सर्वोच्चको फैसलाविपरीत टेलिकमको बिलिङ ठेक्का ह्वावेलाई दिने तयारी, अरू सबै अयोग्य

 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का ह्वावेलाई दिने तयारी अघि बढेको छ ।  आइतबार एक सूचना जारी गर्दै टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी ह्वावे टेक्नोलोजिज मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएको भन्दै उसले प्रस्ताव गरेको मूल्य १५ सेप्टेम्बर, २०२५ मा खोलिने जनाएको हो ।

जब कि सर्वोच्चले टेलिकमको मुख्य सञ्चार प्रणाली (कोर नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने सेवाग्राहीको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने र बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न भन्दै आदेश दिएको थियो । तर त्यस विपरीत टेलिकमले ह्वावेलाई नै बिलिङ ठेक्काको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहर्‍याएको हो । टेलिकमको मुख्य सञ्चार प्रणालीको व्यवस्थापन ह्वावेले गर्दै आएको छ । 

अधिवक्ता रीता कार्कीले टेलिकमसहितलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा २५ भदौ २०८१ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले नेटवर्कमा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने र बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने स्थिति सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । 

“सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क)अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु,” सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

 टेलिकमले १८ मार्च, २०२५ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा ह्वावे र ह्लेल क्लाउडले मात्रै प्रस्ताव हालेका थिए । तर, टेलिकमले ह्वावेलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर्‍याएको हो ।  

टेलिकमका एक पूर्व प्रबन्ध निर्देशकले ह्वावेले नै कोर नेटवर्क व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा बिलिङ प्रणालीमा समेत उसलाई भित्र्याउँदा सर्वोच्चको आदेश विपरीत हुने बताए । “ह्वावेले कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेको छ । अब उसैलाई बिलिङको ठेक्कामा प्राविधिक रूपमा योग्य बनाइएको छ । अब टेलिकमले वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा  ह्वावेको पहुँच नपुग्ने र स्वार्थको द्वन्द्व कसरी स्थापित गराउन सक्छ ? यो त प्राविधिक रूपमा एकदमै जटिल विषय हो । सर्वोच्चको फैसला अनुकूल यसलाई सुनिश्चित गराउने गरी टेलिकमले ह्वावेसँग कुनै दस्ताबेज वा प्रमाण लिन सक्ने अवस्था एकदमै गाह्रो देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला विपरीत नै यो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ,” ती पूर्व प्रबन्ध निर्देशकले भने । 

टेलिकमको अहिलेको बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फोले सम्हाल्दै आएको छ । एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएकाले टेलिकमको सेवा पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । जसलाई लिएर नेपाल टेलिकम आलोचना हुने गरेको छ । गत १२ साउनमा पनि बिलिङ प्रणालीमा गम्भीर समस्या आउँदा टेलिकमको डेटा सेवा चार घण्टासम्म अवरुद्ध भएको थियो ।

गत २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का (मर्मत सम्भार सम्बन्धी टेन्डर)मा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १५, २०८२ १७:३२

टिप्पणीहरू