close

‘नेपालमै बसेर १ लाख युवाले विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गरिरहेका छन्’

टेकपाना टेकपाना

बैशाख २०, २०८१ १२:३२

‘नेपालमै बसेर १ लाख युवाले विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गरिरहेका छन्’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमै बसेर झन्डै एक लाख नेपाली युवाले विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८१ को अवसर पारी आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो तथ्य प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

‘‘रोजगारीका लागि लाखौं युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रबाटै सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण आधारको रूपमा चाँडै स्थापित गर्ने बलियो सम्भावना छ,’’ उनले भनिन् ।

सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकिरहेको मन्त्री रेखा शर्माले स्वीकारिन् । 

‘‘यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुको गहिरो समीक्षासहित आवश्यक पुनरावलोकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आज राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मप्रति गम्भीर बनिदिन र कार्यान्वयनका लागि बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु,’’ उनले भनिन् । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न र यसको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक नीति, कानून र पूर्वाधार विकासका काम भइरहेकाे उनले उल्लेख गरिन् । 

‘‘साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ । डिजिटल पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ,’’ उनले भनिन् । 

दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २०, २०८१ १३:३८