इन्टरनेटलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ ?

बितेका केही दशकदेखि नेपालको इन्टरनेट उद्योगले शान्त तर निर्णायक ढङ्गले देशको डिजिटल रूपान्तरणलाई आकार दिँदै आएको छ । सन् १९९० ताका केही सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको डिजिटल कनेक्सन आज लाखौँ घरपरिवार, स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेटदेखि ठुला तथा साना व्यवसाय, बैंक र सरकारी सेवा सबैसम्म पुगिसकेको छ । आईएसपी नेपालको संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । 

यद्यपि इन्टरनेटको पहुँच दैनिक जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा अपरिहार्य बनिसकेको अवस्थामा, यस क्षेत्रको विकासलाई अहिलेसम्म अघि बढाइरहेका नीतिगत तथा नियामकीय प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै त्यसलाई अद्यावधिक गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक देखिएको छ । साथै संस्थागत बन्दोबस्तीले बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रका परिस्कृत आवश्यकतालाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याउन र इन्टरनेट उद्योगलाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यमा अझ प्रभावकारी रूपमा योगदान दिन सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

प्रयोगात्मकदेखि अत्यावश्यक पूर्वाधारसम्म 

सुरुवाती वर्षहरूमा नेपालको आईएसपी क्षेत्र प्रयोगात्मक, जोखिम बहन र निजी पहलमा निर्माण भएको थियो । सीमित पूर्वाधार, उच्च लागत र अनिश्चित ग्राहक तथा मागका कारण सुरुमा स्थापना भएका आईएसपीहरूले न्यूनतम नीतिगत मार्गदर्शनमा काम गर्नुपरेको थियो । 

तत्कालीन नियामकीय तथा नीतिगत प्रावधान, विशेषगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ सोही समयमा तयार गरिएको थियो । जतिबेला भ्वाइस (टेलिफोन) सेवाको दबदबा थियो र इन्टरनेट सेवालाई एउटा सहायक सेवाको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो ।

यी र यस्तै सीमितताहरूका बाबजुद नेपालमा इन्टरनेट सेवाको निरन्तर विस्तार भएको थियो । आजको दिनमा नेपालभरि एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिएर सेवा दिइरहेका छन् । यी कम्पनीले फाइबर, वायरलेस र हाइब्रिड नेटवर्कमार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच द्रुत गतिमा बढेको छ । जसले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय सेवा, सञ्चारमाध्यम, पर्यटन, स्थानीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र शासन प्रणालीलगायतका क्षेत्रमा अनगिन्ती सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

कोभिड-१९ महामारीले इन्टरनेट जडान अब वैकल्पिक पूर्वाधार मात्र होइन भन्ने कुरालाई थप प्रमाणित गरिदियो । इन्टरनेट सेवा बिजुली, सडक र खानेपानी जस्तै नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने प्रमाणित गर्‍यो । तैपनि, यही यथार्थसँगै नीतिगत प्रावधान पनि सोही अनुरूप विकास हुनु अनिवार्य देखिन्छ । 

आजको यथार्थ: संरचनात्मक कमजोरी सहितको वृद्धि 

नेपालको इन्टरनेट उद्योग आजको दिनमा पहिलेको तुलनामा ठुलो, परिष्कृत र बढी पुँजी-प्रधान भइसकेको छ । सेवा प्रदायकहरूले फाइबर नेटवर्क, 'लास्ट-माइल' कनेक्टिभिटी, डेटा सेन्टर र ग्राहक सहायता प्रणालीमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सेवाप्रतिको अपेक्षा बढेको छ । प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ । जसका कारण सञ्चालन मुनाफा (मार्जिन) खुम्चिँदै गएको छ । तर, इन्टरनेट उद्योग अझै पनि केही सीमित प्रणालीगत तथा नीतिगत अवरोधबाट उत्पन्न संरचनात्मक कमजोरीको सामना गर्न बाध्य बनेको छ । 

पहिलो, इन्टरनेट सेवा प्रदायक उद्योगलाई उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा ढाँचा (Productive Sector Lending Framework) अन्तर्गत मान्यता दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश हुनेछ । यो कामले नेटवर्क विस्तार, रिडन्डेन्सी र सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर लगानीलाई सघाउँछ भने डिजिटल पूर्वाधार विकासको वित्तीय दिगोपनलाई सुदृढ बनाउने सहयोग पुग्छ । 

