उल्टियो प्राधिकरणबाट सुबिसुलाई ६१ करोड क्षतिपूर्ति दिलाउने मध्यस्थको निर्णय

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मध्यस्थकर्ताको निर्णय पाटन उच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र जगदीश घिमिरेको सोमबारको संयुक्त इजलासले ‘पुनः इन्साफको लागि पठाउने’ फैसला सुनाएको हो ।

यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ । उच्च अदालतको फैसलासँगै अब यो विवादको विषयमा मध्यस्थताको प्रक्रिया पुनः नयाँ शिराबाट सुरु हुनेछ । जसका लागि नयाँ मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी जारी विवाद निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सुबिसु केबलनेट लिमिटेडलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मध्यस्थकर्ताको निर्णयको विरुद्ध प्राधिकरणले २० असोज २०७८ मा उच्च अदालत पाटन समक्ष पुनरावेदन दिएको थियो । जसमा मध्यस्थकर्ताले कानूनी तथ्याङ्क तथा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यको समेत कुनै ख्याल नगरी निर्णय लिएको जिकिर गरिएको थियो । 

के हो विवादको विषय ? 

प्राधिकरणले प्रदेश २ मा प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा अप्टिकल फाइबर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न अनुमानित ८५ करोड रुपैयाँ लागत हुनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा सुबिसुले ४१ करोड ९३ लाख, तीन हजार ६५० रुपैयाँमा परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । 

त्यसमा पनि २५ प्रतिशत छुट दिएर ३१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ७३७ रुपैयाँमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने सर्त समेत सुबिसुले अघि सारेको थियो । 

सोही परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेट जोड्न प्रति घरधुरी ६४०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा त्यसमा पनि २५ प्रतिशत छुट सहित ४८०० रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सुबिसुको उक्त प्रस्ताव सबैभन्दा न्यूनतम देखिएपछि प्राधिकरणले सुबिसुसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

त्यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न अनुमानित ८२ करोड रुपैयाँ लागतको अर्को परियोजना ४० करोड ४७ लाख ३२ हजार ३५० रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव सुबिसुले गरेको थियो । त्यसमा पनि पाँच प्रतिशत छुट दिएर ३८ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७३२ रुपैयाँमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने र प्रत्येक घर धुरीमा ६०८ रुपैयाँमा इन्टरनेट जोडन गर्ने प्रस्ताव थियो । 

दुवै परियोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भीषण हावाहुरी र वर्षाका कारण तीन महिनासम्म निर्माण कार्य नै सुरु हुन नसकेको र कोभिड १९ लगायतको परिस्थितिका कारण समयभित्रै सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको सुबिसुको जिकिर थियो ।  त्यसपछि २०७७ जेठ २ गते कम्पनीले सम्झौताको अवधि थप गरिदिन माग गर्दै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दियो । 

तर प्राधिकरण भने म्याद थप गर्न तयार देखिएन । ओएनटी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसक्दा समेत त्यसमा लागेको अतिरिक्त खर्चका साथै प्रत्येक प्वाइन्ट बापतको न्यूनतम रकम समेत प्राधिकरणले नदिएको र ओएनटीको कार्य न्यून रुपमा भएकोले अनुदान वापतको रकम दिन समेत प्राधिकरणले इन्कार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको सुबिसुले बताउँदै आएको छ । 

त्यसपछि सुबिसुले आर्बिटेसनमा (मध्यस्थ निकाय) क्षतिपूर्ति स्वरूप ९२ करोड १८ लाख एक हजार ६८० रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग अगाडि सार्‍यो । जसमा ओएनटी जडानको ११ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ र इन्टरनेट प्वाइन्टका लागि ओएनटी जडानको म्याद थप नहुँदा नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्ति स्वरुप ३१ करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो । 

त्यस्तै भुक्तानी ढिलाई गर्दा पाँच प्रतिशत ब्याजदरको हिसाबले ५५ लाख ९५ हजार ६०० रुपैयाँ, प्याकेज बी अन्तर्गत ओएनयूको १७ करोड ६२ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ, इन्टरनेट प्वाइन्टका लागि ओएनयू जडान नहुँदा ब्यहोर्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापत २९ करोड ९० लाख पाँच हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग अगाडि सारिएको थियो । त्यस बाहेक भुक्तानी ढिलाई गरेवापत व्याज स्वरुप ८८ लाख १४ हजार ४८० रुपैयाँ र कानूनी उपचारको १५ लाख रुपैयाँ समेत कम्पनीले दाबी गरेको थियो ।

सोही मुद्दामा मध्यस्थकर्ताले सुबिसुलाई प्राधिकरणबाट ६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय दिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ११, २०७९ १३:१४

टिप्पणीहरू