सरकारी कर्मचारीको इच्छामा निर्भर अपाङ्गतामैत्री वेबसाइटको अवधारणा, १०० दिने कार्यसूचीसँगै सेलाएर जाने हो कि ?

कल्पना गर्नुस् त, तपाईँले गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा 'सबै नागरिकका लागि विपद् सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना' भनेर लेखिएको देख्नुभयो । तर तपाईं त्यो सूचना पढ्न सक्नुहुन्न । किनकि तपाईँ दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको व्यक्ति  हुनुहुन्छ र लिखित सूचनाको सट्टा त्यहाँ एउटा फोटो राखिएको छ । जसलाई तपाईँले प्रयोग गर्ने स्क्रिन रिडरले बुझ्न सक्दैन ।  यस्तो अवस्थामा तपाईँ आफूलाई कति कमजोर र राज्यबाट अपहेलित महसुस गर्नुहुन्छ ? अहिले नेपालमा अपाङ्गता भएका लाखौँ नागरिकले सरकारी वेबसाइट चलाउँदा हरेक दिन ठ्याक्कै यही नियति भोगिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको 'शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची' को बुँदा नम्बर ३० मा एउटा महत्त्वपूर्ण संकल्प छ- सरकारी एप र पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी १०० दिनभित्र सरल बनाउने । सूचना प्रविधि विभागले यसका लागि केही अपडेटहरू पनि सुरु गरिसकेको छ । तर खासमा वेबसाइटलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनु भनेको के हो ? यस लेखमा आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ । अपाङ्गतामैत्री वेबसाइट बारेमा  बुझ्नुभन्दा अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रविधि कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने जान्न जरुरी छ ।

प्रविधि प्रयोगको विधि

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर शपिङ गर्ने, बिल तिर्ने, समाचार र अपडेट पढ्ने, कागजात तयार पार्ने, कोड लेख्ने र साथी-भाइसँग कुराकानी गर्ने जस्ता सामान्य मानिस सरह लगभग सबै काम गर्न सक्छन् । तर अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार प्रविधिको प्रयोग गर्ने तरिका भने फरक हुन्छ । 

दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले कम्प्युटर वा मोबाइलमा स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्, जसले स्क्रिनमा भएका अक्षरहरूलाई आवाजमा बदलि दिन्छ । सुन्न नसक्ने (बहिरा) व्यक्तिहरूका लागि भिडिओमा क्याप्सन वा साङ्केतिक भाषाको विकल्प चाहिन्छ । त्यस्तै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एकदमै सरल भाषा र स्पष्ट आइकन आवश्यक पर्छन् । 

हात चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरूले माउसको सट्‍टा किबोर्डको ट्याब बटन वा भ्वाइस कमान्डबाट वेबसाइट चलाउँछन् । तर  जब वेबसाइट बनाउँदा यी कुराहरूलाई ध्यान दिइँदैन, त्यो बेला भने प्रविधि उनीहरूका लागि सुविधा होइन, ठुलो अवरोध बन्न पुग्छ ।

हालको अवस्था

अहिलेका सरकारी वेबसाइटमा समस्याको चाङ छ । पहिलो त धेरैजसो वेबसाइट किबोर्डबाट मात्र चलाउन सम्भव छैन । दोस्रो तस्बिरहरूको विवरण (Alternative Text) राखिँदैन, जसले गर्दा दृष्टिविहीनहरूले त्यहाँ के छ भन्ने थाहै पाउँदैनन् । 

अर्को गम्भीर समस्या कलर कन्ट्रास्ट को हो । यो भनेको पृष्ठभूमिमा भएका रङ्ग र सोही रङ्ग माथि लेखिने अक्षरका रङगहरू बिचको भिन्नता हो । यस कुरामा ध्यान नदिइ जुन पायो त्यही रङ्ग संयोजनको प्रयोग गर्दा  न्यून दृष्टि भएका वा कलर ब्लाइन्ड प्रयोगकर्ताका लागि सूचनाहरू अस्पष्ट हुन्छन् ।

सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त आधिकारिकताको पुरानो सोच हो । सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि जरुरी सूचना वा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा त्यसको टेक्स्ट (अक्षर) राख्नुको सट्‍टा छाप र हस्ताक्षर भएको पत्रको फोटो खिचेर अपलोड गर्छन् । "सरकारी कागज हो, छाप र दस्तखत देखिनुपर्छ" भन्ने तर्क त दिइन्छ । तर त्यो फोटोभित्र के लेखिएको छ भन्ने कुरा प्रविधिले पढ्न सक्दैन भन्ने सत्य बिर्सिने गरिन्छ । 

यसले गर्दा दृष्टिविहीन नागरिकहरू महत्त्वपूर्ण सूचनाबाट सधैँ वञ्चित हुन्छन् । साथै आधिकारिक सूचनाको नाममा  जटिल भाषाको प्रयोग गर्दा बौद्धिक अपाङ्गता भएका तथा  कम प्राविधिक ज्ञान भएका सर्वसाधारण सधैँ अलमलमा पर्छन् ।

कानुन पहिल्यै छ

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यो विषय पर्नु स्वागतयोग्य त छ, तर यो कुनै नयाँ वा ऐच्छिक विषय भने होइन । नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले यसलाई धेरै अघिदेखि अनिवार्य गरिसकेको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचना र सञ्चारमा पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यले सञ्चार र सूचनाका अवरोधहरू हटाउनु पर्ने र डिजिटल सेवाहरूमा पहुँच नपुर्‍याउनुलाई विभेद मानिने यसमा उल्लेख छ । 