दोस्रो, समयसँगै नियामकीय दायित्व र कर संरचनाहरू थप जटिल बन्दै गइरहेका छन् । समयक्रमसँगै त्यस्ता दायित्व र कर संरचनाहरू स्पष्ट तथा आधुनिक हुन सकिरहेका छैनन् । आईएसपीहरू शुल्क, कर र अनुपालनका धेरै तहहरूको अधीनमा छन् । जबकि त्यस्ता दायित्व तथा कर संरचनाहरू आजको दिनमा विस्तार भएको डेटामा आधारिक सेवा भन्दा पनि परम्परागत दूरसञ्चारको भ्वाइस सेवाका लागि डिजाइन गरिएका थिए ।

तेस्रो, नेपालको इन्टरनेट सेवा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा पूर्णरूपमा निर्भर छ । मुख्यतया सेवा प्रदायकहरूले भारतबाटै ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । जसका कारण नेपालको निर्बाध चल्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा सीमापार वैदेशिक मुद्रा कारोबारको समयसापेक्ष सहजीकरणमा निर्भर छ । त्यसैले, यस्ता कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । जसले सेवाको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न, डिजिटल पूर्वाधारमा निरन्तर लगानीलाई सघाउन र देशको महत्त्वपूर्ण इन्टरनेट इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त, पूर्वाधार साझेदारी (infrastructure-sharing) सम्बन्धी स्पष्ट नियम र मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनको अभावले सञ्चालन दक्षता र क्षेत्रगत सुदृढीकरणका अवसरलाई सीमित बनाएको छ । 

फाइबर साझेदारी, टावर र डक्ट  साझेदारी तथा निष्क्रिय पूर्वाधार (passive infrastructure) को उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीतिले लगानीको दोहोरोपनलाई कम गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई ठुलो सहयोग पुग्छ । विशेष गरी सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा नेटवर्क विस्तारलाई तीव्र बनाउन यसले हौसला प्रदान गर्न सक्छ। 

त्यसैगरी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकाले बजार-प्रेरित सुदृढीकरणको ढोका खोल्नेछ । जसले आर्थिक तथा वित्तीय दबाबमा रहेका वा साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बलियो प्लेटफर्ममा समाहित हुने अवसर दिलाउँछ । यसबाट सेवाको निरन्तरता र समग्र क्षेत्रको स्थिरता बढ्न सक्छ । 

नियामकीय आधुनिकीकरण किन जरुरी छ?

ई-गभर्नेन्स, डिजिटल वित्त सेवा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र स्टार्टअपको विकासलगायतका नेपालका डिजिटल आकांक्षा पुराना नीतिगत जगमा साकार हुन सक्दैनन् । त्यसैले, इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई आधुनिक कानुनी र नियामकीय ढाँचा आवश्यक छ । जसले इन्टरनेट जडानलाई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारको रूपमा मान्यता दियोस् र ब्यान्डविथ खरिदलाई एक निरन्तर सञ्चालन आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गरोस् । 

साथै, यसले पूर्वाधार साझेदारी र व्यवस्थित मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल सेवाहरू विश्वव्यापी नेटवर्कमा सञ्चालन हुने यथार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ । यस्तो नीतिगत सामञ्जस्यता नहुने हो भने लगानीको गति सुस्त हुने जोखिम रहन्छ । सेवाको गुणस्तर एकै ठाउँमा रोकिन सक्छ र नेपालभित्र मात्र नभई छिमेकीहरूको तुलनामा समेत डिजिटल खाडल अझ फराकिलो हुने जोखिम रहन्छ । 

आईस्पान र आईएसपीहरूको भूमिका: साझा जिम्मेवारी र सामूहिक आवाज

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आईस्पान) ले यस क्षेत्रको विकासमा क्रमिक रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा यसले इन्टरनेट क्षेत्रको साझा दृष्टिकोणहरूलाई स्पष्ट पार्न सघाउँछ । साथै प्राविधिक मापदण्डहरूको अनुपालन अपनाउन प्रोत्साहन गर्छ । नियामक तथा नीति निर्मातासँग निरन्तर संवाद कायम राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ । किनभने इन्टरनेट उद्योगका प्रतिनिधि र सार्वजनिक निकायबिचको निरन्तर सहकार्य आगामी दिनमा पनि उत्तिकै अनिवार्य रहनेछ ।

