छानबिन बिनै सिधाकुराको भिडिओ सामग्री हटाउन आदेश दिनु संविधानको भावना विपरीतः पत्रकार महासंघ

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले ‘सिधा कुरा डटकम’ अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाका सामग्री हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको भावना विपरीत रहेको बताएको छ ।

मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको र कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको भावनासँग बाझिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

यस विषयमा न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुने भन्दै महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गर्ने विषयलाई फौजदारी कानून आकर्षित गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘‘प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानून आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ,’’ विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्ने र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेकाे पत्रकार महासंघले उल्लेख गरेकाे छ । 

सर्वोच्च अदालतले सोमवार सिधा कुरा डटकममा १४ वैशाखमा प्रकाशित ‘द डार्क फाइल’ शृङ्खलाका भिडिओ हटाउन तथा त्यसमा प्रयोग गरिएको अडिओको प्राविधिक जाँच गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले ‘द डार्क फाइल’का भिडिओ सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र भिडिओमा प्रयोग गरिएको अडिओको प्राविधिक जाँच गर्न प्रहरीलाई १५ दिनको समय दिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८१ १५:३६

टिप्पणीहरू