याकेज बनाएर बिक्री वितरण गरिरहेको भन्दै केबल टिभी व्यवसायीले त्यस्ता कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग राखेका हुन् ।

सोमबार राजधानीमा सम्पन्न केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाले आईपीटिभी सेवाको नाममा गैरकानूनी रूपले भइरहेका कार्य तत्काल रोक्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इन्टरनेट र आईपीटिभीको नाममा ओभर दी टप (ओटीटी), मोबाइल एप्स तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गैरकानूनी रुपमा प्रसारण भइरहेकाे भन्दै त्यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् ।

भेलाले 'राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आईपीटिभीको नाममा ओटीटी मोबाइल/एप्स/युट्युब/फेसबुकमार्फत गैरकानूनी रुपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनु पर्ने'  माग राखेको हो ।

आईपीटिभी प्रदायकहरुले डाउनलिङ्किङ अनुमतिप्राप्त लिनियर कन्टेन्ट तथा स्वदेशी इजाजतपत्र प्राप्त च्यानलहरू मात्र प्रसारण गर्न पाउने कानूनको कडाइका साथ पालना गराउन पनि साे भेलाले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

'निःशुल्क आईपीटिभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ विपरीत गैरकानूनी रुपमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत गरिएको प्रसारण तत्काल बन्द गराई त्यस्ता आईएसपीहरुसँग हालसम्मको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र जरिवाना असुल गर्नुपर्ने, अन्यथा केबल व्यवसायीहरुले हालसम्म बुझाइसकेको प्रसारण तथा वितरण शुल्क समेत फिर्ता माग गर्ने' निर्णय सो भेलाले गरेको छ ।

भेलापछि नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानका केबल व्यवसायीहरुको केबलको तार काट्ने, केबल उपकरण जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नेजस्ता काम गरिरहेकाे भन्दै तत्काल यस्ता 'गैरकानूनी कार्य' बन्द गर्न माग राखिएकाे छ ।

विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सोको भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन” तत्काल कार्यान्वयन गरी केबल व्यवसायीको हकमा साविक मिति २०७५ श्रावण पूर्वको नै पोल भाडा दर कायम गरिनुपर्नेमा केबल टिभी व्यवसायीहरूकाे जाेड छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ९, २०७९ १९:५८

टिप्पणीहरू