भविष्यलाई हेर्दा, सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड, उपभोक्ता संरक्षणका उपाय, साइबर सुरक्षाको तयारी र व्यावसायिक स्तर लगायतका स्वनियमनका अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गरेर आईस्पानले आफ्नो योगदानलाई थप सुदृढ बनाउने प्रशस्त अवसर छन् । यस्ता प्रयासले इन्टरनेट उद्योगको सामूहिक आवाजको विश्वसनीयतालाई मजबुत बनाउँदै तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । 

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नैतिक व्यापार र स्थिर सेवाको स्ट्यान्डर्ड कायम राख्दा सार्वजनिक तथा लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउन मद्दत पुग्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एकताबद्ध, सिद्धान्तनिष्ठ र दूरदर्शी दृष्टिकोणका साथ नीति निर्मातासँग जोडिन सकेमा नीतिगत नतिजाको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ । सहयोगात्मक र मर्यादित उद्योग संस्कृतिले स्थिर र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । जसबाट उपभोक्ता, अर्थतन्त्र र नेपालको डिजिटल भविष्यलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंक: शान्त तर महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र व्यापक विस्तार हुँदै जाँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक उद्योगलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय तथा कर्जा ढाँचाभित्र रहेर नीतिगत लचकतासहितको 'उत्पादनशील क्षेत्र' को रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बलियो आधार देखिन्छ । इन्टरनेट पूर्वाधारले बैंकिङ, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक प्रशासनका सबै आर्थिक गतिविधिहरूलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ । किनभने यो क्षेत्र पहिले नै प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाका लागि योग्य मानिएका अन्य क्षेत्र जस्तै रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यस सन्दर्भमा हामीलाई उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान गर्छन् । भारतले डिजिटल पूर्वाधारलाई आफ्नो प्राथमिकता प्राप्त हिस्साको रूपमा मान्यता दिएको छ । जसले बैंकहरूलाई फाइबर नेटवर्क, डेटा सेन्टर र 'लास्ट-माइल' कनेक्टिभिटीमा लगानी गर्न सक्षम बनाएको छ । 

त्यसैगरी, दक्षिण कोरिया र जापानले ब्रोडब्यान्डलाई अत्यावश्यक राष्ट्रिय पूर्वाधारको रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् । जसलाई वित्तीय र दूरसञ्चार नियामकको समन्वयमा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सहयोग गरिने गर्छ । युरोपेली संघका सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड परियोजना युरोपेली लगानी बैंक जस्ता संस्थाहरू मार्फत विकास बैंक र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि योग्य बनाइएको छ । 

नेपालका लागि पनि अनुमतिपत्र प्राप्त आईएसपीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा निर्देशिका अन्तर्गत योग्य मानेर यस्तै ढाँचा अपनाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यसो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइबर विस्तार, नेटवर्क रिडन्डेन्सी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि जिम्मेवार र दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । यस्तो नीतिले उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा कर्जा परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेटसँग तालमेल मिलाउनुका साथै राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सुदृढ बनाउनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर र त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल बनाएर राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तपोषणलाई केवल वित्तीय स्थायित्वमा मात्र सीमित नगरी देशको डिजिटल भविष्य र त्यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानअनुरुप व्यवहार गर्नुपर्छ । 

अनुमतिपत्र प्राप्त र व्यवस्थित आईएसपीलाई वित्तीय सहजता थपेर नेपालले आफ्नो डिजिटल मेरुदण्डलाई बलियो बनाउन सक्छ । व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गराउन पनि सक्छ । प्रणालीगत जोखिम बढाउनुको साटो आईएसपीका लागि राम्रोसँग डिजाइन गरिएका वित्तीय सुविधाले राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने छ । नेपाललाई थप डिजिटल, समावेशी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । 

नियामकबाट डिजिटल सहजकर्तासम्म

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको डिजिटल भविष्यलाई आकार दिन एक निर्णायक स्थान ओगटेको छ । यसको भूमिका केबल क्षेत्रगत निगरानीमा मात्र सीमित नभई सहजकर्ताको रूपमा विकसित हुनुपर्छ । इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कानुन र नियमहरूको व्यापक आधुनिकीकरणलाई मार्गदर्शन गर्न मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जसले गर्दा ती कानुनहरू विकसित प्रविधि र भविष्यका प्रयोगका अवधारणाहरूसँग अनुकूल रहिरहन सकून् । 

