चौतर्फी विरोधपछि सरकारले भन्यो- इम्बोस्ड प्लेट जडानमा जबरजस्ती छैन, स्वेच्छाले जोड्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारले १ असोजपछि पनि इम्बोस्ड प्लेट जडान नगर्ने सवारीसाधनहरूलाई जरिवाना नगर्ने बताएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सरकारले जबरजस्ती गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणबाट आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ असोजदेखि जडान नगरे तुरुन्त जरिवाना वा कारबाही गरिन्छ भनेर भ्रम छरिएको जिकिर गरेको छ । 

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्ने सवारीधनीलाई तत्काल कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने बताएको छ । आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गएर स्वःस्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी सहयोग गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ । 

सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मासात् गर्दै प्रवाह भइरहेका विभिन्न सेवा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता, जग्गा प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा डिजिटलाइज प्रविधि अवलम्बन गरिएको भन्दै सोही अनुरूप यातायात क्षेत्रलाई समेत क्रमशः डिजिटलाइज गर्दै जानुपर्ने भएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ । 

सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि जिल्ला, प्रदेश तथा मुलुकमा रहेका सवारीसाधनको यकिन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक तथा सडक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सडक इजाजत सम्बन्धमा पारदर्शी विवरण प्राप्त हुने, सवारी तथा यातायातको आवागमनसमेतलाई थप व्यवस्थित बनाउन योगदान पुग्ने विभागको भनाइ छ । 

साथै सवारीसाधन चोरी, आपराधिक गतिविधि, राजस्व छलीलगायतका कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सहजता हुने र विपद् व्यवस्थापनका समग्र पक्षहरूको व्यवस्थापन समेतमा योगदान पुग्ने भएकाले सहयोग गर्न सर्वसाधारणहरूलाई विभागले अपिल गरेको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को मिति २०६७ वैशाख २७ गते तेस्रो संशोधनमार्फत् इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको थियो । आव २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९२ मा डिजिटल नम्बर प्लेट लागु गर्ने उल्लेख भएको थियो ।

तत्कालीन यातायात मन्त्रीस्तरको २०७२ साउन १० गतेको निर्णयअनुसार विभागलाई यससम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन भएको र विभागबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान भई २०७३ जेठ १७ गेत पाँच वर्षका लागि २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको र पछिल्लो पटक आउँदो मंसिर ११ गतेसम्म म्याद रहने गरी सम्झौता संशोधन भएको विभागले जनाएको छ । 

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी लिपी प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको भन्दै २०७६ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई रिट खारेज भएको थियो ।  साथै यातायात मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ६ असोज  २०८१ मा भाषाको विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नै अङ्ग्रेजी लिपीको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पछिल्लो म्यादभित्रै सबै काम सक्न निर्देशन दिएको भन्दै विभागले सवारीधनीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सवारी साधनहरूको सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कहरू मुलुकभित्रै रहने गरी (विभागको परिसरमा) डेटा सुरक्षित रहने गरी सर्भरको व्यवस्थापन गरिएको समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १०, २०८२ १७:७

टिप्पणीहरू