आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको च्याप्टर क्लोज ! अर्को सातादेखि मतपत्र छापिँदै

काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान (ई-भोटिङ) नहुने निश्चित भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको अन्तिम तयारी सुरु गरेसँगै यसपटक पनि प्रविधिमार्फत मतदान गर्ने सम्भावना टरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिक सहमति जुटेमा कम लागतमै विद्युतीय मतदान गराउन सकिने बताउँदै आए पनि आयोगको तयारी भने परम्परागत मतपत्रकै दिशामा अघि बढेको छ । प्राविधिक र समय व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै आयोगले विद्युतीय मतदानको च्याप्टर बन्द गरिदिएको हो ।

आयोगले सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मतपत्र छपाइको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । आयोगका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार पुस १६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुनेछ । “मतपत्र छपाइको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । १६ गतेबाट समानुपातिकतर्फका मतपत्र छाप्न सुरु गर्छौँ, यसपालि विद्युतीय मतदान नहुने निश्चित भएको छ,” जिसीले टेकपानासँग भने ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दलहरूले १३ र १४ पुसमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसलगत्तै आयोगले मतपत्रको अन्तिम नमुना तयार गरी छापाखाना पठाउनेछ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रकारका मतपत्र छापिनेछन् । मतपेटिका र कागजको मौज्दात पर्याप्त रहेकाले नयाँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले दलहरू तयार नभएको भन्दै विद्युतीय मतदानबाट पन्छिने गरेको आरोप लागेको छ । भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा स्वदेशी भोटिङ मसिन प्रयोग गराएको ब्यालट सोलुसन प्रालिका निर्देशक रामप्रसाद रिमालले आयोगकै अनिच्छाका कारण विद्युतीय मतदान हुन नसकेको धारणा राखे ।

“राजनीतिक दलहरूले आफ्नै महाधिवेशनमा विद्युतीय मसिन प्रयोग गरेर नेतृत्व छान्छन्, तर आमनिर्वाचनमा उनीहरूले नै मान्दैनन् भन्नु आयोगको कमजोरी हो,” रिमालले भने । सबै क्षेत्रमा नसकिए पनि निश्चित क्षेत्रमा ७०० जति मसिन प्रयोग गरेर परीक्षण गर्न सकिने अवसर आयोगले गुमाएको उनको तर्क छ । एउटा मसिनको करिब दुई लाख रुपैयाँ पर्ने र दुई ओटा निर्वाचनपछि यसको लगानी उठ्ने भन्दै उनले यो मितव्ययी विकल्प भएको दाबी गरे ।

०७९ सालको निर्वाचनमा एक करोड ८० लाख मतदाता रहेकोमा यसपटक १० लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १० लाख १६ हजार ७५४ नयाँ मतदाता थपिएसँगै कुल मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ९० लाख नाघ्ने अनुमान छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि ११४ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । समानुपातिकतर्फ भाग लिन १०० दलले निवेदन दिए पनि सात दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने भएपछि आयोगले ९३ ओटा चुनाव चिह्न प्रदान गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ९, २०८२ १७:३०

टिप्पणीहरू