७ दिनभित्र सूचीकरणमा नआए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द हुने
भदौ ११, २०८२ १८:६
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ९ भदौमा बसेको बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सबै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सात दिनभित्र सूचीकरणमा आउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशनअनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरणमा नआएका वा सम्पर्कमा नआएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराइनेछ ।
सूचीकरण पूरा गरेपछि ती प्लेटफर्महरूलाई पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै ‘सिधाकुरा डटकम’ सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा आदेश दिँदै स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आदेशको कार्यान्वयन स्वरूप सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ११, २०८२ १८:२७
