बीवाईडी प्रकरणमा छानबिन समितिले भेटेन त्रुटि, अर्थ मन्त्रालय भन्छ- ‘मन्त्रीमाथि मानमर्दनको नियोजित प्रयास भयो’

काठमाडौं । मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) को भन्सार जाँचपासमा कुनै अनियमितता नभेटिएको सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । भन्सार छली र प्रक्रियागत त्रुटिको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती गाडी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै भित्रिएको ठहर समितिले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

समितिले १२ र १३ जेठमा भन्सार जाँचपास भएका ती गाडीका सम्बन्धमा लगाइएको ‘गाडी यार्डमा नपुग्दै जाँचपास गरिएको’ भन्ने आरोप असत्य भएको निष्कर्ष निकालेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।

बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म भित्र्याइएको गाडी प्रि-बुकिङ पूरा गर्न ल्याएको र कुनै पनि अनधिकृत भन्सार प्रक्रियाबाट लाभ नलिएको दाबी गरेको थियो । छानबिन समितिको निष्कर्षले पनि त्यसलाई नै पुष्टि गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण- ‘दुष्प्रचार र मानमर्दनको नियोजित प्रयास’

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक २०८३ मा भएको भनिएको फेरबदल र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका समाचार र टिप्पणीहरूको फेरि खण्डन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यी विषयहरूलाई मन्त्रीको मानमर्दन गर्ने र बजेटका उपलब्धिहरूलाई तोडमोड गर्ने नियोजित दुष्प्रचारको संज्ञा दिएको छ ।

आर्थिक विधेयक: ‘पृष्ठ गायब भएको होइन, लेआउट मिलाउँदा घटेको हो’

संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा १६ पृष्ठ गायब पारिएको र करका दर लुकिछिपी हेरफेर गरिएको भन्ने आरोपलाई मन्त्रालयले पूर्णतः भ्रामक भनेको छ । जेठ १५ गते पेस भएको विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयलाई विधिवत् जानकारी गराएर सच्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

“सच्याइएको उक्त विधेयकमा १६ पाना गायब भन्ने जस्ता भ्रामक टिप्पणी सम्बन्धमा टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा देखिने प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु नियमित प्रक्रिया भएको र यसअघिका सरकारहरूले पनि दर्जनौँ उपशीर्षकमा यस्तो अभ्यास गरेको नजिर पेस गरेको छ ।

‘सूचना चुहावट भएको भए व्यवसायीले नोक्सान हुने गरी गाडी छुटाउने थिएनन्’ 

बजेटअघि कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्रालयले प्राविधिक र आर्थिक तर्कहरू अघि सारेको छ । रसुवा नाकाबाट आयात भएका २०० वटा ‘कायि’ ब्रान्डका गाडीको हकमा बजेटले कर घटाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

“यदि व्यवसायीले सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा बजेटअघि गाडी छुटाउने थिएनन्, उनीहरूले बजेटपछि मात्रै गाडी ल्याउँदा फाइदा हुन्थ्यो,” मन्त्रालयले भनेको छ ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भित्रिएका ६४९ वटा बीवाईडी गाडीहरू जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म नियमित प्रक्रियाबाट भन्सार जाँचपास भएको जानकारी दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएका प्रतीतपत्र (एलसी) र यातायात व्यवस्था विभागको पूर्वस्वीकृतिअनुसार नै भित्रिएका हुन् । ईभी आयात गर्दा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले रातारात सूचनाका आधारमा ठुलो सङ्ख्यामा गाडी ल्याउन सम्भव नहुने मन्त्रालयको तर्क छ ।

गत वर्षको जेठ १४ सम्म ४,३१७ वटा विद्युतीय गाडी पैठारी भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २,७६४ वटा मात्र गाडी भित्रिएकाले यसलाई अतिरञ्जना नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । रसुवा नाकाको हकमा ‘यलो लेन’ (कागजातको आधारमा हुने जाँचपास) को प्रक्रियामा संशय देखिएकाले थप स्पष्टताका लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बजेटलाई विवादमा पार्न र जिम्मेवार अधिकारीहरूको चरित्र हत्या गर्न मिडिया ट्रायल गरिएको दाबी गर्दै यस्ता अफवाह फैलाउनेहरूमाथि कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८३ ०:६

टिप्पणीहरू