यस्तो छ ई-कमर्स व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सरकारले बनाएको निर्देशिकाको मस्यौदा

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) लाई पारदर्शी, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक उक्त मस्यौदा उपर सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र राय सुझाव आह्वान गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस अनुसार अब ई-कमर्स व्यवसाय गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकृत नभएका फर्महरूलाई निर्देशिका जारी भएको ३५ दिनभित्र सूचीकरण हुन समय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि कसैले बिना सूचीकरण व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा सात दिनभित्र दर्ता हुन आदेश दिने र पालना नगरे प्लेटफर्म नै खारेज गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

निर्देशिकाले उपभोक्ताको गोपनीयता र डेटा सुरक्षामा जोड दिएको छ । ई-कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण इन्क्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । वस्तु वा सेवाको मूल्य र ढुवानी लागतबाहेक अन्य अतिरिक्त रकम लिन नपाइने र भ्रामक विज्ञापन गर्न निषेध गरिएको छ ।

वस्तु वा सेवाको भुक्तानी असफल भएमा व्यवसायीले सात दिनभित्र 'रिफन्ड' अर्थात् रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

व्यवसायको नियमित अनुगमनका लागि विभागले निरीक्षण अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताका गुनासोहरू सम्बोधन गर्न प्रत्येक प्लेटफर्मले अनलाइन माध्यमबाटै उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यदि व्यवसायीस्तरमा विवाद समाधान हुन नसकेमा विभागमा रहेको विद्युतीय व्यापार विवाद समाधान समितिमार्फत मध्यस्थता गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले यो निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट राय संकलन सुरु गरेको छ । मस्यौदामा कुनै परिमार्जन वा थपघट गर्नुपर्ने भएमा सात दिनभित्र [email protected] मा ईमेलमार्फत सुझाव पठाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २३, २०८२ १३:३५

टिप्पणीहरू