सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यापारिक निकायको सूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्न पाउने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार केन्द्रलाई व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने गरी सार्वजनिक निकायको सूचीमा सूचीकृत गर्ने र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

केन्द्रले अब सरकारी कामको अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर आफ्नो कार्यक्षेत्र र क्षमता विस्तार गर्न सक्ने बताइएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको यो केन्द्रले हाल तीव्र रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइ गरिरहेको छ । मंसिर २०८२ देखि क्यूआर कोडसहितको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको केन्द्रले हाल दैनिक ४० हजारदेखि ५० हजार थानसम्म कार्ड छाप्ने क्षमता विकास गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागसँगको सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको १२ लाख कार्डको छपाइ सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो एक महिनामै केन्द्रले ११ लाखभन्दा बढी कार्ड छापेको छ । जसमा दुई शिफ्ट गरी दैनिक ८० हजारसम्म कार्ड छापिएको थियो । आगामी असारसम्ममा सबै पुराना लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य केन्द्रले राखेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली २०८२ को व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र बैंक नोट जस्ता सामग्रीको मुद्रण समेत स्वदेशमै गर्न सक्नेछ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा केन्द्रले ९ प्रकारका सुरक्षाजन्य मुद्रण सेवा दिन सक्ने र यसबाट वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रले भविष्यमा अन्तःशुल्क स्टिकर र बैंक नोट समेत स्वदेशमै छाप्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल बैंक नोट छपाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी कम्पनीसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि केन्द्रलाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सेवा निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८३ १६:२९

टिप्पणीहरू