एनटीएलाई पारदर्शी बनाउन जब मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष भण्डारीलाई सार्वजनिक मञ्चमा उभ्याए…

काठमाडौँ । सार्वजनिक चासोका हरेक सूचना लुकाउन थालेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यशैली सुधार्न आफैँले हस्तक्षेप गरेका छन् ।

प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा सूचना प्रवाहमा उदार हुनुपर्ने प्राधिकरण पछिल्ला दिनहरूमा उल्टै सूचना लुकाउने र अपारदर्शी अभ्यासलाई बढावा दिन थालेपछि मन्त्री गुरुङले आफ्नै पहलमा शुक्रबार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहितलाई सार्वजनिक मञ्चमा उभ्याएका छन् । ‘पब्लिकलाई फेस’ गर्न खासै नरुचाउने भण्डारीलाई जवाफदेही बनाउन भन्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक मञ्चमा उतारेका हुन् । 

प्राधिकरणले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरसहितको ब्याकबोन नेटवर्क निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम मन्त्री गुरुङकै योजनामा आयोजना भएको पाइएको छ । जब कि प्राधिकरण आफ्ना सीमित कर्मचारीसहित टेलिकमका अधिकारीसँग बन्द कोठामा हस्ताक्षर गर्ने योजनामा थियो ।

मन्त्री गुरुङले त्यो चाल पाएपछि सार्वजनिक रूपमै कार्यक्रम आयोजना गर्न र सरोकारवालाहरूलाई त्यसमा आमन्त्रण गर्न प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । उनले त्यसलाई टार्न सकेनन् र आफ्ना कर्मचारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिए । कार्यक्रम यति हतारोमा आयोजना गर्नुपर्‍यो कि प्राधिकरणले शुक्रबार ३ बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रमको निम्ता सवा ३ घण्टाअघि मात्रै सञ्चारमाध्यमलाई पठायो ।  

“मैले एमओयूमा हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न प्राधिकरणका अध्यक्षलाई निर्देशन नै दिएको हुँ । म गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा एउटा अभ्यास सुरु गरेको थिएँ । कुनै परियोजना सुरु गर्नुअघि शिलान्यास गर्ने बेलामा त्यसलाई हेर्ने इन्जिनियर, कार्यान्वयन गराउने निकायको अधिकारी र ठेकेदार साउलाई पनि उपस्थित गराउने । उपभोक्तालाई पनि जम्मा गराउने । आजदेखि यो काम प्रारम्भ भयो, लागत यति हो, यति वर्ष, महिनामा परियोजना सकिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न लगाउँथे,” मन्त्री गुरुङले परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा अपनाउने पारदर्शीताको अभ्यासबारे सुनाए ।

परियोजना निर्माण गर्ने निकाय, काम अह्राउने निकायलाई जनताको अघि उभ्याएर सबै विवरण भन्न लगाउँदा उनीहरूमा नैतिक रूपमा जिम्मेवार तुल्याउने मन्त्री गुरुङले बताए । जनताका लागि कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम जनताले थाहा पाउनुपर्नेमा मन्त्रीले जोड दिए । 

“त्यो हाम्रो सूचनाको हक हो । यो पारदर्शीताको सिद्धान्तको एउटा पाटो हो । त्यसैले मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, नेपाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकलाई किन सबैको अगाडि उभ्याएको भने पहिला पहिला यी दुई निकायबिच कोठे सम्झौता हुन्थ्यो,” मन्त्री गुरुङले भने, “हाम्रा संस्था जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक मञ्चमा उतारेको हुँ । जनताले कर तिरेर उठेको रकमबाट बनेको हो ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, कुनै देशबाट अनुदान पाएर, सस्तो ब्याजमा ऋण ल्याएर परिचालन गर्ने कोष होइन । सबैले यो सम्झौता देख्न पाउनुपर्छ ।”

आफ्नो प्रदेशमा कहाँ ब्रोडब्यान्ड बिछ्याउन लागिएको हो, के के काम भइरहेको छ, कति खर्च हुने रहेछ भनेर जान्न पाउने सबै नागरिकको अधिकार भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यही प्रत्याभूति दिलाउन कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । परियोजनाको ठेक्का लगाउने र लिने दुवै संस्थालाई यस्ता कार्यक्रमले जिम्मेवार बनाउने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै मन्त्री गुरुङले कुनै पनि काम गुपचुप ढंगले अध्याँरो कोठामा नभई उज्ज्यालोमा गर्न चाहेको बताए । 

टेकपानाले हालै प्राधिकरण निरन्तर अपारदर्शी बन्दै गएको र पहिले सार्वजनिक हुने कतिपय सूचनाहरू समेत अहिले गुपचुप राखिन थालेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३१, २०८२ १४:६

टिप्पणीहरू