सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाफलमा नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने कार्य गैरकानुनी ठहर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि डा मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार परमादेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रकाशित गर्दै आएका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाफलचीमा परीक्षार्थीहरूको नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गरिँदै आएको कार्यलाई गम्भीर गोपनीयता उल्लङ्घनको रूपमा औँल्याइएको थियो ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार गरिमासहित बाँच्न पाउने हक, धारा २८ अन्तर्गत गोपनीयताको हक तथा धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम प्राप्त न्यायिक उपचारको अधिकार प्रयोग गर्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गरेका थिए ।
वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ को दफा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो वैयक्तिक सूचना विद्युतीय माध्यममा गोप्य राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको थियो । सोही ऐनले नागरिकता नम्बरलाई संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को दफा ११ ले परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस विपरीत नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

रिटमा कानुनी व्यक्ति सम्बन्धी सिद्धान्तसमेत उल्लेख गर्दै सरकारी निकायले कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्य गर्न नपाउने स्थापित न्यायिक सिद्धान्तलाई समेत उद्धृत गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दा साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी तथा प्रति रूपण जस्ता गम्भीर जोखिम सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको थियो । यस्ता संवेदनशील विवरण सार्वजनिक हुँदा परीक्षार्थीहरूको गोपनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले अन्तिम निर्णय नभएसम्म अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको नाममा परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर जस्ता वैयक्तिक तथा गोप्य विवरण नराखी केवल कानून र कार्यविधिले तोकेको विवरण मात्र प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो ।

यस मुद्दामा अधिवक्ता  रामप्रवेश यादव , नारयणप्रसाद श्रेष्ठ, थिर बहादुर कार्की, सुजित कुमार भुजेल  र निवेदक स्वयम्‌ले बहस गरेका थिए  ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १८, २०८२ १९:०

टिप्पणीहरू