यूटीएलका सबै रिट खारेज, सूचना महामार्ग परियोजना कम्पनीको कब्जाबाट साढे ७ वर्षपछि मुक्त

काठमाडौं । देशको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका  लागि मेरुदण्ड मानिएको मध्य पहाडी सूचना महामार्गको परियोजना युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को कब्जाबाट सात वर्षपछि मुक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार कम्पनीको तर्फबाट दायर रिट खारेज गरिदिएपछि बन्दी अवस्थामा रहेको सूचना महामार्गको परियोजना खुल्ला भएको हो । 

सर्वोच्चका अनुसार न्यायाधीश द्वय प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यूटीएल र टेलिइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडको तर्फबाट दायर मुद्दा खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा २०७४ वैशाखमा युटीएलले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो ।  

दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा अनुदान ठेक्का पाएको उक्त परियोजना निर्माण नै नगरी कम्पनीले अदालतको आडमा साढे सात वर्षदेखि बन्धक बनाएको थियो । सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने  उक्त परियोजना आफूले अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि यूटीएलले टेलिइन्फ्रा नेपाललाई नियम विपरीत बिक्री गर्‍यो ।

उक्त प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र केही कर्मचारी समेतको मिलेमतो रहेको थियो । तर, टेली इन्फ्राले पनि उक्त परियोजनामा फिटिक्कै काम गरेन । 

त्यसपछि पनि परियोजनाको काम अगाडि नबढाएको कम्पनीलाई अदालतकै आदेशको आधारमा उल्टै ४० करोड पेस्की रकम समेत उपलब्ध गराइएको थियो । 

ठेक्का प्राप्त गर्ने क्रममा यूटीएलले बोलपत्र अनुसार परियोजनाको कार्य सम्पादन जमानत स्वरूप प्राइम कमर्सियल बैंकबाट १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेको थियो । तर यूटीएलले १३ वैशाख, २०७५ मा आफ्नो उक्त बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गरी जेभीको रूपमा अगाडि सारिएको टेलिइन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी ४० करोड दुई लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दाबी समेत गरेको थियो ।

सोही अनुसार प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड दुई लाख रुपैयाँ निकासा गरेको  थियो । झन्डै पाँच वर्ष राज्यको उक्त ४० करोड रुपैयाँको ब्याज यूटीएल र टेलिइन्फ्राका एजेन्टले पचाइरहेका छन् । 

त्यसो त सम्झौता बमाजिम कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्ध युनाइटेड टेलिकमले २०७६ वैशाख २७ गते दायर गरेको रिट आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । 

यससँगै कुमारी बैंकमा रहेको बैंक जमानतबाट प्राधिकरणले मोबिलाइजेसन खर्चका लागि अग्रिम रूपमा भुक्तानी दिएको ४० करोड रुपैयाँ फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

अदालती उल्झनका कारण काम नगरी मध्य पहाडी लोकमार्गको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परेको थियो । परियोजना अलपत्र पार्ने र उल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गतिविधिमा यूटीएल र टेलिइन्फ्रा लागिपरेका थिए । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयबाट तर्फबाट यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पटकपटक अनुरोध गर्दै आएकी थिइन् । सोही अनुरूप यूटीएलसँग सम्बन्धित सबै रिट खारेज भएपछि अब मध्य पहाडी सूचना महामार्ग विकास गर्ने बाटो खुलेको छ । 

यस बाहेक बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेजीका लागि प्राधिकरणले अगाडि बढाएको प्रक्रिया विरुद्ध समेत यूटीएल अदालत गएको थियो । यूटीएलले उद्योग विभाग पुजी बृद्धिको लागि निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यो नभएसम्म तिर्न सक्ने क्षमता नरहेको भन्दै बक्यौता तिर्न आलटाल गरेको थियो । 

त्यसो त २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट किस्तामा तिर्न सकिने गरी कम्पनीलाई सहुलियत समेत उपलब्ध गराइएको  थियो । तर कम्पनीले आठ मध्ये पाँच किस्ताको रकम मात्रै तिरेको छ ।

उसले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, आरटीडीएफ लगायतका बक्यौता नतिरेपछि  प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध अदालतले यूटीएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा समेत मङ्गलबारको इजलासले कानून बमोजिम गर्नु भन्दै अन्तिम आदेश दिएको छ । 

यससँगै बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत प्राधिकरणका लागि बाटो खुलेको छ ।  

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २३, २०८० २०:५५

टिप्पणीहरू