काठमाडौं । नेपालमा जारी प्रतिबन्ध खुलाउन टिकटकले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई आइतबार एक पत्र पठाउँदै कम्पनीले सरकारका सबै कानून पालना पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको हो ।
सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै २७ कात्तिकमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले पत्रमा नेपालका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया मान्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कन्टेन्टसँग सम्बन्धित सवाल तथा प्रत्यक्ष रूपमा उक्त प्लेटफर्ममा भएका गतिविधिको रिपोर्टिङका लागि समर्पित ‘सम्पर्क व्यक्ति’ राख्न समेत कम्पनी तयार रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी कम्पनीले नेपालमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ तथा मोडेरेसनका लागि नेपाली व्यक्ति राख्ने जनाएको छ ।
पुनः सञ्चालनमा आएपश्चात् कम्पनीले नेपालमा राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै माध्यमिक विद्यालय तथा कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजा सुधार गर्न शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
“विश्वव्यापी डिजिटल प्लेटफर्मको रूपमा, हाम्रा प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्मको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो मुख्य चासो हो,” पत्रमा लेखिएको छ, “तसर्थ, हामीले ‘कम्युनिटी गाइडलाइन भनिने विश्वव्यापी रूपरेखा विकास गरेका छौं ।”
कम्पनीले कम्युनिटी गाइडलाइन पूर्ण रूपमा पालना गरेको सुनिश्चित गर्न विश्वभर ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै ती कर्मचारीहरूले टिकटक प्रयोग हुने सम्बन्धित ठाउँका विभिन्न चाल चलन, संस्कृति र कानून पनि ध्यानमा राख्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । विगत दुई वर्षदेखि नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्ममा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कम्पनीले के गरिरहेको थियो भन्ने कुराको जानकारी यस अघिका पत्रहरूमा उल्लेख गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार टिकटकका प्रतिनिधि गत साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । टिकटकले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा छलफल आयोजना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।