सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउँदै थिए, अराजक तत्त्वले भाँडेर दर्ता हुन सकेनन्ः केपी ओली

काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आफू नेतृत्वको प्रयासको पुनः बचाउ गरेका छन् । नेकपा एमाले भक्तपुरले बिहीबार गुण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल दर्तामा ल्याउने प्रयास जायज रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

"हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेका थिएनौँ । मेरो देशलाई हेप्न पाइँदैन । यो देशमा पैसा कमाउने, ट्याक्स नतिर्ने र कुम्लो पारेर अन्तै लैजाने कुरा चल्दैन । फेरि पनि चल्दैन," उनले भने ।

"यो देशमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएकै हुनुपर्छ । उनीहरूले कमाएको पैसाबाट कर तिर्नैपर्छ । साग टमाटर बेच्नेले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने सामाजिक सञ्जालबाट अर्बौँ कमाउनेले ट्याक्स नतिर्ने कुरा हामीलाई सह्य भएन । यस्तै तत्त्वले भाँडेर, उचालेर दर्ता नभएका हुन् । तेरो संविधान, तेरो देश मान्दिनँ भन्यो । यहीँ भित्रबाट उचालियो । माहोल बनाइयो ।"

तर तत्कालीन अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कर नतिरेको कारण नभई कन्टेन्ट मोडरेसन अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा राखिएका कन्टेन्ट हटाउने प्रयोजनका लागि सूचीकरण गर्न बाध्य पारेको थियो । ओली सरकारले प्रतिबन्ध गरेका मेटा, गुगल, लिङ्क्डइन लगायतका कतिपय सामाजिक सञ्जाल आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत दर्ता भई डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २३, २०८२ १४:९

टिप्पणीहरू