चीनमा इन्फ्लुएन्सरलाई जथाभाबी कन्टेन्ट बनाउन बन्देज, सम्बन्धित विषयमा योग्यता हुनैपर्ने
कात्तिक १३, २०८२ १६:४१
एआई सिर्जित तस्बिर
काठमाडौँ । चीनले सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी कन्टेन्ट बनाउनेमाथि कडाइ गरेको छ । इन्फ्लुएन्सरहरूका लागि तयार गरिएको नयाँ कानुन २५ अक्टोबरदेखि लागु भएसँगै अब औषधि, कानुन, शिक्षा वा वित्त जस्ता संवेदनशील विषयमा सोसल मिडिया कन्टेन्ट बनाउनेले त्यसमा आधिकारिक योग्यता अनिवार्य प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
आधिकारिक योग्यता भनेर प्रमाणपत्र, शैक्षिक उपाधि वा इजाजतपत्र भनिएको छ ।
यस प्रावधानअनुसार यी विषयमा बोल्ने वा सामग्री बनाउने इन्फ्लुएन्सरहरूले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । विश्वविद्यालयको डिग्री, पेशागत लाइसेन्स वा सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र यस्तो कन्टेन्ट बनाउन पाइनेछ ।
चाइना सायबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (सीएसी) का अनुसार यो कानुनको उद्देश्य गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु र जनतालाई भ्रामक तथा हानिकारक कन्टेन्टबाट जोगाउनु हो । तर, यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सेन्सरशिपबारे चिन्ता बढाएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
Douyin (चीनको TikTok), Bilibili, Weibo जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा अब कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
उदाहरणका लागि, इन्फ्लुएन्सरहरूले अब कुनै अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष हो भनेर जानकारी दिनुपर्नेछ । भिडिओमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरिएको छ भने त्यस विषयमा जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई अनलाइन सामग्री शेयर गर्दा आफ्ना जिम्मेवारीबारे सचेत गराउनुपर्नेछ ।
सीएसीले यसअघि औषधि, सप्लिमेन्ट तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी वस्तुको विज्ञापनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । ताकि शैक्षिक भिडियोको नाममा लुकेर गरिने प्रचार रोक्न सकियोस् ।
तर, आलोचकहरूले यो कानुनले सृजनात्मक स्वतन्त्रता निमोठ्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धक्का पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले केही व्यक्तिलाई मात्र संवेदनशील विषयमा कन्टेन्ट बनाउन वा बोल्न दिइयो भने चीनले गलत सूचना मात्र नभई स्वतन्त्र विचार र आलोचनात्मक बहस पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, अर्कोतर्फ, केहीले यो कदमको स्वागत पनि गरेका छन् । उनीहरूले यो कानुनले संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारीपूर्ण र विश्वसनीय सामग्री निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गलत सूचना रोक्नका लागि यस्ता विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोल्ने अधिकार हुनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १३, २०८२ १६:४१
