काठमाडौं । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध धमाधम मुद्दा दायर हुन थालेका छन् । तिहारको बिदा सकिए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल माध्यम टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विभिन्न सरोकारवाला तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले मुद्दा दर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् ।
गत सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना र विरोध सुरु भएको थियो ।
यसै क्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपाल र दिनेश त्रिपाठीले टिकटक बन्दको विरुद्ध भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै अधिवक्ता द्वय डा सुनील रञ्जन सिंह र सरिता थापाले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १७ (१), (२) (क), १९, २७, ३३, र ४६ को गम्भीर उलङ्घन गरेको दाबी उक्त मुद्दामा गरिएको छ । उनीहरूले टिकटकलाई व्यवस्थित, नियन्त्रण र नियमनका लागि विधिवत रूपमा नेपालमा दर्ता गरी सञ्चालनका लागि निर्णय गर्नुपर्नेमा तत्काललाई रोक लगाउने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट आम नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, समाचारको हक समेतबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसले मानसिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मनोरञ्जनको हकलाई समेत अङ्कुश लगाउनुका साथै ज्ञान प्राप्त गर्ने माध्यमलाई रोकेको जिकीर गरिएको छ । "कतिपयल टिकटकको माध्यमबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेकोमा रोजगारीको हक खोसिएको छ," रिटमा भनिएको छ, "...उक्त निर्णय सूचना र सञ्चारको आधुनिक युगको बर्खिलाप रहेको छ ।" यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदकहरूले सरकारको गैरकानूनी निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग परिचित अधिवक्ता द्वय बाबुराम अर्याल र सन्तोष सिग्देल समेत टिकटकमाथि रोक लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।