काठमाडौं । नेपालमा टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकको प्रतिबन्ध सशर्त फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल सरकारले राखेका शर्तहरू राखेर मान्न टिकटक तयार भएपछि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरिएको हो ।
यसअन्तर्गत ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ अनुसार टिकटकलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क कार्यालय (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) तोक्नुपर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरू समावेश छन् । टिकटकले सरकारसँगको छलफलमा यी शर्तहरू स्वीकार्ने प्रतिबद्धता गरेपछि प्रतिबन्ध खुलाउने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री गुरुङले जनाए ।
उनका अनुसार टिकटकले शर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध हट्नेछ ।
साथै, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने र टिकटकमा नेपाली भाषाहरूको फिल्टरिङ र मोडरेसनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने शर्तहरू पनि राखिएका छन् ।
गत वर्षको २७ कात्तिकमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर टिकटक प्रतिबन्ध संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको भन्दै तत्कालै सरकारी कदमको आलोचना भएको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा १४ ओटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि भीपीएन र ओपन डीएनएस प्रयोग गरेर टिकटक चलाउने प्रवृत्ति बढेको थियो । टिकटक प्रतिबन्धले नेपाललाई आर्थिक रूपमा ठूलो घाटा पुगेको पनि तथ्य बाहिर आएको छ । क्याश सर्भर विस्थापित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्नाले गत नौ महिनामा नेपाललाई दुई अर्ब बढी घाटा लागेको छ भने टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीहरूले करिब पाँच अर्बको आम्दानी गुमाएका छन् ।