सरकारी पोर्टलहरू सार्वजनिक सेवाका अभिन्न अङ्ग भएकाले ती पहुँचयोग्य हुनु कानुनी रूपमै अनिवार्य छ । त्यसै गरी अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०७० ले स्पष्ट रूपमा सञ्चार सेवाहरूमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने र युनिभर्सल डिजाइनको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने भनेको छ ।  नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धि (UNCRPD) को पक्ष राष्ट्र समेत हो । यसले सरकारलाई डिजिटल सामग्रीहरू पहुँचयोग्य बनाउन र सूचनामा रहेका अवरोधहरू हटाउन कानुनी रूपमै बाध्य पार्छ । 

प्लेटफर्म तयार छ, तर सामग्री खोइ ?

सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकायका लागि एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GOWMIS) सुरु गरेर एउटा राम्रो जग बसालेको छ । हालसम्म ७०० भन्दा धेरै निकायहरूले यो प्रणाली प्रयोग गर्न थालिसकेको छन् । यस्ता एकीकृत प्रणालीको प्रयोग गर्दा सरकारी वेबसाइटहरूमा एकरूपता देखिने र सूचना सजिलै भेट्टिने मात्र हैन, वेबसाइट सुधारका कुनै पनि अपडेट गर्नासाथ यो सबै निकायका वेबसाइटमा तुरुन्तै लागु हुन्छ । 

 हालै विभागले यस  प्रणालीमा गरिएको पहुँचयुक्तता सम्बन्धी अपडेटले किबोर्ड मात्रै प्रयोग गरेर पनि सबै भागमा पुग्न सकिने र वेबसाइटमा रहने हरेक तस्बिरको लिखित विवरण (Alt Text) राख्ने प्राविधिक सुविधा थपेको छ । पहुँचयुक्तताको लागि  एउटा ठुलो उपलब्धि हो । तर समस्या कहाँ छ भने, प्रविधिले बाटो बनाउँदैमा मात्र पुग्दैन, त्यो बाटोमा हिँड्ने सामग्री (Content) पनि सही हुनुपर्छ ।

अहिले पनि धेरै अपडेटरहरूले फोटोको विवरण खाली छोडिदिन्छन् वा सूचनाको फोटो मात्र हाल्छन् । मन्त्रालय वा विभागहरूबाट वेबसाइट अपडेट गर्नेहरूका लागि अहिलेसम्म अपाङ्गता मैत्री सामग्री अनिवार्य रूपमा हाल्नुपर्ने भन्ने कुनै ठोस निर्देशन वा निर्देशिका कडाइका साथ लागु गरिएको छैन । 

त्यसैले अहिले यो कार्य अपडेट गर्ने कर्मचारीको समय र  इच्छामा भर परेको छ । अर्को ठुलो चुनौती के छ भने, संवेदनशील सूचना दिने गृह मन्त्रालय जस्ता मुख्य निकायहरूले अझै पनि यो एकीकृत र पहुँचयोग्य प्रणाली (GOWMIS) पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेका छैनन् ।

अबको बाटो: अनिवार्य अडिट र निर्देशन

१०० दिनको लक्ष्य पुरा भएपछि यो विषय सेलाएर जाने डर उत्तिकै छ । यसलाई दिगो बनाउन दुईवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ । पहिलो, सरकारले जसरी वेबसाइटको सुरक्षा जाँच (Security Audit) गर्छ, त्यसैगरी पहुँच योग्यता जाँच (Accessibility Audit) लाई पनि अनिवार्य र आवधिक बनाउनुपर्छ । प्रविधि र सामग्री दुवैको नियमित अडिट बिना सरकारी वेबसाइटहरू फेरि पुरानै पहुँच हीन अवस्थामा फर्किने निश्चित छ ।

दोस्रो, सञ्चार मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सबै निकायका लागि एक बाध्यकारी निर्देशिका जारी हुनुपर्छ । जसमा सूचनाको फोटो मात्र राख्न नपाइने, युनिकोड अनिवार्य हुनुपर्ने र हरेक तस्बिरको विवरण राख्नैपर्ने जस्ता सर्तहरू हुनुपर्छ । यो निर्देशन पालना नगर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।

डिजिटल न्यायको अपेक्षा

डिजिटल नेपालको नारा तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब राज्यको वेबसाइटमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति र दूरदराजको सामान्य नागरिकको पहुँच समेत बराबर हुन्छ । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बर्सौँदेखि बन्द रहेको एउटा झ्याल त खोलेको छ, तर त्यहाँबाट भित्र पस्नका लागि प्रशासनले आफ्नो पुरानो फोटो र छापको मानसिकता त्याग्नैपर्छ । 

अब १०० दिनको समय सीमाले सुशासनको नयाँ परिभाषा लेख्नुपर्छ । झन्डै दुई-तिहाइसहितको यो बलियो सरकारले अब प्रविधिलाई पहुँचयुक्त बनाएर नागरिकलाई डिजिटल न्यायको महसुस गराउने बेला आएको छ ।

(लेखक प्रसाईं अपाङ्गतामैत्री वेबसाइट तथा एप निर्माण गर्दै आएका प्राविधिक हुन्)

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २७, २०८३ १३:१४

टिप्पणीहरू