त्यसैगरी, विदेशी मुद्रा सहजीकरण, 'राइट-अफ-वे' (सडकको प्रयोग) अनुमति, पूर्वाधार साझेदारी, कर प्रणाली र यस क्षेत्रलाई असर गर्ने अन्य संरचनात्मक अवरोधहरू जस्ता बहुआयामिक समस्याहरू समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार नै वास्तवमा आर्थिक पूर्वाधार हो भन्ने विचारको नेतृत्व लिनुपर्छ । नीतिगत नियन्त्रणले होइन, बरु नीतिगत सुनिश्चितताले मात्र थप निजी लगानीको ढोका खोल्नेछ ।

यससँगै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्षेत्रगत नियामकको रूपमा सेवाको निरन्तरता, गुणस्तरको मापदण्ड र क्षेत्रगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । इन्टरनेट सेवामा जनताको विश्वास कायम राख्न प्राधिकरणको प्राविधिक निगरानी, अनुमतिपत्रको ढाँचा र सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी नियमहरू आधारभूत मानिन्छन् । आगामी दिनमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित मन्त्रालयबिच समन्वयकारी संवादलाई सहज बनाएर आफ्नो भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन सक्छ । 

सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायतका सरोकारवालाबिचको घनिष्ठ संस्थागत समन्वयले वित्तीय प्रक्रियाहरूलाई नियामक यथार्थसँग मिलाउन सहयोग पुग्छ । साथै प्रणालीगत जोखिम कम गर्न र नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो, भरपर्दो र भविष्यका लागि तयार राख्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ ।

भविष्यको बाटो: भोलिको इन्टरनेट सेवा प्रदायक उद्योग

नेपालको आईएसपी उद्योगको भविष्य केबल विस्तारले मात्र होइन, बरु यसको लचिलोपन र सवलताले परिभाषित गर्नेछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति रुटको विविधीकरण, स्थानीय डेटा सेन्टर र कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) को बढ्दो प्रयोग, सुदृढ साइबर सुरक्षा ढाँचा, र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको गहिरो पहुँच समावेश छ । तर, नीतिगत सामञ्जस्यता बिना यीमध्ये केही पनि सम्भव हुने छैन ।

भविष्यका लागि तयार आईएसपी क्षेत्र अनुमानयोग्य र समयसापेक्ष वैदेशिक मुद्रा सहजीकरण संयन्त्र, तर्कसंगत कर तथा शुल्कहरू र स्पष्ट एवं प्रविधि-तटस्थ नियमनमा निर्भर रहनेछ । त्यसैगरी, उपयुक्त वित्तीय सहजीकरण तथा पहुँचसहित पूर्वाधार विस्तारमा बलियो सार्वजनिक-निजी सहकार्य हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक उद्योगलाई 'महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार' र 'उत्पादनशील क्षेत्र' दुवैका रूपमा मान्यता दिनु नै निरन्तर लगानी, लचिलोपन र समावेशी डिजिटल वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य कडी हुनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, इन्टरनेट जडान नै नेपालको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता र सामाजिक समावेशीकरणको आधारशिला हो भन्ने साझा बुझाईको आवश्यकता छ ।

नीतिगत तत्परताका लागि आह्वान

नेपालले इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा प्रशंसनीय प्रगति गरेको छ । तर, केबल पहुँच मात्र पर्याप्त छैन । यसको स्थिरता, गुणस्तर र दिगोपन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नीति निर्माताहरूका सामु अब विकल्प स्पष्ट छ, कि त नियामक प्रणालीलाई डिजिटल युगको यथार्थ अनुरूप ढाल्नुपर्छ, अन्यथा देशको सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको उद्योगलाई खुम्च्याउने जोखिम मोल्नुपर्छ ।

आईएसपी उद्योग लगानी गर्न, नवप्रवर्तन ल्याउन र सहकार्य गर्न पूर्णरूपमा तयार छ । यसका लागि अहिले आवश्यक भनेको यस्तो नीतिगत वातावरण हो जसले इन्टरनेटलाई एक सहायक सेवाको रूपमा मात्र नभई आधुनिक नेपालको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गरोस् ।

(डिश मिडिया नेटर्वकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले अंग्रेजीमा लेखेको लेख अनुवाद गरिएको हो ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २०, २०८२ १४:१९

टिप्पणीहरू