परीक्षार्थीका मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटना विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका परीक्षार्थीका करिब ५०० थान मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल कुमार साह, प्रभावित परीक्षार्थी तथा कानुनका विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

उक्त रिटमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति, सिरहालाई विपक्षी बनाइएको छ । परीक्षा सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीले प्लास्टिकको ड्रममा पानी भरी जफत गरिएका डिजिटल उपकरण सामूहिक रूपमा डुबाएर नष्ट गरेको निवेदकको आरोप छ ।

निवेदकले परीक्षा अवधिमा मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरण निषेध गर्न सकिने भए पनि परीक्षा समाप्त भएपछि कानुनबमोजिम जरिवाना लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको जिकिर गरेका छन् । तर, कुनै कानुनी प्रक्रिया नै नअपनाई करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति स्वेच्छाचारी, अमानवीय र गैरकानुनी ढंगबाट नष्ट गरिएको र यो कार्य कानुनी शासनको मूल मर्मविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा यस कार्यबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको समानताको हक, सम्पत्तिको हक तथा गोपनीयताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको उल्लेख छ । साथै ती डिजिटल उपकरणमा रहेका विद्यार्थीका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सामग्री, व्यक्तिगत सूचना तथा अन्य डिजिटल विवरण समेत स्थायी रूपमा नष्ट भएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा मोबाइल तथा स्मार्टवाच नष्ट गर्ने निर्णय बदर गर्न, नष्ट गरिएका उपकरणको बजार मूल्य तथा डेटा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति नष्ट गर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि आवश्यक फौजदारी तथा विभागीय कारबाही गर्न माग गरिएको छ । साथै, देशभर जफत गरिएका डिजिटल उपकरण तत्काल नष्ट नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

विषयको संवेदनशीलता र सार्वजनिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरी शीघ्र न्याय निरूपण गर्न अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको छ । निवेदनमा राज्यका निकायले कानुन बमोजिम मात्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित यसअघिको कानुनी सिद्धान्तलाई समेत मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८३ १९:२४

टिप्पणीहरू